विश्वमोहन अधिकारी

वित्तीय क्षेत्र अर्थतन्त्रको एक महत्वपूर्ण अंग हो । देशको आर्थिक मार्गचित्र वित्तीय क्षेत्रले डोर्याइरहेको हुन्छ । जसका लागि धेरै भन्दा धेरै जनतामा वित्तीय पहुँच पुग्नु जरुरी छ । मुलुक कानुन निर्माणको चरण पूरा गरी कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेको छ । यस्तो समयमा पनि वित्तीय क्षेत्रमा संघीयताको बहस प्रचुर मात्रामा चलेको पाइँदैन । देशको अर्थनीति र वित्तीय अवस्था अनुसार त्यहाँको विकास भएको हुन्छ । जसका कारण अबको संघीय प्रणालीमा वित्तीय संघीयताको बहस अपरिहार्य छ । खास गरी केन्द्रदेखि तल्लो एकाइसम्म आर्थिक अधिकार दिने संवैधानिक एवं कानुनी व्यवस्था नै वित्तीय संघीयता हो । कुनै पनि सरकार सफल असफल हुन त्यहाँको आर्थिक स्रोत साधनको ठूलो भूमिका रहन्छ । वर्तमान सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा सबै नेपालीलाई वित्तीय पहुँच सुनिश्चित गर्ने र प्रत्येक नेपाली नागरिकको बैंक खाता खोलिने घोषणा गरेको भए पनि त्यसको कार्यान्वयनमा निकै चुनौतीपूर्ण देखिएको छ ।

नेपाल सरकारको १५ औं योजना तथा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेट तथा कार्यक्रमसँगै सदासयता कायम गरी जारी गरिएको मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयनबाट समष्टिगत आर्थिक तथा वित्तीय स्थायित्व हासिल गर्न, वित्तीय पहुँच अभिवृद्धि गर्न, वित्तीय सेवा प्रवाहमा प्रादेशिक सन्तुलन कायम गर्न र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न नेपाल सरकार तथा सरकारका विभिन्न अंग तथा केन्द्रीय तहबाट समेत संघीयतामा वित्तीय क्षेत्र तथा वित्तीय पहँुच विस्तारमा जोड दिएको पाइएको छ ।

तर उक्त प्रयासबाट जनतामा परिवर्तन देखिने गरी कुनै पनि काम गरिएको पाइँदैन । सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तह, विश्वविद्यालय, नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्थायित्व भएका संस्थान, समिति, परियोजना, प्रतिष्ठान र मातहतका निकायमा काम गर्ने सबै कर्मचारीको पारिश्रमिक सञ्चयकोष, पेन्सन र वृद्धभत्ता जस्ता विभिन्न किसिमका सामाजिक सुरक्षा भत्तासमेत बैंक खातामार्फत् नै भुक्तानी दिइने भनेको छ । सबै प्रकारमा भुक्तानी बैंक खातामार्फत् गर्ने सरकारको नीति पूरा हुनका लागि करिब ४० प्रतिशत नेपालीको बैंक खाता नै छैन ।

देशमा बैंक तथा वित्तीय संस्था धेरै भएपछि केन्द्रीय बैंकले फोर्स मर्जरको नीति लिइरहेको समयमा देशमा ६० प्रतिशत जनताले वित्तीय सेवा औपचारिक तरिकाले पाउन सकेका छैनन् । वित्तीय पहुँच भनेकै प्रत्येक नेपाली नागरिकको वित्तीय आवश्यकता पूरा हुने अवस्था हो । तर सबै नेपालीको आर्थिक अवस्था बैंकमा खाता खोल्न सक्ने र आवश्यक परे ऋण लिन सक्ने छैन । नेपालको वित्तीय क्षेत्रको आकार बढिरहेको छ । तर सो बमोजिम आर्थिक विकासले गति लिन सकेको छैन । यसको मुख्य कारण राजनीतिक प्रभाव बढी हुन सक्छ । तर वित्तीय क्षेत्रभित्रको समस्या तथा चुनौतीले पनि आर्थिक क्षेत्रको विकासमा सन्तोषजनक योगदान पु¥याउन सकेको छैन । नेपालको भुपरिवेश, जनसांख्यिक संरचना, ठूलो हिस्सा ओगटेको ग्रामीण अर्थतन्त्र, निरक्षरता, ग्रामीण क्षेत्रमा आवश्यक सूचना तथा जानकारी एवं चेतनाको अभाव तथा बैंक तथा वित्तीय पहुँचबाट वञ्चित रहेको अवस्थामा संघीय शासन व्यवस्थाबाट यसमा फड्को मार्नुपर्ने आजको आवश्यकता हो ।

नेपालको संघीय शासन व्यवस्था अनुसार वित्तीय क्षेत्रमा नयाँ क्षेत्रको पहिचान र सम्भावना अध्ययनमा चासो देखिँदैन । वास्तवमा नेपालको आर्थिक गतिविधि, आर्थिक अवस्ता तथा समग्र वित्तीय क्षेत्रको अवस्था सम्बन्धको विभिन्न निकायबाट आएका आँकडामा भिन्नता रहेको देखिन्छ । जसले हाम्रो वास्तविक अवस्था के हो भन्नेमा अन्यौल छ भने अर्कोतर्फ उचित र आवश्यक नीति निर्माणमा समेत बाधा परेको छ । सबैभन्दा उदेक लाग्दो त के छ भने हाल नेपालमा अपनाइएको आर्थिक नीति कुन हो, कुन पार्टीको अर्थ नीति कस्तो छ वा कुन हो भन्न समेत सकिने अवस्था देखिँदैन । यसरी हामीले अपनाएको अर्थनीति पुँजीवाद वा समाजवाद अथवा मिश्रित साम्यवाद कुन हो भन्ने बारेमा स्पष्ट हुनु आवश्यक छ । एउटै राजनीतिक पार्टीको घोषणापत्र, सरकार सञ्चालन र औपचारिक/अनौपचारिक विचार, उसले अपनाएको अर्थनीति बारे प्रष्ट हुन सकिँदैन । यसरी हेर्दा संघीयतामा जाँदै गर्दा उपयुक्त आर्थिक मोडल तय गर्न जरुरी छ भने अर्कोतर्फ वित्तीय क्षेत्रमा विद्यमान समस्या तथा चुनौतीलाई समयमा नै सम्बोधन गर्नु आवश्यक छ ।

संघीय शासन व्यवस्थाको कार्यान्वयन पछि पनि गत आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा नियन्त्रणमा रहेको मूल्य वृद्धिदर ४.६ प्रतिशत हुँदा पनि वस्तु तथा सेवाको आयात १४ खर्ब १६ अर्ब, वस्तु तथा सेवाको निर्यात ९६ अर्ब ११ करोड र व्यापार घाटा १३ खर्ब २१ अर्ब हुनु धेरै नै अस्वभाविक देखिन्छ । विगत लामो समयदेखि नै देखिँदै आएको आयात÷निर्यातको फरक यस वर्ष त झन् निर्यातको १३ गुणाभन्दा बढी आयात देखिनु केबल १/२ वर्षको मात्र गलत आर्थिक नीतिका कारण नभई दशकौंदेखिको आर्थिक नीतिको प्रभाव हो ।

वित्तीय संघीयतामा कामको जिम्मेवारी, राजश्व बाँडफाँडको जिम्मेवारी, अन्तर सरकारी वित्तीय व्यवस्थापन लगायतका बारेमा संवैधानिक तहमा नै स्पष्ट नभएको देखिन्छ । उदाहरण स्वरुप स्रोत साधनको बाँडफाँडमा संवैधानिक स्पष्टता नहुँनाले गण्डकी प्रदेश र ५ नम्बर प्रदेशकाबीच कालिगण्डकी नदीको पानी बाँडफाँमा देखिएको वाकयुद्धलाई देख्न सकिन्छ । यसरी स्थानीय तहबाट हुने काम स्थानीय सरकारबाटै हुने व्यवस्था गर्ने र केन्द्रको मुख ताक्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गरेमा मात्र संघीय शासन व्यवस्था र आर्थिक विकासले फड्को मार्नेछ । यसै सन्दर्भमा बैंकिङ तथा वित्तीय क्षेत्र सम्बन्धको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जालको बढ्दो भूमिकाको परिपेक्षमा संघीय नेपालको वित्तीय क्षेत्रको पुनर्संरचनाबाट मात्र आर्थिक विकास सम्भव देखिन्छ । यस अवस्थामा राज्य पुनर्संरचनासंगै वित्तीय क्षेत्र पुनर्संरचना पनि आवश्यक हुन्छ । तर वित्तीय, बैंकिङ तथा मौद्रिक नीति केन्द्र सरकारको मातहतमा रहने गरी हाम्रो संविधान निर्माण भइसकेकाले यो विषयको बहस समेत निरर्थक देखिन्छ । तर आवश्यक भने महसुस गरिएको छ ।

संघीय शासन व्यवस्थामा वित्तीय पहुँच विस्तार कार्यक्रम अन्तर्गत ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा कम्तीमा एउटा बैंक शाखा पु¥याउन सबै बैंकलाई कडा निर्देशन दिएको भए पनि अर्झ २१ स्थानीय तहमा बैंक पुग्न सकेका छैनन् । सडक, बिजुली, बैंक राख्ने पक्की घर नहुनु, सुरक्षा व्यवस्थाको कमी, छरिएको बस्ती र बैंकिङ ज्ञानको कमी लगायत कारणले सहजै बैंक पुग्न नसकेका हुन् ।

नेपाली जनतामा अपेक्षाकृत रुपमा वित्तीय पहुँच बढ्न नसक्नुमा आर्थिक सरोकारवालाको न्यस्न गतिविधि मुख्य कारण हो । त्यसबाहेक अन्य कठिनाइमा वित्तीय सेवाको समायोजनले विकास र विस्तारको अभाव अविकसित पुँजीबजार, बिमा क्षेत्र संस्थागत हुन नसक्नु, अपर्याप्त कानुन, संस्थागत सुशासनको कमी, कर्जा सूचनाको भरपर्दो हुन नसक्नु, वित्तीय साक्षरताको कमी, कारोबारगत दक्षताको कमी, राजनीतिक हस्तक्षेप, राज्यको समन्वयात्मक भूमिकाको कमी लगायत हुन् ।

नेपालमा हाल अपनाइएको नीति अनुसार विभिन्न प्रकारका बैंकिङ सेवाको निमित्त हरेक स्थानमा सबै प्रकारका बैंक तथा वित्तीय संस्था र बिमा कम्पनी पुग्नुपर्ने जस्तो देखिन्छ । जसका कारण वित्तीय सेवा महँगो र कठिन हुने गरेको छ । सीमित वित्तीय संस्थाबाटै धेरै वित्तीय सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था हुन सकेमा वित्तीय सेवा विस्तार गर्न सहज हुने र सेवा महँगो नपर्ने हुनसक्छ । प्रभावकारी रुपमा वित्तीय समावेशीकरणमा अभिवृद्धि गर्न सकिउमा गरिबी निवारण गर्न र दिगो, फराकिलो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ । जसका लागि स्पष्ट संघीय वित्तीय नीति आवश्यक छ ।
अधिकारी ओम विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकारी जनप्रिय बहुमुखी क्याम्पसका उपप्राध्यापक हुन्