बाँदर आतंकः जनतालाई सास्ती, नियन्त्रणमा नाइँ नास्ति

समाधान संवाददाता २०७६ भदौ १० गते १८:०५

भरत काेइराला

मकैबारीमा बाँदरको हुल धपाउन जाँदा भीरबाट खसेर बागलुङ कुँडुलेका २० वर्षे सुदर्शन पौडेलको २९ असार २०७६ मा ज्यान गयो । भीरबाट निकै तल खसेका उनले घटनास्थलमै प्राण त्यागे । १९ मंसिर २०७५ मा पर्वतको जलजला गाउँपालिका ७ धाइरिङकी ४० वर्षे लक्ष्मी जैसीलाई घरभित्रै बाँदरले आक्रमण ग¥यो । पोखराको मनिपाल मेडिकल कलेजमा १ साता उपचारपछि उनी घर फर्किइन् ।

भिœयाउने बेलाको मकै कुर्न बसेका पोखरा २४ कास्कीकोट खोरियापानीका ४ जना महिलालाई पोहोर जेठमा बाँदरको हुल आएर चिथो¥यो । त्यही आक्रमणपछि ५२ वर्षे १ महिलाको मानसिक सन्तुलन बिग्रिएको छ । परिवार उनकै उपचारका लागि भौतारिएको छ । कास्कीकोटका किसान चिन्तामणि भट्टराई भन्छन्, ‘बाली त नाश गरेकै थियो, अहिले त ज्यान जोगाउनै मुस्किल भयो ।’

यसै सालको असार दोस्रो साता कास्कीकै कृस्ती नाच्नेचौर दोपहरेको बारीमा काम गरिरहेका महिलामाथि बाँदरको ठूलै हुल जाइलाग्यो । अत्ताल्लिएर उनीहरु चिच्चाएपछि गाउँका ठिटाहरुले हल्लाखल्ला गरे र बाँदर भागे । वडा कृषि सञ्जाल पोखरा २१ का संयोजक उमानाथ सुवेदी खेतबारीका बाली र फलफूल सकिएपछि बाँदर घरमै आएर महिलालाई आक्रमण गर्न थालेको बताउँछन् । उनले भने, ‘घरमा आमामात्र भएका बेला बाँदरको हुल आयो, कुकुरले बाँदरको बच्चा समाउँदा हुलले उहाँलाई नै घे¥यो, गाउँलेले हल्लीखल्ली गरेपछि बल्ल बथान भाग्यो ।’

पछिल्लो ३÷४ वर्षयता कास्की आसपासमा बाँदर बढेको सुवेदीको भनाइ छ । कृस्ती नाच्नेचौर सुन्तलाको पकेट क्षेत्र हो । गएको हिउँदमा कृस्तीका सबैजसो बगैंचामा बाँदरले क्षति पु¥यायो । अघाउन्जेल खाएपछि पनि सुन्तला टिपेर फालिदिने गरेको सञ्जाल संयोजक सुवेदीले बताए । ‘तरकारी पनि कुनै बाँकी राख्दैन,’ उनले भने, ‘कतैबाट सहयोग नपाइने भएपछि क्षतिको विवरण संकलन गर्नै छाडियो । गाउँमा मान्छेभन्दा बाँदरको संख्या बढी छ, युवा नहुँदा बाँदर लखेट्न समस्या परेको छ ।’

कास्कीकै रूपा गाउँपालिका ४, स्याक्लुङ धारापानीका बलराम सुवेदीले घर अगाडि यो वर्ष लगाएको घिरौला, चिचिन्डोलगायत तरकारी बाँदरले केही राखेन । हुँदाहुँदा भातसितको कसौंडीसमेत चुलैबाट बाँदरले निकालेर लैजान थाल्यो । उनले भने, ‘पकाएको भात त खान पाउन छाडियो, आँगनमा बिस्कुन सुकाउन त परै जाओस् । करेला, भिण्डी र पिँडालुसमेत उखेलेर फालिदिएको उनले सुनाए ।

किसान त मर्कामा परेकै थिए, सरकारले गर्दै आएको कृषि अनुसन्धानसमेत बाँदरले बिथोलिदिएको छ । कृषि अनुसन्धान केन्द्रले बर्सेनि दर्जनौं बालीको बीउ अनुसन्धान गर्छ । तर वरिपरिका जंगलबाट आउने बाँदरका कारण सबैजसो अनुसन्धान बिथोलिएको केन्द्रका प्राविधिक अधिकृत सन्दीप तिमिल्सिनाले बताए । उनले भने, ‘मुख्य गरी मकै पाक्ने बेलामा बाँदरले केही नराखेर खाइदिन्छ, तरकारीको मूल बिउ उत्पादनका गतिविधि पनि बाँदरकै कारण रोकिएका छन् ।’ बाँदर लखेट्न मौसम अनुसार ७ जनासम्म हेरालो राखे पनि ठूलो क्षेत्र भएका कारण नियन्त्रण गर्न नसकिएको उनी बताउँछन् ।

जनतासँग कृषिमन्त्री कार्यक्रम लिएर केही महिनाअघि पर्वतको बिहादी पुगेका गण्डकी प्रदेशका भूमि व्यवस्था, कृषि, तथा सहकारी मन्त्री लेखबहादुर थापासँग किसानको एउटै दुखेसो थियो– ‘जसरी हुन्छ बाँदर नियन्त्रण गरिदिनुप¥यो, बरू हामीलाई अनुदान चाहिँदैन ।’ कृषिमन्त्रीले मुन्टो हल्लाए । तर प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा यो विषयले प्रवेश नै पाएन ।

अन्न र नगदेबाली थन्क्याउनै नपाएपछि कास्कीको पुम्दीका किसानले कृषिमन्त्री सामु नै दुखेसो पोख्ने निधो गरे । २÷४ जना किसान मन्त्रालय पुग्नुभन्दा एउटा कार्यक्रम नै गरेर गत असारमा मन्त्रीलाई गाउँमै बोलाए । कृषि मन्त्री थापाको साथमा प्रदेश सभा सदस्यद्वय रामजी बराल ‘जीवन’ र राजीव पहारी पनि थिए । किसानले बिउबिजन र अरू सहयोगको प्रसंग नै उठाएनन् । सबैजसोले बाँदरले दिएको सास्तीबारे सुनाए । मन्त्रीले ‘सक्दो पहल गर्छु’ सम्म भने । प्रदेश सभा सदस्य राजीव पहारीले बाँदर नियन्त्रणका लागि आफूले १० लाख रूपैयाँ सहयोग गर्ने वचन दिए ।

कास्कीकै अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा समेत पहारीले त्यस्तै अर्काे आवश्वासन बाँडेका थिए । १० जेठ २०७६ मा भएको ‘शिक्षा, स्वास्थ्य तथा खाद्य अधिकार’ विषयक ‘सार्वजनिक सुनुवाइ’ मा बाँदरले दुख दिएको गुनासो सुनेपछि पहारीले त्यहाँ पनि १० लाख रूपैयाँ दिने घोषणा गरे । तर उक्त बजेट कसरी निकासा गरेर खर्चिने भन्ने योजना सांसद पहारीसँग छैन ।

कृषि सञ्जाल पोखरा– २२ पुम्दीले बाँदर नियन्त्रणका उपायबारे २२ फागुन २०७५ मा भेला डाकेर अन्तक्र्रिया नै ग¥यो । सबै किसानको समस्या भएकाले अरू बेलाभन्दा सहभागिता बाक्लो थियो । भेलाले महानगरको सभामै यो विषयलाई लैजाने निर्णय ग¥यो । तर महानगरको वार्षिक कार्यक्रममा बाँदरले ठाउँ पाएन । वडा कृषि सञ्जाल संयोजक खेमराज बराल भन्छन्, ‘यसो गरे हुन्छ कि भन्यो, उसो गरे हुन्छ कि भन्यो । कसै गरे पनि समस्या सुल्झिन्न, हामी किसान सधैं मर्कामै छौं ।’

विदेशबाट फर्केका युवाले बडो जोश, जाँगरसाथ व्यावसायिक कृषिमा हात हाले पनि बाँदरकै कारण निराशा बढेको संयोजक बराल बताउँछन् । कास्कीमा सबैभन्दा बढी तरकारी उत्पादन हुने क्षेत्र हो पुम्दीभुम्दी । तर पछिल्ला दिनमा बाँदरकै कारण खेतीबाली घटेको बताउँछन् नवराज बराल । बाँदरले महिला, बालबालिकालाई पटक्कै टेर्दैन । बुढाबुढी पिँढीबाट ओर्लन सक्दैनन् । खेतबारीको बाली सखाप पार्दा टुलुटुलु हेरेर बस्नुबाहेक उपाय छैन उनीहरूसँग । सञ्जाल अध्यक्ष खेमराजले भने, ‘सरकारले कृषिमा अनुदान दिएको छ, तर त्यो अनुदानले बाँदर पुष्टिएको छ । आधाभन्दा बढी खर्च बाँदरकै लागि गरेजस्तै भएको छ ।’

किन बढ्यो त बाँदरको संख्या ?
नेपालमा पाइने ३ प्रजातिका बाँदर मानवसँग एकदम नजिक रहेर बस्न खोज्ने छन् । प्राकृतिक बासस्थानमा रहँदा खानेकुरा खोज्न दैनिक १० देखि १४ घन्टा बिताउने बाँदरले मानव बस्तीको नजिक जाँदै गर्दा १० मिनेटदेखि २ घन्टामै दिनभरका लागि आवश्यक खाना प्राप्त गर्ने गरेको पाइएको छ । जसका कारण बाँदरले आपसमा खेल्दै बिताउने समय प्रशस्त प्राप्त गर्ने हुँदा प्रजननसम्बन्धी क्रियाकलापमा पनि बढोत्तरी भएको र बच्चा जन्माउने दर पनि ह्वात्तै बढेर गएको पाइएको कृषिविज्ञ प्रकाश पौडेल बताउँछन् । उनका अनुसार बाँदरको संख्या मानव बस्तीतिर केन्द्रित हुँदा खाना तथा पानीको समस्या कम भई बितेको १० वर्षमा बाँदरको शिशु मृत्युदरसमेत ८० प्रतिशतबाट घटेर ४२ प्रतिशतमा झरेको छ ।

बाँदर सामान्यतया ५ वर्षमा बच्चा जन्माउन सक्षम हुने गरेकोमा अहिले आएर २ वर्षमै पोथी गर्भवती भएको पाइएको बाँदरविद् डा. मुकेशकुमार चालिसे बताउँछन् । उनले भने, ‘जन्मान्तर कम्तीमा पनि साढे २ वर्ष थियो, अहिले त बर्सेनि बच्चा जन्माउने गरेको पाइएको छ ।’

पछिल्लो समय जंगलको वृद्धिले बाँदरको बासस्थानलाई सहज बनाइदिएको तर्क छ वन्यजन्तु संरक्षण अभियन्ता राजु आचार्यको । चितुवाको आतंक बढेसँगै मानिसले नियन्त्रणका उपाय रचेका छन् । चितुवा देख्नेबित्तिकै मार्ने वा जंगलमै मासुमा विष मिसाएर राखिदिँदा चितुवा अहिले मुलुकभर निकै कम छन् । आचार्य भन्छन्, ‘चितुवाको सबैभन्दा मन पर्ने सिकार नै बाँदर हो, चितुवाकै संख्या कम भएपछि स्वाभाविक रूपमा बाँदर त बढ्ने नै भए ।’

मुलुकभर कति बाँदर छन् यकीन तथ्यांक कसैसँग छैन । बाँदरको समस्या भने बढेको बढ्यै छ । यसको कारण बाँदरका प्राकृतिक बासस्थान विस्तारै मासिँदै जानु र जंगलमा उनीहरूका लागि उपयुक्त खानाको कमी नै हो । कृषिविज्ञ प्रकाश पौडेल भन्छन्, ‘जंगल बढाउने नाममा सल्लाघारी बढेको छ । जुन प्राकृतिक रूपमा हानिकारक त छ नै बाँदरका लागि पनि अनुपयुक्त छ ।’ उनका अनुसार बाँदर १ रूखबाट अर्को रूखमा जान भुइँमा झर्न चाहँदैन । सल्लाको पात चिप्लो र तीखो भएकाले फड्केर अर्को रूखमा जान पनि सक्दैन ।

पोखरा २८ का पाका किसान इन्द्रप्रसाद गौतम आफू सानै हुँदादेखि बाँदर देखे पनि अहिलेजस्तो आतंक त्यतिबेला नभएको सुनाउँछन् । बाँदर आतंकको दोष उनी मानिसलाई नै दिन्छन् । भन्छन्, ‘अहिले सामुदायिक वन त बढेको छ, वनमा कटुस र चिलाउनेमात्र छन् । त्यहाँभित्र हुने ऐसेलु, काफल, तिजु, मेलका बोट हामीले गोड्ने नाममा हटायौं, त्यही भएर बाँदर भोक मेटाउन बस्तीतिर आउन बाध्य भएको हो ।’ पहिला पहिला वर, पीपल, शमी र पाखुरीका बोटमा हुलका हुल बाँदर घन्टौंसम्म रमाएको आफूले देखेको गौतम सम्झन्छन् । अहिले त बाटो बनाउने नाममा वर, पीपल र शमीका चौतारी मासिए । घाँसका लागि लगाइने पाखुरी पनि अहिले गाउँघरतिर देखिन छाडेको गौतमले बताए ।

बाँदर नियन्त्रणको प्रयास
संघीयता कार्यान्वयनसँगै गठित केही स्थानीय तहका प्रतिनिधिले बाँदरको समस्यालाई गम्भीर रूपमा लिएर समस्या समाधानका उपाय रचेका छन् । कास्कीका रूपा गाउँपालिका, पर्वतको महाशीला र बागलुङको जैमिनी गाउँपालिकाले बाँदर नियन्त्रण गर्न बजेट नै छुट्याएका छन् । स्याङ्जाको वालिङ र गल्याङ नगरपालिकाले पनि बाँदरमा खर्च गरेका छन् ।

रूपा गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा १० लाख रूपैयाँ छुट्याएर पूरै रकम खर्च ग¥यो । बाँदर समाउने व्यक्ति भारतबाट ल्याएर त्यो वर्ष ५ सय २५ बाँदर चितवनको जंगलमा लगेर छाडिएको गाउँपालिका अध्यक्ष नवराज ओझाले बताए । उनले भने, ‘जहिले जुनसुकै कार्यक्रममा जाँदा पनि बाँदरको समस्या नै बढी उठेपछि बजेट छुट्याएर काम गरेको हो ।’ एउटा बाँदर समाउन २ हजार रूपैयाँ खर्चेको छ रूपाले । पोहोर साल ५ लाख रूपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा खर्च हुन सकेन । कारण थियो बाँदर छोप्न जान्ने व्यक्ति नपाउनु ।

देशभरका अन्य पालिकामा बाँदर समाउन सक्ने व्यक्तिको माग बढेपछि आफूहरूले ल्याउन नसकेको अध्यक्ष ओझा बताउँछन् । त्यसो त अरू सानातिना उपाय पनि रूपाले नलगाएको होइन । खेतबारीतिर फर्काएर स्पिकर घन्काउने, २÷४ वटा बाँदर समातेर रङ दलेर छोडिदिने, परीक्षणको रूपमा बाली वरिपरि ४÷५ मिटर मोलासिस झार लगाउने काम पनि गरेको हो रूपाले । तर यी सबै उपाय असफल भएपछि अन्ततः स्थानान्तरण गर्नुपरेको अध्यक्ष ओझा सुनाउँछन् । मोलासिस झारमा टेकेपछि बाँदरको शरीरभर टाँसिएर आत्तिएर भाग्छ । २÷४ वटा बाँदर आउँदा यो झार टासिने भए पनि हुलका हुल आउँदा भने मडारिएर काम लाग्ने हुँदैन ।

स्याङ्जाको गल्याङ नगरपालिकाले बाँदर नियन्त्रणका लागि अनौठो नीति ल्यायो । तर उसको नीति पहिलो वर्षमै असफल भयो । मेयर भूपराज अधिकारीले जंगलका बाँदर समातेर घरघरै पाल्ने निर्णय कार्यपालिकाको बैठकबाटै पारित गराए । एउटा बाँदर समाएको १ हजार ६ सय रूपैयाँ दिने गरी भारतबाट मान्छे पनि मगाए । १५÷२० घरमा बाँदर पाल्न पनि थालियो । तर गन्हाएर अचाक्ली भएपछि आत्तिएर स्थानीयले बाँदर फुकाएर लखेटिदिए । समातेका केही बाँदर चितवन निकुञ्जमै लगेर छाडियो । यसमा गल्याङले १५ लाख रूपैयाँ खर्चेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ईश्वरीप्रसाद पाण्डेले बताए । ‘बाँदर घर बाँधेर छाडियो र केही निकुञ्ज पुर्‍याइयो । समस्या जस्ताको तस्तै छ,’ मेयर अधिकारीले भने । यो वर्ष गल्याङ नगरपालिकाले बाली संरक्षण शीर्षकमा ३० लाख रूपैयाँ छुट्याएको छ । यो रकम पनि बाँदर नियन्त्रणका लागि खर्चिने तयारीमा नगरपालिका छ ।

बाँदर लखेट्न स्याङ्जाकै वालिङ नगरपालिकाले फरक जुक्ति निकालेको छ । वालिङका मेयर दिलीपप्रताप खाँणका अनुसार नगपालिकाले सञ्चालनमा ल्याएको ‘इनोभेसन ल्याब’मा प्राविधिकले बाँदर लखेट्ने मेसिन बनाएका छन् । ‘इनोभेसन ल्याब’मा कार्यरत मेकानिकल र इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरको सक्रियतामा जम्माजम्मी ५० हजार रूपैयाँ खर्चमा उक्त मेसिन तयार भएको हो । अब आवश्यकता पहिचान गरी यन्त्र निर्माण थालिने र बस्ती स्तरमा वितरण गरिने मेयर खाँणले बताए । एउटा यन्त्रको लागत ३५ देखि ५० हजार रूपैयाँसम्म पर्छ । उनका अनुसार यो यन्त्र अल्ट्रासोनिक साउन्ड प्रविधिमा आधारित छ । बाँदरले सुन्न सक्ने फ्रिक्वेन्सीमा मिलाएर यन्त्र तयार भएको छ ।

प्राविधिकका अनुसार हरेक जनावरको क्रोमोजोम अनुसार आवाज ग्रहण गर्न सक्ने क्षमता फरक हुन्छ । अरू जीवजन्तुलाई असर पर्छ कि पर्दैन भनेर १ महिनासम्म परीक्षणसमेत भइसकेको छ । मेयर खाँणले भने, ‘परीक्षण सफल भइसकेकाले अब लार्ज स्केलमा उत्पादन गरेर लैजाने मेसो मिलाएका छौं ।’ प्राविधिकका अनुसार उक्त मेसिनबाट निस्केको आवाज जाली नै फुटाउला गरी बाँदरले सुन्छ । बाँदरकै जस्तो उक्त आवाज सुनेपछि बाँदर वरिपरि बस्नै सक्दैन । मान्छे र अरू जनावरलाई भने त्यो आवाजले असर पार्दैन ।

पर्वतको महाशीला गाउँपालिकाले अहिलेसम्म बाँदर नियन्त्रणमा १२ लाख रूपैयाँ खर्चेको छ । महाशीलाबाट अहिलेसम्म ३ सय ३० बाँदर स्थानान्तरण गरिएको छ । सुरूमा बाँदर समाउन भारतबाटै मान्छे ल्याए पनि अहिले भने स्थानीयस्तरमै खोर बनाएर बाँदर समाउन थालिएको छ । यसका लागि गाउँकै युवा परिचालन गरिएको छ । अहिले महाशीलामा बाँदरको समस्या निकै कम भएको गाउँपालिकाका प्रवक्ता जीवन उचै ठकुरीले बताए । तर छिमेकी जिल्ला र गाउँपालिकाबाट आएको बाँदरको हुलले भने कहिलेकाहिँ सताइहाल्छ । यसका लागि बाँदर छिर्ने नाकामा गौंडा कुर्न स्थानीय समुदायलाई परिचालन गरिएको छ । प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत बाँदर नियन्त्रणको कामसमेत गरायो महाशीलाले ।

बागलुङको जैमिनी नगरपालिकाले बाँदर नियन्त्रणका लागि ५ लाख बजेट छुट्याएको छ । नगरपालिकाका सबै वडामा बाँदरले असाध्यै सताएको र नियन्त्रणका लागि धेरै आवाज उठेकाले यसका लागि बजेट विनियोजन गरेको नगरपालिकाका मेयर इन्द्रराज पौडेलले बताए ।

कसरी गर्ने नियन्त्रण ?
बाँदर नियन्यत्रणका अनेकथरि उपाय स्थानीय स्तरमा अपनाइएको छ । कतैकतै त बाँदरै मारेर झुन्ड्याइदिने पनि गरिएको छ । तर कुनै पनि उपाय सफल भएका छैनन् । बाँदरविज्ञ डा. मुकेशकुमार चालिसे वैज्ञानिक रूपमै बाँदरको गणना गरेर नियन्त्रणका उपाय अपनाउनुपर्ने सुझाउँछन् । अहिले हुँदै आएको बाँदर स्थानान्तरणले झनै विकराल समस्या ल्याउने भएकाले बन्ध्याकरण गर्ने, अध्ययनका लागि प्रयोग गर्ने र ससाना चिडियाखाना बनाएर थुन्नेसम्मका उपाय अपनाउनुपर्ने उनी बताउँछन् । डिभिजन वन कार्यालय पोखराका प्रमुख रामकाजी श्रेष्ठको सुझाव पनि चालिसेसँगै मिल्दोजुल्दो छ । कुन जंगलमा कति बाँदर रहन सक्छन् भन्ने अध्ययन गरेर सोही अनुसार संख्या निर्धारण गर्नुपर्ने उनले बताए । श्रेष्ठ भन्छन्, ‘जसरी अस्ट्रेलियाका जंगलमा कंगारू धेरै भए ‘कलिङ’ (संख्या घटाउने) गरिन्छ, त्यसैगरी यहाँ बाँदरको हकमा पनि त्यसै गर्नुपर्छ ।’

गण्डकी प्रदेश पशुपन्छी तथा मत्स्य निर्देशनलयका निर्देशक डा. मनबहादुर पुन बाँदरको संख्या नियन्त्रण गर्न बन्ध्याकरण (परिवार नियोजन) मुख्य उपाय रहेको सुझाउँछन् । समूहको टोली नेता र अरू भाले बाँदर पहिचान गरी बन्ध्याकरण गर्न सकिने उनी बताउँछन् । प्रदेशका स्थानीय तहहरूबाट प्रस्ताव आएमा पशु प्राविधिक बाँदरको बन्ध्याकरणका लागि तयार रहेको उनले जानकारी दिए । तर बाँदर समात्न निकै कठिन भएकाले त्यसको प्रबन्ध भने स्थानीय तहले नै गर्नुपर्ने उनले बताए । उनका अनुसार एउटा बाँदरको बन्ध्याकरणका लागि ५ हजार रूपैयाँ हाराहारीमा खर्च हुन्छ । उनले भने, ‘बाँदर समाएर ल्याएपछि त्यसलाई बेहोस बनाएर अप्रेसन गर्ने र कम्तीमा १ साता राखेर टाँका खोलेपछि जंगलमा लगेर छाड्न सकिन्छ ।’ रूपा गाउँपालिका अध्यक्ष नवराज ओझा बन्ध्याकरणका लागि प्रतिबाँदर ४ हजार रूपैयाँसम्म खर्चिन गाउँपालिका तयार रहेको बताउँछन् ।

स्थानान्तरण गर्न कानुन छैन
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ अनुसार पहरे प्रजातिको बाँदर संरक्षित वन्यजन्तुमा पर्छ । ऐनले पहरे बाँदरसहित २७ थरी स्तनधारी जनावरलाई संरक्षितको सूचीमा राखेको छ । यो बाँदर मार्नेलाई १ देखि ५ लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना र १ वर्षदेखि ५ वर्षसम्म कैदको व्यवस्था छ । विश्वमा पाइने २ सय ३४ मध्ये नेपाल नेपाल ६ प्रजातिका बाँदर पाइन्छन् ।

नियन्त्रणका नाममा बाँदर समाउनु, बाँध्नु र बिना अध्ययन स्थानान्तरण गर्नु कानुनविपरीत हो । तर पनि केही स्थानीय तहले यो काम गर्दै आएका छन् । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका सूचना अधिकारी उपसचिव विष्णुप्रसाद श्रेष्ठ वन मन्त्रालयले ऐन मातहत रहेर नियमावली तयार गरिरहेको बताउँछन् । बाँदर अनुसन्धानका लागिमात्रै समाउने र पाल्न पाउने नियमावलीमा प्रस्ताव छ । उनले भने, ‘बाँदर नियन्त्रण तथा व्यवस्थापनको नाममा बिनाअनुमति निकुञ्ज क्षेत्रमा लान पाइँदैन, समस्याग्रस्त वन्यजन्तु छन् भने संघ सरकारले नै निर्णय गरेर व्यवस्थापन गर्छ । स्थानीय तहलाई त्यो अधिकार ऐनले दिएको छैन ।’ महाशीला गाउँपालिकाका प्रवक्ता जीवन उचै ठकुरी बाँदर नियन्त्रणका काम गर्दा धेरै आलोचना खेप्नुपरेको बताउँछन् । उनले भने, ‘संघीय कानुन विपरीत काम भइरहेका छन् भने कतै कतै विरोधका स्वर सुन्नुपरेको छ । राष्ट्रिय कानुन पनि जनतालाई आवश्यक हुने गरी बनाउनु पर्‍यो ।’

प्रदेश सरकारसँग छैन केही योजना
प्रदेशको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको योजना महाशाखा प्रमुख माधव लम्साल बाँदरले बालीमा क्षति पु¥याए क्षतिपूर्ति र बिमासम्बन्धी व्यवस्थाको प्रावधान संघ सरकारले नै गरिदिनुपर्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘जताततै बाँदरको समस्या छ, तर केन्द्रको नीति प्रष्ट नहुँदा प्रदेशले मात्र केही गर्न सक्दैन ।’

बाँदरले क्षति पुर्‍याएको बाली बिमामा नसमेटिनु बडो दुखको कुरो रहेको बताउँछन् पोखरा महानगर कृषि महाशाखा प्रमुख मनहर कडरिया । अहिले कृषि विकास बैंकले बाली सुरक्षण कार्यक्रम अन्तर्गत केही रकम छुट्याएको छ । बाँदर पीडित किसानले त्यहाँबाट सुविधा लिन सक्छन् । तर यो बारेमा किसानलाई थाहा नै छैन । पोखरा महानगरसँग पनि बाँदर नियन्त्रणमा बजेट र कार्यक्रम छैन । तर ठोस योजना बनाएर माग भए तत्काल रकम निकासा गर्न सकिने महाशाखा प्रमुख कडरियाले जनाए ।

‘किसानले सबै जग्गा बाँझो नराखी खेती गरे हेरालोको व्यवस्था पनि गर्न सकिन्छ, तर किसानले बाँदरको समस्या देखाएर बहाना बनाउनु भएन’ कडरियोले भने । वालिङका मेयर दिलीपप्रताप खाँण बाँदर नियन्त्रणका लागि प्रदेश र संघीय सरकारलाई चासो देखाउन आग्रह गर्छन् । उनले भने, ‘बाँदर पनि हाम्रै देशको प्राणी हो । उसको लालपुर्जा छैन तर बस्ने ठाउँ त चाहियो । अब वन, जंगलमा बाँदरले खान मिल्ने फलफूल रोप्दिनुपर्छ । कमसेकम त्यति भए बाँदर बस्ती पसेर बहुलाउन पाउने थिएनन् ।’

छिमेकी मुलुकमा पनि छ समस्या
बाँदरको समस्या नेपालमा मात्र होइन, विकसित मुलुक जापान, चीन र छिमेकी भारतमा समेत छ । जापानमा बाँदर आतंकबाट बँच्न प्राकृतिक बासस्थान पुनस्र्थापना गरिएको छ । जंगलमा बाँदरलाई मन पर्ने फलफूलका बिरूवा रोप्नेदेखि भाले बाँदरको बन्ध्याकरण अभियान नै चलाउनुपरेको छ । चीनमा पनि जंगलभित्र बाँदरमैत्री फलफूलका बोटबिरूवा रोप्न थालिएको छ । भारतको तेलगंना राज्यमा बाँदर नियन्त्रणका लागि प्राकृतिक बासस्थान नै उपयुक्त ठानेर राज्य सरकारले बाँदरमैत्री बिरूवा खरिदका लागि १५ अर्ब रूपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

संसदमा बाँदरका कुरा
मुलुकका पहाडी जिल्लाका अधिकांश ठाउँमा बाँदरले सताएपछि प्रतिनिधि सभामा समेत बाँदरको चर्चा हुन थालेको छ । सर्वसाधारणले आफ्ना जनप्रतिनिधिसँग गुनासो गरेपछि सांसदहरूले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको शून्य र विशेष समयमा बाँदर नियन्त्रणका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छन् । यही भदौ १ गते ओखलढुंगाका सांसद यज्ञराज सुनुवारले संसदमा बाँदरकै कुरा उठाए । गुल्मीबाट निर्वाचित सांसद मैनाकुमारी भण्डारीले ५ असार २०७६ मा, ललितपुरका सांसद नवराज सिलवालले २० भदौ २०७५ मा बाँदरका कारण किसानले भोग्नुपरेको समस्याबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

पूर्व प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका गोरखाका सांसद बाबुराम भट्टराईले २५ फागुन २०७५ मा बाँदरको बितन्डाले किसान आजित भएको प्रसंग सुनाएका थिए । स्याङ्जा क्षेत्र नम्बर १ बाट निर्वाचित सांसद नारायण मरासिनीले ९ असार २०७५ को प्रतिनिधि सभा बैठकमा सयम लिएर बाँदरका कारण गाउँ नै विस्थापित हुनु परेको भनाइ राखे । दुःख गरेर लगाएको बाली बाँदरले सखाप पार्दा किसानले अन्नको गेडो पनि भिœयाउन नपाउने अवस्था आएको उनले बताए । प्रदेश नम्बर १, ५ र गण्डकी प्रदेश सभाको बैठकमा समेत सांसदहरूले बाँदर नियन्त्रणमा सरकारी चासो नपुगेको आवाज उठाउँदै आएका छन् ।

स्थानान्तरण हैन बन्ध्याकरण गरौं
डा. मुकेशकुमार चालिसे
बाँदरविज्ञ

नियन्त्रण गर्नुभन्दा अगाडि गण्डकी प्रदेशमा कति बाँदर छन् भन्ने निक्र्योल गर्नु जरूरी छ । यो भेगमा पाइने बाँदर सानो कदका छन् । १÷२ सयको संख्यामा देखिए पनि हजारौं देखिए भन्ने गरिन्छ । जस्तो कि पशुपति आसपास ४ सय हाराहारी बाँदर छन् । तर भन्नेले २÷३ हजार भनिदिन्छन् । किसानले लगाएको अन्नपात साग सब्जी नष्ट गरिदिने भएकाले ओ हो धेरै छन् बाँदर भन्ने गरिन्छ । बाँदर नियन्त्रण गर्न वा व्यवस्थापन गर्न बाँदरको वैज्ञानिक आँकडा आवश्यक छ । अनि बाँदरले सबैतिर उस्तै तरिकाले नोक्सान गरेको देखिँदैन । मैले स्थानीय र प्रदेश सरकारहरूको आग्रहमा बैतडी, सिन्धुपाल्चोक, मकालु वरूण लगायत धेरै ठाउँमा अध्ययन गरेको छु ।

सबै ठाउँमा अलग अलग किसिमका समस्या छन् । कहिँ बाली खाने होला, कहिँ मान्छेलाई टोकिदिने होला, कतै आक्रमण गर्ने होला । यसमा बाँदरले किन यसो गरे भन्ने कारण खोज्नु जरूरी छ । कम्तीमा पनि १ महिनासम्म अध्ययन गरेर राम्रोसँग आँकडाको आधारमा सम्बन्धित तहलाई व्यवस्थापन र नियन्त्रणका लागि सल्लाह दिन सकिन्छ । बाँदर स्थानान्तरण गर्न पहिलो त कानुनी बन्देज छ ।

राष्ट्रिय निकुञ्ज वा वन विभागको अनुमति लिएर भेटनरी डाक्टर, विज्ञको सुझावका आधारमा यताउता लैजान सकिन्छ । तर यसरी सारिएका बाँदरको स्वभाव बढी आक्रामक हुने गरेको पाइएको छ । सबै बाँदरलाई सारेरै सकिन्छ भन्ने होइन । आक्रमण गर्ने बढी रिसाहा खालका बाँदरलाई अर्को ठाउँमा सारेर छाड्न सकिन्छ । बिरामी बाँदरलाई चिकित्सकको सल्लाह अनुसार व्यवस्थापन गर्न पनि सकिन्छ । कुन बालीमा नोक्सान पुर्‍याएको हो, त्यसको ठाउँमा अर्को बाली पो लगाउने हो कि ? त्यसो नगर्ने हो भने जुन गाउँपालिकाले समातेर अर्को ठाउँमा लगेर छाडिदिएका छन्, ती ठाउँमा फेरि १÷२ वर्षपछि अर्को हुल आएर दुःख दिने निश्चित छ । किनभने बाँदर नियमित रूपमा बस्ने एउटै बासस्थान हुँदैन । एउटा ठाउँबाट हटाए पनि अर्को ठाउँबाट आउने बाँदर रोक्न सकिँदैन ।

बाँदरले खाना पाउने र आफूलाई अनुकूल हुने ठाउँ आफ्नो इन्द्रीयद्वारा थाहा पाएर सरिरहेका हुन्छन् । समात्नुमात्र विकल्प होइन । अहिले तरल राजनीतिक अवस्थाको फाइदा उठाएर कतै मारिएको होला, कतै स्थानान्तरण गरिएको होला । तर यी सबै कुरामा राष्ट्रियमात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले पनि रोक लगाएको छ । बाँदर आफैमा धेरै रोग लाग्ने जीव हो । एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लगि हाले त्यहाँ पनि रोगको खतरा रहन्छ । मानिसमा समेत सर्ने खतरा रहन्छ । अनि चितवन, बर्दियातिरका स्थानीयले फेरि बाँदर समातेर ल्याएर पहिलाकै गाउँमा छाडिदिए अवस्था के होला ? यसले फेरि स्थानीय तहबीच द्वन्द्व बढ्छ । अवैज्ञानिक हिसाबले काम गर्दा तत्कालका लागि केही समस्या टरेजस्तो भए पनि दीर्घकालीन समस्या समाधान हुन सक्दैन ।

अहिले ठाउँ ठाउँमा प्रादेशिक चिडियाखानाको अवधारणा आएको छ । अलि उत्तेजित स्वभावका २५÷३० बाँदरलाई त्यहाँ राख्न सकिन्छ । केहीलाई बन्ध्याकरण गरिदिने हो भने लामो समयलाई समस्या आउँदैन । हाम्रोतिर देखिने बाँदरको समूहमा १०÷१५ वटा वयस्क भाले हुन्छन् । ती भाले समातेर परिवार नियोजन गरेर संख्या नियन्त्रण गर्न सकिन्छ ।

नेपालमा बायोमेडिकल परीक्षणका लागि बाँदरको प्रयोग गर्न सकिन्छ । अमेरिका, जापान, भारत सबैतिर यस्तो गरिरहेकै छन् । बरू हामीले सबै प्रदेशमा १÷१ वटा रिसर्च इन्स्टिच्युट बनाउन सकिन्छ । औलो, हेपाटाइटिस, एचआइभी लगायत रोगका खोप बनाएर परीक्षण गरौं न । ठूलो संख्यामा बाँदरमा परीक्षण गरेर खोप तयार गरौं, हामीले त्यहीँबाट आम्दानी गर्न सकिन्छ । पोखरामा त त्यति ठूलो पृथ्वीनारायण क्याम्पस छ, मनिपाल मेडिकल कलेज छ, वन विज्ञान क्याम्पस छ, त्यहीं ५०÷५० वटा पालेर अध्ययन गरे त भइगो नि ।

सिन्धुपाल्चोकको मेलम्चीमा वडाध्यक्षहरूको भेलाले प्रत्येक वडामा ससाना चिडियाखाना बनाउन त्यहाँ बाँदर छोपेर राख्ने निर्णय गरेको छ । चिडियाखाना हेर्न आउनेबाट केही रकम संकलन गर्ने योजना उनीहरूले बनाएका छन् । जंगलका सबै बाँदरभन्दा पनि वयस्क भालेहरूलाई समातेर एक ठाउँमा राखिदिने हो भने गर्भाधान कम हुँदा स्वतः बाँदरको संख्या नियन्त्रण गर्न सकिन्छ ।

बाँदरले नोक्सानी गरे क्षतिपूर्ति देऊः सर्वोच्च

बाँदर नियन्त्रण गरिदिन आग्रह गर्दै प्रहरी÷प्रशासन धाउँदा हैरान परेका पोखरा २१ कृस्ती नाच्नेचौरका ठाकुरप्रसाद सुवेदीले २०७३ मा सर्वोच्च अदालतको ढोका ढक्ढक्याए । राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ जिल्ला समिति कास्कीको अख्तियारी लिएर सुवेदीले बाँदर नियन्त्रणका लागि ८ वटा सरकारी निकायलाई विपक्षी बनाई रिट दायर गरे । उक्त रिटमा २०७४ चैत १९ गते तत्कालीन कामु प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशी र न्यायाधीश शारदाप्रसाद घिमिरेको संयुक्त इजलासले अन्तिम फैसला सुनायो । उक्त फैसलाको पूर्णपाठ भने यही असार २९ मा मात्रै तयार भयो । फैसलाबाट ठाकुरप्रसाद लगायत किसान अलिअलि सन्तुष्ट भए पनि कार्यान्वयनमा शंका गरेका छन् ।

बाँदर नियन्त्रणबारे फैसलाले केही नबोले पनि बाँदरले पुर्‍याएको हानि नोक्सानीको क्षतिपूर्ति दिलाउन सर्वोच्चले विपक्षका नाममा निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ । फैसलामा उल्लेख छ, ‘वन्यजन्तुबाट हुने क्षतिको राहत कोष निर्देशिका, २०६९ मा बाँदरले किसानलाई पुर्‍याएको हानि नोक्सानीवापत क्षतिपूर्ति पाउने व्यवस्था थप गर्न विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालय, वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालय र कृषि विकास मन्त्रालयको नाममा निर्नेशनात्मक आदेश जारी गरिदिएको छ ।’ संविधानप्रदत्त सम्पत्ति र खाद्यसम्बन्धी हक बाँदरका कारण हनन् भएकाले बाध्य भएर रिट हाल्नुपरेको ठाकुरप्रसादको जिकीर छ ।

सरकारले ठूलो बजेट कृषिमा लगानी गरी कृषि ऋण छुट दिने नीति लिए पनि बाँदरका कारण व्यर्थ भएको रिटमा उल्लेख छ । ठाकुरप्रसादका अनुसार कानुन किसानका लागि मात्र होइन, वन्यजन्तुका लागि पनि लागु हुनुपर्छ । सबै पक्षका लागि समान रूपमा लागु हुने गरी कानुन निर्माण गर्नुपर्छ । व्यक्ति जंगलमा गएर जनावरको सिकार गर्दा कानुनी कारवाही हुन्छ भने किसानले गरेको खेती क्षति पुर्‍याउनबाट रोक्न वन्यजन्तुका लागि हतियार प्रयोग गर्न हामीले पाउनुपर्छ । उनी भन्छन्, ‘बैंक लुट्ने लुटेरामाथि सुरक्षागार्डले गोली चलाउन पाउने कि नपाउने ? खेतीबाली किसानका सम्पत्ति हुन् कि होइनन् ? अनि मानिस नियन्त्रण गर्नका लागि परिवार नियोजन कार्यक्रम ल्याउन सक्ने सरकारले बाँदरको अस्तित्व रहने गरी नियन्त्रण गर्न किन खोजी गर्दैन ?’

पटक पटक लिखित आग्रह गर्दासमेत चासो नदेखाएपछि ठाकुरप्रसादले जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्की, तत्कालीन क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय पोखरा, जिल्ला वन कार्यालय, जिल्ला कृषि विकास कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालय र कृषि विकास मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका थिए । ‘पहिला पनि सबैतिर दबाब दिएकै हो, यो फैसला यसै कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने विश्वास लागेको छैन, अब फैसला कार्यान्वयनमा दबाब दिन फेरि काठमाडौं जाने हो,’ उनले भने ।

वन्यजन्तुबाट हुने क्षतिको राहत सहयोग निर्देशिका, २०६९ ले १४ वटा वन्यजन्तु (हात्ती, गैंडा, बाघ, भालु, चितुवा, हिउँचितुवा, ध्वाँसे चितुवा, ब्वाँसो, जंगली कुकुर, जंगली बँदेल, अर्ना, मगर गोही, अजिंगर र गौरीगाई) ले गर्ने नोक्सानीको मात्र क्षतिपूर्ति पाउने कानुनी व्यवस्था गरेको छ । तर यी सबैले गर्नेभन्दा बाँदरले गर्ने क्षति बढी छ । डिभिजन वन कार्यालय पोखराका प्रमुख रामकाजी श्रेष्ठ भन्छन्, ‘हामीले पनि प्रदेश र संघीय मन्त्रालयका कार्यक्रमहरूमा यही आवाज उठाउँदै आएका छौं । किसान चाहन्छन्, छिटै कार्यान्वयनमा आओस् ।’

तपाईको प्रतिक्रिया