मोहसिन अली मियाँ
गोरखा

लामो समयदेखि प्रमुखविहीन गोरखा अस्पतालको व्यवस्थापन भद्रगोल अवस्थामा छ । गोरखाको एकमात्र जिल्ला अस्पतालमा असारको पहिलो हप्तादेखि नै प्रमुख छैन । यसअघिका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. श्रीराम तिवारी भरतपुर अस्पतालमा सरुवा भएयता गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रमुख खटाउन नसक्दा सेवा प्रवाह प्रभावित भएको हो ।

लामो समयदेखि चिकित्सकसहित कार्यरत कर्मचारीले तलबसमेत पाउन सकेका छैनन् । ‘आर्थिक अधिकार हामीसँग हुँदैन । अहिले जसोतसो अस्पताल चलाउनेमात्रै काम भएको छ’, निमित्त प्रमुख डा. सफलनाथ सुवेदीले भने, ‘समितिले राखेकाबाहेक ६० जना जतिको तलब जेठदेखि नै रोकिएको छ ।’

४ महिनादेखि तलब, भत्ता लगायतका सुविधा नपाउदा दैनिकी नै अफ्ठ्यारोमा परेको गुनासो कर्मचारीले गरेका छन् । ‘तलब, भत्ता केही पाउन सकेका छैनौ’, डा. सुवेदीले भने, ‘चाडवाड नजिक आइसक्यो, न हामीलाई आर्थिक अधिकार आउँछ, न अधिकारवाला कोही पठाउँछन् । समस्या भयो ।’

जिल्ला अस्पताल जस्तो संवेदनशील स्थलमा राज्यबाटै चरम लापरवाही हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर भने गोरखाली जनतामा परेको छ । दरबन्दी अनुसारका डाक्टर नहुनु, औषधी अभाव, उपचार गर्न औजार तथा उपकरण अभाव, सरसफाइ र खानेपानीमा चरम समस्या अस्पतालमा छन् । हाल अस्पताल भवन पुनर्निर्माणको क्रममा रहेकाले उपचार कक्षसमेत प्रयाप्त छैन । ‘इमर्जेन्सीमै बिरामी अट्दैनन् । ओपिडिमा उस्तै छ । भर्ना कक्षहरुको हालत उस्तै’, निमित्त प्रमुख सुवेदी भन्छन्, ‘जिल्लाभरका बिरामी हेर्ने अस्पतालको हालत त यस्तो हुन्छ भने अरु कार्यालयको के होला ?’

संघीयतापश्चात जिल्ला अस्पताल प्रदेश मातहतमा छ । अस्पतालको समस्याबारे प्रदेश सरकारसमेत बेखबर भने होइन । समस्याका बारेमा पटक पटक जानकारी गराउँदासमेत सम्बोधन भएको छैन । ‘हामीले धेरै पटक मन्त्रालयमै गएर भन्यौं । पहल ग¥यौं,’ अस्पताल विकास समिति अध्यक्ष पुरुषोत्तम अर्यालले भने, ‘जहिले गए पनि हुन्छ छिट्टै पठाउँछौ भन्छन्, तर यतिका महिना भयो । आएका छैनन् ।’ आर्थिक अधिकार निमित्तमा नहुने भएकाले तलब निकासा नभएको स्वीकार्दै उनले अबका केही दिनमा मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट आउने दावी गरे । ‘पछिल्लो समय मन्त्रालयमा अलि बढी नै प्रेसर गरेका छौं, २÷४ दिनमा पठाउँछौं । ढुक्क हुनुस् भनेका छन् । अब केही दिन आशा गरौं ।’

प्रमुख खटाउन ढिलाइ गर्दा अहिले अस्पतालमा औषधी र अन्य अत्यावश्यक सामग्रीको समेत अभाव हुन थालिसकेको छ । यस आर्थिक वर्षमा औषधीको टेन्डरसमेत हुन नसक्दा औषधीको स्टोरसमेत रित्तिदै गएको छ । त्यसो त दरबन्दी अनुसार कर्मचारी नहुँदा सधै समस्याको भुमरीमा फस्दै आएको जिल्ला अस्पतालमा २ वर्षदेखि लेखा अधिकृतसमेत छैनन् । कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय गोरखाका लेखा अधिकृतबाटै २ वर्षदेखि अस्पतालको लेखा शाखा चलेको छ । अस्पतालको व्यवस्थापन भद्रगोल बन्दा यसको फाइदा भने निजी अस्पताल र क्लिनिकलाई भएको छ ।

सन्तोषजनक सेवा नपाएपछि बिरामी अहिले निजी क्लिनिक तथा अस्पतालमा महंगो शुल्क तिरेर उपचार गर्न बाध्य छन् । पुरानो सम्पूर्ण भवन भत्काएर झण्डै ३० करोड लगानीमा सुविधासम्पन्न भवन बन्ने क्रममा रहेको जिल्ला अस्पतालमा हाल चिकित्सक बस्ने आवास र घर भाडामा लिएर सेवा दिनुपर्ने बाध्यता छ ।