अमृत सुवेदी
पोखरा

कालीगण्डकी डाइभर्सनको विपक्षमा उभिएको गण्डकी प्रदेशको अबको ध्यान उत्तरगंगा जलविद्युततिर परेको छ । गण्डकीले उत्तरगंगालाई प्रदेशकै रुपान्तरणकारी आयोजना मानेको छ । बागलुङको उत्तरगंगाको बहाव परिवर्तन गरी कालीगगण्डकीमा झार्ने गरी जलाशययुक्त ठूलो जलविद्युत आयोजना बनाउन गण्डकी प्रदेशले संघीय सरकारलाई प्रस्बताव गरेको हो ।

कालीगण्डकी नदीको पानीलाई सुरुङमार्फत तिनाउँ नदीमा खसाली रुपन्देही र कपिलवस्तुमा भरपर्दो सिँचाइ सेवा उपलब्ध गराउने र बिजुलीसमेत निकाल्ने भनिएको कालीगण्डकी तिनाऊ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको गण्डकी प्रदेशले कडा प्रतिवाद गर्दै आएको छ ।

नेकपा महासचिव विष्णु पौडेलले कालीगण्डकी डाइभर्सनको विषय उठाउँदा गण्डकी मुख्यमन्त्री पृथ्बीसुब्बाले विरोध गरे । कालीगण्डकीको विषयबाट अबको उनको ध्यान उत्तरगंगातिर परेको हो ।

बाग्लुङ जिल्लाबाट बग्ने पूर्वी र पश्चिम रुकुम हुँदै भेरीमा मिसिने उत्तरगंगा नदीलाई पूर्व ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले विशेष जोड दिएका थिए । उनी अझै पनि उत्तरगंगामै पानी खसालेर विद्युत निकानेर रुकुमतर्फ लैजाने लबिङमै छन् ।

यसअघिका अध्ययनहरुले उत्तरगंगाको पानी कालीमा मिसाउने गरी जलविद्युत मिसाउन उपयुक्त हुने देखिएपछि नेकपा नेता तथा पूर्व ऊर्जामन्त्री शर्मा यसको विपक्षमा छन् । यही आयोजनामा नेकपा महासचिव पौडेल बुढीगण्डकीमा पानी खसालेर आयोजना निर्माण गर्न प्रयासरत रहेको यसअघि सार्वजनिक भएको थियो । अहिलेका ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले भने उत्तरगंगामा भएको अध्ययनलाई हेरेर समझदारीको बाटो निकाल्ने बताउँदै आइरहेका छन् ।

केन्द्रीयस्तरका विभिन्न नेताको चासो र स्वार्थ जोडिएको उत्तरगंगा गण्डकी प्रदेशले भने रुपान्तरणकारी आयोजनाका रुपमा राखेर लगानी गर्न नेपाल सरकारलाई आग्रह गरेको छ । उत्तरगंगा आयोजनालाई कालीगण्डकीमा खसाल्ने गरी पञ्चवर्षीय योजनामा समेट्न राष्ट्रिय योजना आयोगलाई गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङको आग्रह छ ।

नेपाल सरकारको लगानीमा कालीगण्डकीमा पानी खसालेर उत्तरगंगाबाट ८ सय २८ मेगावार्ट बिजुली निकाल्ने योजना समेट्न गण्डकी प्रदेश सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगलाई सिफारिस गरेको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार पारिरहेको १५ औं पञ्चवर्षीय योजनामा समावेस गर्न प्रदेशसँग प्राथमिकताका २ वटा योजना मागेको थियो । प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको सिफारिसमा मुख्यमन्त्री गुरुङले उत्तरगंगा जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनालाई प्रमुख प्राथमिकता राखेर आयोगमा पठाएको हो ।

उत्तरगंगाको अहिलेसम्म भएका अध्ययन हेर्दा र आफूले पनि स्थलगत अध्ययन गर्दा कालीगण्डकीमै मिसाउने गरी आयोजना अगाडि बढाउन आग्रह गरिएको मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले बताए । यो आयोजनामार्फत प्रदेशको रुपान्तरण र आर्थिक फड्को मार्ने मुख्यमन्त्रीको जोड छ ।

उत्तरगंगाको पानी उत्तरगंगामै खसाल्ने र डाइभर्सनमार्फत कालीगण्डकीमा मिसाउने दुवै खाने प्रारम्भिक अध्ययन गरी ऊर्जामन्त्री जनार्दनकै पालामा प्रतिवेदन तयार भएका थिए । त्यहीबेलाको अध्ययनअनुसार कालीगण्डकीमा मिसाएर बहुउद्देश्यीय जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्दा सवा १ खर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष गिरिधारी शर्माले जानकारी दिए ।

‘राष्ट्रिय योजना आयोगले प्रदेशबाट प्राथमिकताका २ वटा आयोजना सिफारिस गर्न भनेको थियो,’ उपाध्यक्ष शर्माले भने, ‘यो आयोजनालाई हामीले प्रदेश रुपान्तरणकारी योजनाका रुपमा लिएका छौं ।’

मुख्यमन्त्रीले उत्तरगंगासहित पोखरा, दुम्कीवास, त्रिवेणी सडकलाई प्राथमिकताका साथ राखेर सिफारिस गरेका छन् । उत्तरगंगाकलाई बहाव परिवर्तन गरी निसीखोला, बडिगाढ हुँदै कालीगण्डकीमा झार्न सकिने अध्ययन प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्न संघीय सरकारलाई प्रदेशले अनुरोध गरेको छ । निसी खोलामा झारिएको पानीबाट फेरि ३०÷३५ मेगावाट बिजुली निकाल्ने योजना उपाध्यक्ष शर्माले सुनाए ।

निसीखोलामा ड्याम बनाउँदा त्यहाँ फेवातालजत्रै जलाशय हुने र त्यहाँ अन्य पर्यटकीय आकर्षणका संरचना पनि बनाउन सकिने उपाध्यक्ष शर्माले बताए । नेपाल सरकारकै लगानीबाट आयोजना बनाउनुपर्ने र त्यसले नेपाली अर्थतन्त्रमा ठूलो अवसर सिर्जना र योगदान गर्ने मुख्यमन्त्री गुरुङको भनाइ छ ।

उत्तरगंगा जलविद्युत आयोजना निर्माणको चर्चाले नगरवासीलाई उत्साह थपिरहेको ढोरपाटन नगरपालिकाका मेयर देवकुमार नेपालीले बताए । ‘उत्तरगंगालाई निसी खोला, बडिघाट खोला हुँदै कालीमा झेरेर बिजुली निकाल्दा जलविद्युतसँगै सिचाईंको सुविधा पनि हुन्छ र अध्ययनले सजिलो यही विकल्प पनि दिएको छ,’ नेपालीले भने ।

उत्तरगंगाको पानीलेसुख्खा समयमा कालीगण्डकी जलविद्युत आयोजनामासमेत सघाउ पुर्‍याउने योजना आयोगका उपाध्यक्षको भनाइ छ । रुकुम हुँदै भेरीमा झार्ने कि कालीगण्डकीमा झार्ने भन्ने निर्णय भइसकेको छैन । तर, मुख्यमन्त्री गुरुङदेखि नेकपाका महासचिव पौडेल, पूर्व ऊर्जामन्त्री शर्मा लगायतका आआफ्नै कसरत छन् ।

उत्तरगंगाको डिपिआर तयार पार्न टेन्डर आह्वान भइसकेको छ । दुवैतर्फको अध्ययन गरेर जता राम्रो हुन्छ त्यतैबाट, समझदारी बनाएर स्थानीय जनता र जनप्रतिनिधिसँग छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्ने ऊर्जामन्त्री पुनले जवाफ दिएका छन् ।