कुनै बेला सरकारको नारा थियो, हरियो वन नेपालको धन् । अनि नेपालको वनलाई समृद्धिसँग पनि जोडेर बेलाबेलामा भाषण गरिन्छ । तर जसरी सरकारले नारा तय गर्‍यो, अनि जसरी भाषण गरियो, त्यो अनुसारको व्यवहार नेपालका वनमाथि हुनै सकेको छैन । नेपालमा सामुदायिक वनको सफलताको कथा निकै चाखलाग्दो छ । यहाँको सफलताबारे बुझ्न एसिया मात्रै हैन, युरोपेली मुलुकबाट वन अभियान्त नेपाल आएका छन् । कुनै बेल ठूला ठालु र मुखियाकोे कब्जामा रहेको वनलाई सामान्य नागरिकले उपभोग गर्न पाउने अवस्थाको सिर्जना सामुदायिक वनले मात्र गरेको हो ।

नत्र भने तल्लो तहका र सिमान्तीकृत नागरिकले वन उपभोग गर्न पाउने अवस्था नै थिएन । सामुदायिक वनका उपभोक्ता समितिले वन जोगाएर वातावरण संरक्षण मात्र गरेका छैनन् । त्यो वनको आम्दानीबाट गाउँघरमा सिर्जित रोजगारी, समितिमा आवद्ध भएपछि महिलामा आएको सशक्तीकरण र जागरण कुनै मूल्यमा दाँज्न सकिँदैन । बाटो घाटो मर्मतदेखि विद्यालय सञ्चालन लागि समेत सामुदायिक वनको आम्दानीले सघाएको अवस्था छ ।

तर संघीयता आएपछि सामुदायिक वनले तेहोरो करको मार खेप्नु परेको छ । ३ वटै तहका सरकारले आफू अनुकुलको कर निर्धारण गर्दा समस्या निम्तेको छ । सामुदायिक वनले हाल संघीय सरकारलाई साल र खयर काठ बिक्रीमा १५ प्रतिशत कर बुझाउँदै आएका छन् । संघबाटै पारित भएको स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा स्थानीय सरकारले सामुदायिक वनबाट थप १० प्रतिशत कर लिन पाउने व्यवस्था लागु भइसकेको छ ।

कतिपय प्रदेश सरकारले पनि त्यही अनुसार कर निर्धारण गरेर कानुन बनाएका छन् । प्रदेश नम्बर १ सरकारले सामुदायिक वनबाट १५ प्रतिशतसम्म कर लिने गरी बजेटमार्फत व्यवस्था गरिसकेको छ । सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले हाल सम्पूर्ण आम्दानीको २५ प्रतिशत वन विकास, ३५ प्रतिशत गरीब विपन्न वर्गको जीविकोपार्जन र ४० प्रतिशत सामाजिक विकासमा खर्च गर्दै आएका छन् । सरकारको यो कदमको थानीय वन उपभोक्ता समूहको छाता संस्था ‘सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल’ले विरोध गरेको छ । सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले सामुदायिक वनबाट प्राप्त हुने रकमबाट वन तथा वातावरण र जैविक विविधताको संरक्षण, वन उद्यमको विकास, रोजगारी सिर्जना र गरीबी न्यूनीकरण, आधारभूत सामुदायिक विकास, सामाजिक सुरक्षा जस्ता क्षेत्रहरूमा उल्लेखनीय योगदान गर्दै आएको दाबी महासंघको छ ।

देशको गरीबी निवारणमा सामुदायिक वनको योगदान ४ प्रतिशत छ । यसैगरी वन विनाश नियन्त्रणमा सामुदायिक वनको योगदान झन्नै ३८ प्रतिशत छ । देशभर हाल २२ हजार २ सय ६६ सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह छन् । स्वतस्फूर्त रुपमा वन संरक्षणमा जुटेका सर्वसाधारणलाई झस्काउने काम ३ तहका सरकारले गरेका छन् । त्यसो त सरकारले मुलुकको वन प्रणालीलाई निकै जटिल बनाइदिएको छ । घर छेउका कुकाठ काट्न रोक लगाउने सरकारले दिनहुँ अर्बौं खर्चेर आयात गरिएका काठबारे मौनता साँधिरहेको छ । उता तस्कर भने कुनै खालका अवसर पर्खेर जंगल मास्न उद्यत छन् । अनि वन जंगलमा उपयोग हुने बिरुवा रोपेर काठमा आत्मनिर्भर बनाउन ध्यान दिनुपर्ने सरकार केबल कर संकलनमा मात्र ध्यान दिएको छ ।