झलक सुवेदी

नेपालको संविधान २०७२ जारी भएको ४ वर्ष पुग्दैछ । सरकारले संविधान दिवस भव्य रुपमा मनाउने सम्पूर्ण तयारी गरिरहेको छ र उसले संविधान सर्वसम्मत रुपमा स्विकार गरिएको र यसमा कुनै असहमति बाँकी छैन भन्ने सन्देश दिन चाहेको छ । चार वर्ष पहिले संविधान जारी हुने तरखरमा रहेको समयमा मधेशमा भएको आन्दोलन, थरुहटको माग गर्दै भएको आन्दोलनका क्रममा घटेको टीकापुर घटना र भारतीय नाकाबन्दीका प्रभाव भने अझै हाम्रो राजनीतिक बहसमा रिफ्रेन्सका रुपमा छन् । संविधान जारी हुनु आफैंमा ऐतिहासिक राजनीतिक घटना थियो जसका बारेमा बहस पनि संविधान रहुञ्जेल जारी रहने छन् । समाजमा विद्यमान अन्तरविरोधहरुको हल खोज्न सक्यो भने यो संविधान लामो समय नेपालको राजनीतिलाई निर्देशन गर्ने दस्तावेज बन्ने छ अन्यथा यसका विकल्पहरु पनि खोजिने नै छन । सरकारले जे दाबी गरे पनि यसको आलोचना हुन छाडेको पनि छैन, संविधान मान्दिनौं भनेर एकथरिले असहमति राख्न छाड्ने पनि छैनन र नेकपाको विप्लव समूह बाहेक संविधान बाहिर कुनै राजनीतिक समूह पनि छैन ।

यसबीचमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाललार्ई संस्थागत ढाँचा दिएको संविधान कार्यान्वयनमा ल्याउने धेरैजसो काम सम्पन्न भए । ३ तहका निर्वाचित सरकार सक्रिय छन, न्यायालय र संसदका तिनै तहका अभ्यासहरु कार्यान्वयनमा आएका छन् । संघीय कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया सम्पन्न भएको छ । ३ तहका सरकारबीच उत्तरदायित्व विभाजनको अभ्यास आरम्भ भएको छ । केही संवैधानिक आयोगको गठन भएको छ । प्रदेश र स्थानीय सरकारहरु यस अघि कहिल्यै अभ्यास नगरिएकोे ढाँचामा सक्रिय भएका छन् । यसले स्थानीय तहका नागरिकहरुमा धेरैहदसम्म एउटा आशावाद सञ्चार गरेको छ । गाणतन्त्रको बिम्बका रुपमा राष्ट्रपतिको निर्वाचन र उक्त कार्यालयको संस्थागत विकासको प्रक्रिया आरम्भ हुनु तथा संघीयताका रुपमा प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारहरुको निर्वाचन र क्रियाशीलता आरम्भ हुनु यतिबेलासम्म संघीयताका सम्बन्धमा भइरहेको प्रयोगका सम्बन्धमा भएका मुख्य कुरा यति नै हुन् ।

समाजको एउटा हिस्सामा वर्तमान संविधानले आफ्ना माग सम्बोधन गरेन भन्ने असन्तुष्टि कायम छ । खासगरी पहिचान आधारित राजनीतिक विचारमा कायम रहेका पक्षहरु यस्तो असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेका छन् । संविधानका प्रावधानले आफ्ना विरुद्धको विभेद अझै अन्त्य गरिनसकेको भन्ने असन्तुष्टि महिला, दलित र अरु समुदायमा पनि कायम छ । यी असन्तोषका आवाज उठिरहेका भएपनि मुलतः संविधान कार्यान्वयनमा आइसकेको र सुधारका गुञ्जायसहरु रहेको सन्दर्भमा यहाँ वर्तमान संविधानले परिकल्पना गरेको संघीयता, त्यसको राजनीतिक पृष्ठभूमि र कार्यान्वयनको अवस्थाका सापेक्षतामा यसका चुनौती बारे चर्चा गरिने छ ।

संघीयताको पृष्ठभूमि
नेपाल दक्षिण एसियाको सबैभन्दा पुरानो देश हो । एउटा ऐतिहासिक परिवेशमा गोर्खाको राज्य विस्तार गर्दै पृथ्वीनारायण शाहले अहिलेको नेपालको जग हालेका थिए । त्यस यता यसको सीमा विस्तार हुँदा र खुम्चिँदा पनि यसको राज्य सञ्चालनको मुख्य ढाँचा केन्द्रीकृत रह्यो । शासनको अभ्यास काठमाडौं केन्द्रित भयो । त्यसक्रममा २ वटा प्रवृति देखा परे । एउटा आर्थिक विकास र अवसरहरुको वितरणमा काठमाडौंको नियन्त्रण, जसले मोफसल र काठमाडांैबीच असमानता बढाइरह्यो । धन र शक्तिको केन्द्रका रुपमा काठमाडांै रहने र अरु क्षेत्र पछि परिरहने । अरु क्षेत्रबाट कर र जमिन्दारीबाट प्राप्त आम्दानी पनि काठमाडांै आइपुग्ने । यो असमानताले केन्द्र र वृत्तका रुपमा हाम्रो अर्थ राजनीतिक प्रणालीलाई विभाजित गरिरह्यो । मानिसहरु यसबाट असन्तुष्ट थिए र परिवर्तनको आवाज उठ्ने गरेको थियो ।
दोस्रो हो शासन सत्तामा खास समुदायको वर्चस्व । पृथ्वीनारायण शाहले सुरु गरेको र राणकाल हुँदै पञ्चायतकालसम्म निरन्तर संरक्षण र विकास गरिएको यो वर्चश्वको राजनीतिले आर्य खसहरुको उच्च जातिलार्ई शासन, शक्ति र स्रोतमा नियन्त्रण गर्न सहयोग गथ्र्यो । बाँकी जाति, जनजाति र क्षेत्रसहित महिला र दलितहरु उत्पीडनको अवस्थामा रहे । पछि परे, पारिए । आफ्नो धर्म, भाषा, संस्कृति र पहिचान गुमेको, शासक वर्ग र जातिको भाषा संस्कृति लादिएको र त्यसक्रममा आर्थिक रुपले स्रोतहरुको पुनर्वितरण मार्फत् सीमान्तमा धकेलिएको महसुस गर्ने समूहरुको प्रतिरोध पनि यसक्रममा विभिन्न ढंगले भइरह्यो ।

मूलतः यी २ प्रवृतिमाथि हस्तक्षेप गर्ने र समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व सहितको राज्य व्यव्स्था स्थापना गर्ने, शासन माथिको अधिकार वितरण मार्फत् जातिहरुको पहिचान फुल्न दिने, प्रादेशिक असमानतालार्ई सम्बोधन गर्ने तथा स्थानीय तहमार्फत सरकार र जनताबीचको सम्बन्धलाई निकट लैजाने अभिष्ट संघीयता प्रणालीको मागका रुपमा अभिव्यक्त भएका थिए । राजा महेन्द्रले २०१८ सालमा गरेको प्रशासनिक विभाजन र पछि गरिएको विकास क्षेत्रको परिकल्पनाले राजनीतिक अधिकारसहितको राज्य इकाइका रुपमा मान्यता नपाएको र त्यसले जाति भाषा र संस्कृतिको समाहितीकरणको माग गरेकोले त्यस भन्दा भिन्न खालको राज्य निर्माणको माग भएको थियो । माओवादी जनयुद्ध र मधेश आन्दोलनले यसलार्ई मूलधारको राजनीतिक कार्यसूचीमा बदलिदिएको भए पनि राज्य पुनर्संरचना नभै परिवर्तनका आकांक्षा सम्वोधन हुन्न भन्ने मान्यता बन्दै गएको थियो । यसैक्रममा माओवादी र ७ दलबीचको १२ बुँदै सहमति तथा मधेशी दलहरुसँग सरकारले गरेको सहमतिले संघीयतालार्ई स्वीकार ग¥यो । यसरी बन्ने संघीयताका मुख्य पक्ष भने जातीय बहुलताका आधारमा जनसांख्यिक क्लस्टरहरु अनुकुलका प्रदेशहरु बन्नु पर्ने थियो । यसले जनजाति, आदिवासी, मधेशीसहित खस तथा सुदूरपश्चिमको पहाडका पहिचान खुलेका प्रदेशको निर्माण गथ्र्यो ।

तर २०६४ को संविधान सभाको निर्वाचनमा पछि परेको संघीयता विरोधी समूहले निरन्तर प्रतिरोध ग¥यो र संघीयतालाई देश विभाजन गर्ने षडयन्त्रका रुपमा परिभाषित गरियो । पहिलेदेखि राज्य सत्तामा वर्चस्व कायम गरेको शक्तिको यो प्रतिरोधसँग संघीयता पक्षधरहरु टिक्न सकेनन, तिनले एकीकृत रुपमा सँगठित प्रयास गरेनन । अन्ततः पहिलेको विकास क्षेत्रको अवधारणालार्ई थोरै फेरबदल र कस्मेटिक परिवर्तन गरेर नयाँ संविधानले देशलार्ई ७ प्रदेशमा विभाजन ग¥यो । अहिले हामी जे जस्तो संघीयता भनिरहेका छौं त्यो वास्तवमा संघीयताको विकृत रुप हो । तर अहिले जे जस्तो अवस्थामा हामी संघीयताको अभ्यास गर्दैछौं त्यसलार्ई प्रभावकारी बनाउने र त्यसै मार्फत् जनताले गरेका अधिकारसहितको समृद्धिका मागहरुलार्ई सम्वोधन गर्ने प्रयास गर्नुको हामीसँग विकल्प छैन ।

चुनौती

संघीयताको अभ्यास भरखर आरम्भ भएकोले यो नेपालका सन्दर्भमा नयाँ प्रयोग हो । निरन्तरको अभ्यास र परिमार्जनका क्रममा यो सार्थक हुँदै जाने हो । अहिले नै बनिबनाउ संयन्त्र, यसलाई बलियो बनाउन आवश्यक पर्ने संस्था, यसको वैचारिकी समेत प्रष्ट भएका छैनन् । त्यसमाथि यो संघीयता माथि भनिएजस्तो अधकल्चो प्रकारको छ । संघीयताको नामै सुन्न नचाहने शक्ति र जे जस्तो संघीयता मागिएको हो त्यो प्राप्त नभएकोले खुम्चिएका शक्ति दुवै मिलेर यसलार्ई कार्यान्वयन गर्न खोज्दा आरम्भमा नै यो तानातानको शिकार भएको छ । २ वर्षको अभ्यासमा देखिएका चुनौतीहरुलाई केलाउँदा यस्तो चित्र आउँछ ।

क) राजनीतिक दृष्टिकोण एक अवरोध
वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली संघीयताका आधारभूत सिद्धान्तलार्ई स्वीकार गर्ने राजनीतिक चिन्तनका विपक्षमा उभिएको व्यक्तित्व हुन् । तत्कालीन नेकपा एमाले संघीयतालाई यसको सार पक्ष अर्थात् पहिचान र अधिकारको वितरणसँग असहमत थियो । जेजस्तो संविधान आयो त्यसले अंगीकार गरेका सिद्धान्तलाई समेत अस्वीकार गर्ने र शक्ति तथा अधिकार केन्द्रमा राखिरहने चिन्तन प्रधानमन्त्रीबाट बेलाबखत सार्वजनिक हुने गरेको छ । ३ तहका सरकारहरुको अन्तरनिर्भरता र स्वायत्तताका बीच विभेद गर्न छाडेर प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई केन्द्र मातहतका निकाय हुन भन्ने वक्तव्य प्रधानमन्त्रीबाट त्यहि भएर निस्केका हुन् । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, प्रदेश २ का लालबाबु राउत र कर्णालीका महेन्द्रबहादुर शाही मात्र प्रधानमन्त्रीका भनाइहरुको प्रतिरोध गरिरहेका छन । यसले संघीयतालाई पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गर्ने र त्यसमार्फत् सरकारलाई सक्रिय बनाउने, सरकार र जनतालाई जोड्दै परिवर्तनको अकांक्षा अघि बढाउने मामिलामा चुनौती खडा गरेको छ । यो सैद्धान्तिक र वैचारिक संकट या चुनौती हो ।
यसलार्ई खस आर्यहरुको वर्चश्वशाली समूहले पनि राजनीतिक चुनौती दिइरहेको छ । राज्यलाई समावेशी समानुपातिक बनाउने, भाषिक सांस्कृतिक समानतामा आधारित राष्ट्रिय एकतालार्ई जोड दिने, महिला दलित लगायतको समुदायको प्रतिनिधित्वको सुनिस्चितता गर्ने कुरामा परम्परागत राज्य संयन्त्रहरु अवरोधका रुपमा रहेका छन । न्यायालय, प्रशासनिक नेतृत्व, वैचारिक बहसमा वर्चस्व राख्ने सञ्चार र ज्ञान उत्पादनका थलोहरु सबैमाथि परम्परादेखि नियन्त्रण गरिआएको खस आर्यहरुको उच्च जातीय समूह नै संघीयतालाई असफल बनाउन अहिले पनि जोरजुलुमका साथ लागिरहेको छ । लोकसेवा आयोगको विज्ञापन सम्बन्धी विवादको चुरो यहिँनेर छ । नेकपा लगायतका दलहरुको सँगठनको सोपानमा महिलाहरुको न्यून प्रतिनिधित्व त्यसैको अर्को अभिव्यक्ति हो ।
शक्तिको केन्द्रीकरण अझै बलशाली छ । सत्तारुढ दलले स्थानीय तथा प्रदेश सरकारका निर्णय प्रक्रियामा गर्ने हस्तक्षेपका कारण ४ वटा प्रदेशले आफ्नो प्रदेशको नाम राख्न र स्थायी राजधानी तोक्न पनि सकेका छैनन् । संघीय सरकार संवैधानिक व्यवस्था अनुरुप संघीयतालाई बलियो बनाउन आवश्यक पर्ने संस्थाहरुको निर्माणमा अझै अनिच्छुक देखिनु अर्को समस्या हो । प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको गठनमा गरिएको ढिलाइ त्यसको एउटा उदाहरण मात्र हो ।

केन्द्रको केन्द्रीकृत मानसिकताका कारण प्रदेशका गृहमन्त्रीहरु सेना बिनाका सेनापति बन्न विवश छन । यसले अधिकारको प्रत्यायोजन र जिम्मेवारी तल्ला तहमा दिन अस्वीकार गरिएको सन्देश दिइरहेको छ । संघको केन्द्रवादी दृष्टि र कर्मचारीहरुको प्रतिरोधका कारण कृषि, वन, स्वास्थ्य र शिक्षा जस्ता जनताको सेवासँग सिधा गाँसिएका कार्यालय स्थानीय सरकारको मातहत लगिएन । स्थानीय सरकारलाई बलियो बनाउन रोक्ने यो अवधारणाले गाउँमा सिंहदरबार पुग्ने होइन दरबार मात्र पुग्ने अवस्था बनाइदिएको छ ।

ख) व्यावहारिक समस्या
प्रदेश संसदकोे निर्वाचन भएर सरकारहरु बनेको २ वर्ष पुग्न लाग्दैछ । स्थानीय सरकार बनेको पनि २ वर्ष नै पुगिसक्यो । स्थानीय सरकारहरुले तेस्रो बजेट पेस गरिसकेका छन् । तर यसबीचमा धेरैजसो प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरुले आफूलाई नेपालको नयाँ राज्य प्रणालीका प्रतिनिधिका रुपमा भन्दा परम्परागत शक्तिकै निरन्तरताका रुपमा पेस गरिरहेका छन् । अहिले पनि केन्द्रले नै प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यक्षेत्रमाथि हस्तक्षेप गरिरहेका छन । स्थानीय सरकारले गर्ने विकासे काममा केन्द्रले सिधै बजेट दिने, स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई वाइपास गर्ने परम्परा नै बसालिँदै छ । हालै बागलुङ र स्याङ्जाका नगरपालिकाहरुले प्रदेश सरकारलाई आफ्नो पालिकामा हुने विकास आयोजनाहरु आफूसँग सल्लाह नगरी लागु गर्न खोजिएमा अवरोध गर्ने चेतावनी दिएका थिए । यसको अर्थ हो प्रदेश सरकारले पनि स्थानीय तहलाई वाइपास गर्ने केन्द्रकै व्यवहारलाई लागु गर्न खोज्दै छन् ।
अहिले पनि स्वायत्त क्षेत्रहरु बनाइएको छैन । अहिले पनि स्थानीय र प्रादेशिक सरकारहरुले आफ्नो तहमा सम्पर्क भाषका रुपमा बहुभाषालाई प्रयोगमा ल्याउन सकेका छैनन् । स्थानीय र प्रदेशहरुको स्रोतमाथि केन्द्रले हस्तक्षेप गर्न छाडेको छैन । हालै उत्तरगंगा जलविद्युत आयोजना र कालिगण्डकी तिनाउ डाइभर्सनलाई लिएर सत्तारुढ दलका महासचिव र प्रदेश सरकारका धारणा सार्वजनिक रुपमा बाझिएको समाचार आइरहेका छन् ।
प्रदेश सरकारहरुले केही हल्लावाजी र हाइफाइमा समय बिताउँदै अनावस्यक खर्च गरिरहेको समाचारले यसप्रति जुन प्रश्न उठाउँदै छ त्यो अर्को चुनौती हो । प्रदेश सरकारहरु जति जनताका आकांक्षा सम्बोधन गर्दै आफूलाई प्रभावकारी बनाउँछ त्यति नै संघीयता बलियो हुँदै जाने हो । एकातिर अझै पनि शक्ति र स्रोतका लागि केन्द्रमा निर्भर हुनुपर्ने वाध्यता अर्कोतिर इच्छाशक्तिको कमीका कारण प्रदेश सरकारहरुले प्रादेशिक सरकार हुनुको अर्थ जनताले अनुभूत गर्ने अवस्था नै बनेको छैन ।

सारतः अहिले संघीयतामा देखा परेका समस्या यिनै हुन् । यसको अर्थ यो लाग्दैन कि हाम्रो संविधानले परिकल्पना गरको संघीय प्रणालीको परीक्षण गर्ने बेला भयो । बरु निरन्तरको खबरदारी र बहसका माध्यमबाट यसलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न दबाब दिनु र चुनौती खडा गरिहनु हामी सबैको काम हुन आउँछ । यो आलेखको प्रयास पनि यहि हो ।