अमृत सुवेदी
पोखरा

गण्डकी प्रदेश सभाले पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी केही कानुन संशोधन गर्न बनेको विधेयक बिहीबार पारित गरेको छ । गण्डकी प्रदेशले स्थानीय तहको जनप्रतिनिधिको सुविधा सम्बन्धी ऐन संशोधन गरेर संसदमा पेश भएको विधेयक विरोध, असन्तुष्टीका बीच पारित भएको हो ।

विधेयक दफावार छलफलका लागि विधायन समितिमा पठाइए पनि संशोधनमा सहमति नजुटेपछि बुधबार जस्ताको तस्तै प्रदेशसभामा पेस गरिएको थियो । समितिले फिर्ता गरेको भोलिपल्ट बिहीबार विधेयक बहुमतले पारित भएको हो । राष्ट्रिय जनमोर्चा र नयाँ शक्तिले यो विधेयक संविधाविपरीत बनेकाले खारेज नै हुनुपर्ने माग राख्यो । कांग्रेसका केही सांसदले असन्तुष्टी जनाए पनि अधिकांशले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको पारिश्रमिक तथा सुविधामाथि मुख खोलेनन् ।

विधेयक पारित भएसँगै अब स्थानीय तहका उपप्रमुख÷उपाध्यक्षले पनि गाडी सुविधा प्रयोग गर्न सक्ने भएका छन् । त्यतिमात्रै होइन स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले अब दोहोरो सुविधा पनि लिन पाउने भएका छन् । सरकारी पेन्सन खाने जनप्रतिनिधिले पनि अरुले सरह नै पारिश्रमिक पाउने भएका छन् । विधेयक संशोधन गरेर ‘दोहोरो सुविधा लिन नपाउने’ भन्ने बुँदा नै हटाइएको छ । स्थानीय तह कार्यपालिका सदस्यको सुविधा पनि वडाध्यक्षकै बराबरी भएको छ भने गाउँ सभा सदस्यले उनीहरुको आधा पारिश्रमिक बुझ्ने छन् ।

स्थानीय तहका पदाधिकारीले कार्यपालिकाको बैठकको भत्ता र बैठकको दिनको यातायात खर्च समेत पाउने गरी विधेयक पारित भएको छ । महानगरका मेयर उपमेयरले पनि स्वकीय सचिव राख्न पाउने गरी कानुन बनेको छ । अहिलेसम्म आन्तरिक स्रोतबाट उनीहरुले स्वकीय सचिव राखेका थिए । अब पोखराका मेयरले नायब सुब्बा सरह र उपमेयरले खरिदारसरह स्वकीय सचिव राख्न पाउने छन् । मेयरले अधिकृतसरह र उपमेयरले नायब सुब्बासरह स्वकीय सचिव राख्ने पाउने गरी विधेयक पेस भएको थियो । विधायन समितिमा प्रदेशका सांसदलाईभन्दा उपल्लो तहको स्वकीय सचिव राख्न नहुने आवाज उठेपछि तह घटाइएको हो । प्रदेश सांसदले नायब सुब्बासरहको स्वकीय सचिव राख्न पाउने गरी विधेयक आएको छ ।

असार २५ गतेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी विधेयक संशोधन गरेर स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिदेखि प्रदेश मन्त्रीसम्मको सुविधा बढाउने निर्णय गरेपछि धेरै आलोचना भएको थियो ।

विधेयकले स्थानीय तहका उपप्रमुखले पनि गाडी सुविधा प्रयोग गर्न बाटो खोलिदिएपछि जनस्तरबाटै त्यसको विरोध भएको थियो । अब ८५ वटै स्थानीय तहका उपप्रमुखले गाडी चड्न पाउने भएका छन् । प्रमुख तथा अध्यक्षलाई गाडी, इन्धन वा यातायात खर्च उपलब्ध गराउने भन्ने ऐनमा उल्लेख बुँदालाई प्रमुख, उपप्रमुख तथा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष भन्ने शब्द राखिएको छ ।

९ हजार रुपैयाँ सुविधा पाउने गाउँ कार्यपालिका सदस्यले अब वडाध्यक्षकै बराबरी १८ हजार रुपैयाँ महिना महिनामा पारिश्रमिककै रुपमा पाउने भएका छन् । अन्य वडा सदस्यले कार्यपालिका सदस्यले पहिले पाउँदै आएको ९ हजार रुपैयाँ बराबर पुग्ने भएको छ । उनीहरुले ६ हजार रुपैयाँ खाइपाई आएका थिए ।

बैठक भत्ता, अनुगन, निरीक्षण वा विभिन्न कार्यक्रमबापत पाउने भत्ताजस्ता सुविधालाई पारिश्रमिककै रुपमा दिइएको भन्दै विरोध भएको हो । १० हजार रुपैयाँ पाउने नगरपालिकाको कार्यपालिका सदस्यले अब वडाध्यक्षले जति नै २० हजार रुपैयाँ पाउने भएका छन् । गाउँ सभा सदस्यको जस्तै नगर सभा सदस्यको पनि सुविधा बढेको छ । ७ हजार रुपैयाँ पाउने वडा सदस्यले अब भने १० हजार रुपैयाँ पाउने छन् ।

महानगरको कार्यपालिका सदस्यको सुविधा वृद्धि भएर वडाध्यक्षकै बराबर २५ हजार रुपैयाँ पुगेको छ । कार्यपालिका सदस्य नरहेका नगर सभा सदस्यले अब ८ हजार ३ सय ५० बाट १२ हजार ५ सय रुपैयाँ पाउने भएका छन् ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हरिबहादुर चुमान भने गाडी किन्न नभइ भइरहेको गाडी पनि मिलेर चढ भनेर बाटो खोलिएको बताउँछन् । ‘प्रदेशले गाडी किनेर दिने होइन । भएकै गाडी पनि उपप्रमुख र उपाध्यक्षले पनि चढ भनेको हो,’ चुमानको तर्क छ । चुमानले अदालतमा मुद्दा परेको विषय प्रदेशलाई कुनै जानकारी नभएको बताए । ‘अदालतको आदेश, निर्देशन केही नआएकाले विधेयक छलफल गरेर पारित गर्न बाटो छेकिदैन,’ चुमानले भने ।

तर, नयाँ शक्तिका सांसद हरिशरण आचार्यले स्थानीय तहका उपप्रमुखले गाडी सुविधा प्रयोग गर्न पाउने भएपछि नयाँ नै खरिद गर्न बाटो खोलिएको बताउँछन् । सांसद आचार्यले सुविधाका विषयमा छलफल गर्न पनि लाज लागेको बताए ।

‘जनताको आवाजलाई लात मारेर जनप्रतिनिधिको सुविधा बढाउने काम भयो,’ आचार्यले प्रश्न गरे, ‘के यसले संघीयतालाई बलियो बनाउँछ ?’ उनले सुविधा सम्बन्धी संशोधन विधेयक खारेजीको माग गरे ।

जनमोर्चाका सांसद कृष्ण थापाले ऐनमा संशोधन प्रस्ताव हालेका थिए । प्रस्ताव अस्वीकृत हुँदै संसदबाट विधेयक पारित भयो । थापा भन्छन्, ‘जनप्रतिनिधिको सुविधा बडाबड गर्न होडबाजी चल्यो । नातावाद कृपावाद पनि चल्यो । यसलाई संघीयताले कसरी थेग्छ ।’

नेकपा सांसद कृष्णबहादुर थापाले सरकारले आवश्यकताका आधारमा पारिश्रमिक तथा सुविधाको व्यवस्था संशोधन गरेको भन्दै सत्ताको समर्थन गरे । कांग्रेस सांसद विन्दु थापाले यो सुविधामुखी विधेयक जनताको पक्षमा नरहेको बताए । अर्का सांसद डोबाटे विकले पनि जनप्रतिनिधिकोमात्रै सुविधा बढाइरहँदा प्रदेशकै छबि बिग्रिने अवस्था आएको बताए ।