तिब्बती शरणार्थी नागरिकता प्रकरणः प्रशासनका ५ कर्मचारी फरार

समाधान संवाददाता २०७६ भदौ ९ गते १२:२०


ईश्वर देवकोटा
पोखरा

जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीबाट तिब्बती शरणार्थीले नागरिकता लिएको प्रकरणमा मुछिएका ५ कर्मचारी फरार भएका छन् । कास्की प्रहरीले नागरिकता कसुर सम्बन्धी आरोपमा जिल्ला अदालतबाट पक्राउ आदेश लिएर खोजी गरिरहेका ती कर्मचारी फरार भएका हुन् ।

जिल्ला प्रशासन कास्कीका अधिकृत ऋषिराम आचार्य, नायवसुब्बा डाँसीराम लाछिाने, खरिदार परशुराम पौडेल र रामचन्द्र थापा छन् भने पोखरा १८ नम्बर वडाका पूर्व स्थानीय पञ्जिकाधिकारी विष्णुप्रसाद पौडेल छन् । अदालतबाट पक्राउ आदेश लिएर सम्बन्धित प्रशासन कार्यालयमा जानकारी गइसकेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका प्रवक्ता एवं डिएसपी राजकुमार केसीले जानकारी दिए ।

‘प्रशासनले छानबिन गरेर सकेपछि नागरिकता प्रकरणमा प्रहरीले पनि अनुसन्धान गरेको हो,’ उनले भने, ‘नागरिकता ऐन अनुसार दोषी पाइएका सबैलाई पक्राउ आदेश लिएर खोजी कार्य जारी राखेका छौं ।’ फरार कर्मचारीको हकमा विभिन्न मितिमा अदालतबाट पक्राउ आदेश लिइएको उनले बताए ।

पोखरा २५ हेम्जा शरणार्थी क्याम्पमा बस्ने सरु थापा मगर र तासी आङ्मो थापामगरलाई वशंजको आधारमा नागरिकता दिलाउन उनका हजुरबुबा पोखरा १८ का लेखबहादुर थापाले आफै बाबु बनेर झुठो विवरण पेस गरेका थिए । लेखबहादुरकै योजना अनुसार पोखरा १८ का ५ जनाले सर्जमिन मुचुल्कामा दस्तखत गरी वडामार्फत प्रशासनमा नागरिकताका लागि सिफारिस पुगेको थियो । सनाखत गर्ने लेखबहादुर, नागरिकता लिने २ तिब्बती युवती र सनाखत गर्ने ५ जना साउन २४ गते पक्राउ परेका थिए ।

वडाबाट सिफारिस गर्ने वडाध्यक्ष रणबहादुर थापा, वडा सदस्य ज्ञानबहादुर थापा र स्थानीय पञ्जिकाधिकारी राजेन्द्र पौडेललाई साउन ३१ गते प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो । वडाध्यक्ष र वडा सदस्य महानगरको जिम्मा जमानीमा भदौ ४ गते हिरासतमुक्त भइसकेका छन् । त्यसको भोलिपल्ट स्थानीय पञ्जिकाधिकारी राजेन्द्र पौडेल पनि परिवारको जिम्मा जमानीमा रिहा भएक छन् । पक्राउ परेका अन्य कास्की प्रहरीको हिरासतमा रहेको प्रवक्ता केसीले जानकारी दिए । प्रशासनले जेठ २६ गते र असार ६ गते जारी भएका २ नागरिकता खारेज गरिसकेको छ ।

पक्राउ पर्ने डरले पहिल्यै बिदामा
जिल्ला प्रशासनका कास्कीका तत्कालीन सिडिओ चक्रबहादुर बुढाले थालेको छानबिनमा बाबु बनेर सनाखत गर्ने लेखबहादुर थापा, नागरिकता लिने २ युवती, सर्जमिन मुचुल्कामा दस्तखत गर्ने ५ जनालाई साउन २४ गते नै पक्रन आदेश दिएका थिए । त्यही अनुसार उनीहरु पक्राउ परे । उक्त प्रकरणमा दोषी पाइएका प्रशासनकै ४ कर्मचारी र तत्कालीन स्थानीय पञ्जिकाधिकारी विष्णुप्रसाद पौडेल र हालका पञ्जिकाधिकारी राजेन्द्र पौडेललाई प्रशासनले विभागीय कारवाही प्रक्रिया अघि बढायो ।

विभागिय कारवाहीकै क्रममा तत्कालै स्पष्टीकरण समेत सोधिएको थियो । फेरि तिनै कर्मचारीलाई प्रहरीले पक्राउ गर्न जिल्ला अदालत कास्कीबाट पक्राउ आदेश लिएर खोजी थालेको छ । पक्राउ पर्ने डरले जिल्ला प्रशासनका ४ सहित ५ कर्मचारी बिदा स्वीकृत गराई सम्पर्कविहीन छन् ।

प्रशासनका अधिकृत ऋषिराम आचार्यले भदौ १५ गतेसम्मका लागि बिदा लिएका छन् । खरिदार रामचन्द्र थापाको ६ गतेसम्मका लागि बिदा स्वीकृत भए पनि उनी आइतबार हाजिर भएनन् । खरिदार परशुराम पौडेल भदौ १२ गतेसम्म बिदा स्वीकृत छ । नासु डाँसीराम लामिछाने असार पहिलो सातामै जिल्ला प्रशासन लमजुङमा सरुवा भइसकेका थिए । नासु लामिछाने पनि पक्राउ आदेश जारी हुनुपूर्व नै बिदा स्वीकृत गराई सम्पर्क बाहिर रहेको प्रशासन कार्यालय लमजुङले जनाएको छ ।

कास्की प्रहरीका अनुसार पक्राउ आदेश जारी भएका हाल कोही पनि सम्पर्कमा छैनन् । तत्कालीन वडाका स्थानीय पञ्जिकाधिकारी विष्णुप्रसाद पौडेल भने हाल राष्ट्रिय पशु प्रजनन केन्द्र पोखरामा छन् । उनी १२ गतेसम्मका लागि बिदामा बसेका छन् ।

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ अनुसार कुनै कसुर गरेको वा सो कसुरमा मतियार भएको, कसुर वा त्यस्ता कसुरको अभियुक्तलाई लुकाएको वा भगाएको कसुरमा पक्राउ गर्न सकिने छ । गम्भीर र जघन्य कसुर बाहेक अन्यमासमेत अभियुक्तलाई अदालतमा उपस्थित गराउन अदालतले आवश्यकता अनुसार पक्राउ आदेश जारी गर्न सक्ने उल्लेख छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया