ईश्वर देवकोटा
पोखरा

गण्डकी प्रदेश सरकारले चालु आवमा सञ्चालन गर्ने निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि नियमावलीमा २ करोड रुपैयाँ बजेटमा २५ वटासम्म योजना छनोट गर्न पाउने अधिकार व्यवस्था गरेको छ । मन्त्रिपरिषद बैठकले स्वीकृत गरेको उक्त कार्यक्रमको सञ्चालन कार्यविधि नियमावली, २०७६ मा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो ।

प्रत्यक्ष निर्वाचित ३६ सांसदले उक्त कार्यक्रमको संयोजकको जिम्मेवारी पाउने छन् । योजना छनोटको प्रमुख अधिकारसमेत उनीहरुलाई नै हुनेछ । समानुपातिक सांसदको हकमा भने सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रको मतदाता भएको खण्डमा मात्रै कार्यक्रममा सहभागी हुन पाउने व्यवस्था कार्यविधिले ल्याएको छ । कार्यक्रम निर्देशक समितिमा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद संयोजक र समानुपातिक सांसद सदस्य रहने गरी एक समिति गठन हुने मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का कानुन सचिव दलबहादुर अधिकारीले जानकारी दिए ।

अपेक्षाअनुसार प्रदेश सरकारले वार्षिक बजेट खर्च गर्न नसकिरहेका बेला सांसद लक्ष्य गरी खर्च दिन लागेको भन्दै उक्त कार्यक्रम निकै आलोचित बनेको थियो । कार्यविधिमा समेत टुक्रे योजनालाई प्रोत्साहित हुने व्यवस्था लागु गरेसँगै कार्यक्रमको बजेट ठोस योजनामा खर्च हुन नसक्ने संकेत देखिएको छ । फलस्वरुप सांसद विकास कार्यक्रमका लागि स–साना काममा रुमल्लिने छन् । कार्यविधिमा २ करोड बजेटमा २५ वटासम्म योजना छनोट स्वीकृत गर्ने व्यवस्था छ । नियमावलीको नियम ७ को उपनियम १० ले ‘१ निर्वाचन क्षेत्रमा १ आर्थिक वर्षमा बढीमा २५ वटा आयोजना छनोट गर्न सकिने’ प्रावधान तय गरेको हो ।

कार्यविधिले २ वटा योजना २५ लाखका अनिवार्य छनोट गर्नुपर्नेसमेत व्यवस्था गरेको छ । १ लाखका ३ वटा र २ लाखका ५ वटासम्म योजना नबढ्ने गरी छनोट गर्न अधिकार दिएको छ । प्रदेशका ३६ निर्वाचन क्षेत्रलाई २ करोडका दरले चालु आवका लागि ७२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो ।

कार्यक्रम सञ्चालनका लागि नेपाल सरकार, स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी कार्यक्रम, स्थानीय तह, सामुदायिक संघसंस्थासँग समन्वय गर्ने गरी वित्तीय साझेदारीमा सम्पन्न गर्न सकिने भएको छ । उपभोक्ता समितिले कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सकिने समेत उल्लेख छ । प्रदेशकै योजनामा पनि सांसदले साझेदारी गर्न सकिने भएको कार्यविधिले व्यवस्था गरिदिएको छ । सहभागितामूलक कार्यक्रम छनोट गर्न कार्यविधिले जोड गरेको छ । आयोजना १ वर्षभित्रै सम्पन्न गर्ने गरी सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

कार्यक्रम सञ्चालन प्रभावकारी भए नभएको जाँच गर्न कार्यविधिले एक अनुगमन समितिसमेत गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । उक्त कार्यक्रम निर्देशक समिति सदस्य अर्थात् समानुपातिक सांसद अनुगमन समितिको संयोजक हुनेछन् । सदस्यमा उक्त कार्यक्रमको संयोजक अर्थात् प्रत्यक्ष सांसद, अन्य सदस्यमा जिल्ला समन्वय समिति प्रमुखले तोकेको पदाधिकारी र उपप्रमुख, स्थानीय तहको उपाध्यक्ष वा सम्बन्धित वडाको वडाध्यक्ष रहनेछन् ।

कार्यक्रमको प्रगति विवरणसहितको प्रतिवेदन प्रदेश भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा प्रत्येक चौमासिक अवधि समाप्त भएको ७ दिनभित्र पठाउनुपर्ने छ । मन्त्रालयमार्फत प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा रकम निकासाका लागि सिफारिस पठाइनेछ ।

कार्ययोजना अनुसार बजेट खर्च
मन्त्रिपरिषद् बैठकले सातवटै मन्त्रालयका वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्ययोजना स्वीकृत गरेको छ । विकास बजेट असार मसान्तमा मात्रै खर्च भएको गुनासो बढेकाले चालु आवको सुरुआतमै बजेट निकासा र कार्यक्रम सञ्चालनका लागि यस्तो कार्यविधि ल्याएको सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामशरण बस्नेतले जानकारी दिए ।

‘पहिलो, दोस्रो र तेस्रो चौमासिकमा कति काम गर्ने सबै मन्त्रालयको वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्ययोजना ल्याएका छौं,’ उनले भने, ‘यसको मूल मर्म विकास बजेट पहिलो चौमासिकमा १५, दोस्रोमा ३५ र तेस्रोमा ४५ देखि ५० प्रतिशतसम्म बजेट सक्ने कार्ययोजनामा छ ।’

प्रदेशले सञ्चालन गर्ने अधिकांश योजनाहरुका बोलपत्र कात्तिक मसान्तसम्ममा निकाली सक्नुपर्ने तयारी रहेको मन्त्री बस्नेतले जानकारी दिए । चाडबाडको छेको पारेर बजारमा बिक्री हुने खाद्य वस्तुहरुमा सम्भावित मिसावट नियन्त्रण गर्न उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमार्फत ल्याइएको बजार अनुगमनका लागि कार्यविधि स्वीकृत भएको छ । प्रदेश सरकारले बजार अनुगमनमा चासो देखाइरहेको मन्त्री बस्नेतले बताए ।

मन्त्रिपरिषदले भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयलाई सहकारी रजिस्टार कार्यालयका लागि अस्थायी दरबन्दीमा कर्मचारी भर्ना गर्न स्वीकृत दिएको छ । १५ कर्मचारी भर्ना लिने तयारी छ ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई सेवा करारमा प्राविधिक जनशक्ति कर्मचारी छनोट कार्यविधि स्वीकृत भएको जानकारी पनि मन्त्री बस्नेतले दिए । मन्त्रालयमा दरबन्दी अनुसारको ८० कर्मचारी (ल्याब टेक्निसियन, इन्जिनियर, सब इन्जिनियर) अभाव रहेको कारण करारमा लिने तयारी छ ।

सुशासन विधेयक प्रदेश सभामा लैजान मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेको छ । पर्यटन वर्ष सन् २०१९–२०२० कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७६ स्वीकृत गरिएको छ ।