त्रिवेणीदेखि दुम्कीबाससम्मको २२ किलोमिटर सडकमध्ये केही भाग चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज मध्यवर्ती क्षेत्रभित्र पर्ने भएकाले काम भएको छैन । गण्डकी प्रदेशमा रहँदा आफै भूगोलबाट प्रदेश राजधानी जोडिन पाउनु नवलपुरको पहिलो सर्त हो ।

विद्रोही गिरी
संविधान जारी गर्ने दिन नजिकिँदै थियो । संघीयतासहितको संविधान घोषणा हुने दिन निल्यादै कतै अखण्ड हुनुपर्ने त कतै टुक्रिन पाउनु पर्ने आवाज देशभरि आफ्नै तरिकाले उठिरहेका थिए । नवलपुरेलाई संघीयतासहित छुट्टै जिल्ला चाहिएको थियो । नवलपुरको माग नै नयाँ जिल्लाको थियो । नवलपरासी जिल्लामा हुँदा झण्डै सय किलोमिटर लामो राजमार्गको यात्रा र पहाडका बस्तीबाट ३ दिन लगाएर सदरमुकाम परासी पुग्नुपर्ने झमेलाले छुट्टै जिल्लाको माग थियो । जिल्लामा रहेका पार्टीका नेतृत्वहरु पनि जिल्ला टुक््रयाउनुपर्छ भन्नेमा १ मत थिए । त्यसले गर्दा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसहितको संविधान २०७२ असोज ३ गते जारी हुँदा नवलपरासी वर्दघाट सुस्ता पूर्व र वर्दघाट सुस्ता पश्चिम सीमा रहने गरी नवलपरासी २ जिल्ला बन्यो ।

संविधान निर्माणसँगै जिल्ला पाएकोमा नवलपुरे खुसीले गद्गद् भए । खुसीयालीमा चोक चोकमा दिपावली भए । नवलपुरेलाई धेरैले दिपावली गरेकाले दिपावली प्रदेशका बासिन्दा भनेर समेत भन्न भ्याए । जिल्ला टुक्रँदा खुसी त्यो थियो भने नवलपुर नै थियो । संघीयताले उपहारसहित नवलपुर जिल्ला दिएकोमा यहाँका बासिन्दामा थप उत्साह देखिएको थियो । नवलपुरमा बसोबास गर्ने व्राह्मण क्षेत्री, मगर, थारु, गुरुङ, दलित, अल्पसंख्यक सबैको भावनामा संविधानमा के व्यवस्था छ भन्नेमा भन्दा पनि नवलपुर जिल्ला बनेकोमा गौरवान्वित थिए ।

संविधान जारीपछि स्थानीय चुनावको माहोल सुरु भयो । २०७४ सालमा आउँदा तत्कालीन सरकारले त्रिवेणी सुस्ता गाउँपालिकोको सुस्ता बाहेकको त्रिवेणी क्षेत्र विनयी गाउँपालिकामा समावेश गरी २ वटा वडा कायम गरेपछि सुस्ता पश्चिम नवलपरासीमा र त्रिबेणी पूर्वी नवलपरासीमा रह्यो । पछि विनयी गाउँपालिकालाई विनयी त्रिवेणी नामकरण गरियो । यद्यपि नवलपुर र परासी २ भागमा विभाजन भएपछि पूर्वी नवलपरासीको सदरमुकाम कावासोती तोकियो । सदरमुकाम भएपछि स्थानीय तहको चुनाव नजिकिँदै थियो ।

सरकारले प्रमुख जिल्ला अधिकारीको रुपमा शम्भुप्रसाद मरासिनीलाई तोकेर पठायो । त्यसपछि नयाँ जिल्लाको पहिचानको अनूभूति नवलपुर गर्न पायो । पछि विस्तारै जिल्ला प्रहरी कार्यालय, कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालय धमाधम खुले । नयाँ सदरमुकाममा काम गर्न कर्मचारीहरु उत्साहित थिए । त्यसमा चोरमारा घर भएका मरासिनी प्रमुख जिल्ला अधिकारीको रुपमा जिल्लामा आएपछि झन् उत्साह कर्मचारीमा देखिएको थियो । सर्वोच्च अदालतबाट नवलपुर जिल्ला अदालत स्थापना भयो । सरकारी कार्यालयहरुले नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व ) जिल्लाको नाम लेख्दै आएकोमा अदालतको नाम नै नवलपुर जिल्ला अदालत भएपछि नवलपुर नाम स्थापित हुने भन्दै यहाँका राजनीतिक दल, नागरिक समाज मक्ख परे ।

कावासोती नगरपालिकाका प्रमुख चन्द्रकुमारी पुनले स्थानीय तहको निर्वाचनपछि जिल्ला समन्वय समिति गठनको तयार हुँदै गर्दा जिल्लाका सबै राजनीतिक दलका अगुवाहरुको बैठक गरेर सरकारलाई नवलपुरवासीको जिल्लाको नाम नवलपुर राख्ने सर्वदलीय निर्णय पठाउनु भयो । तर त्यसको कार्यान्वयन अहिलेसम्म भएको छैन । स्थानीय तह निर्वाचनपछि सरकारले प्रदेश र संघको निर्वाचन एकै पटक गर्र्यो । ३ तहमा जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाको सुरुवात भयो । गण्डकी प्रदेश सरकारले नवलपुरलाई नवलपुर जिल्ला नै नामकरण गर्ने घोषण ग¥र्यो । तर त्यो निर्णय केन्द्र सरकारमा पुगेर अल्झेको छ । संविधान निर्माण भएर चुनाव भएको पनि २ वर्ष बित्यो तर जिल्लाको नाम टुंगिन सकेको छैन । संघीयतामा सबै काम छिटो हुन्छ भन्ने बुझेका नवलपुरेलाई अहिलेसम्म आफूले चाहेको नाम नपाउँदा भने न्यास्रो लागेको छ ।

गण्डकी प्रदेश नवलपुरको रोजाइ
प्रदेश नम्बर ५ को राजधानी दाङ हुने हल्लासँगै यहाँका बासिन्दाको रोजाइ गण्डकी प्रदेश बन्यो । भूगोल, रहनसहन भेषभूषा लगायतले नवलपुरेको मन गण्डकी प्रदेशमा रह्यो । उत्तर दक्षिण भएर सीमा रहेको यो प्रदेशको दक्षिणको नाका त्रिवेणी हुने आशाले यहाँका बासिन्दाले गण्डकी प्रदेशमा आफूलाई राख्न माग गरे र सोही अनुसार संघीय संरचना पनि बन्यो ।

४ नगरपालिका र ४ गाउँपालिकाको यो जिल्ला कृषि, पर्यटन र उद्योगको सम्भावनायुक्त ठाउँ हो । पर्यटनको राजधानी पोखरा प्रशासनिक राजधानी पाएको नवलपुरले राजधानीले नवलपुरलाई हेर्ने दृष्टिकोण सिंहदरबारको भन्दा फरक हुन जरुरी छ । तराई÷ भित्री मधेशको भूभागकै कारण यो प्रदेश ३ तले छ । त्यस्तै नवलपुर पनि ३ तले नै छ । १ हजार ९ सय ३६ मिटर अग्लो देवचुली देखि पबित्र त्रिबेणीधाम गण्डक ब्यारेज सम्मको नवलपुर क्षेत्र गण्डकी प्रदेशमा रहदाँ त्रिवेणी–दुम्किबास, कावासोती–बुलिङटार–डेढगाउँ–भीमाद खैरेनीटार हँुदै पोखरा जान पाउने सडक पाउने आशा नवलपुरको छ । प्रदेश सरकारले आफ्नो उत्तर दक्षिण सडक सञ्जाल तयार गर्दा छिटो भन्दा छिटो यो सडक निर्माण गर्न आवश्यक छ । भाषणमा भन्दा पनि कामबाट यो सडक निर्माण होस भन्ने नवलपुरवासीको चाहाना छ ।

त्रिवेणीदेखि दुम्कीबाससम्मको २२ किलोमिटर सडकमध्ये केही भाग चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज मध्यवर्ती क्षेत्रभित्र पर्ने भएकाले काम भएको छैन । गण्डकी प्रदेशमा रहँदा आफै भूगोलबाट प्रदेश राजधानी जोडिन पाउनु नवलपुरको पहिलो सर्त हो । यो काम तत्काल नै हुन आवश्यक छ । प्रदेश ५ को राजधानी बुटवल नजिकै रहने तर नवलपुरलाई पोखरा धाउन सिंहदरबरभन्दा टाढा लाग्ने अवस्था भए गण्डकी रोजेका यहाँका बासिन्दाको भावानामा चोट पुग्छ । त्यसैले प्रदेश सरकारले छिटो भन्दा छिटो सडक सञ्जालसँग नवलपुर जोड्नुपर्छ । २ वर्षको नीति कार्यक्रम र बजेट ल्याइसक्दा पनि काम यस कामले गति नपाउँदा यहाँका बासिन्दामा केही निराशा छाएको छ ।

त्रिवेणी भन्सारलाई व्यवस्थित गरी नेपाल र भारतको नाकाको रुपमा विकास गर्न प्रदेश सरकारले संघीयलाई घच्घच्याउन पर्छ । नाकाको व्यवस्था छिटो गर्न जरुरी छ । संघीयतासँगै संरचनागत रुपमा बलियो हुनु नवलपुरको पहिलो काम हो । त्यसमा प्रदेश र संघीय सरकारले विषेश ध्यान जरुरी छ ।

संघीयतासँगै धेरै सदरमुकामहरु पहिलाको तुलनामा कम चहलपहल देखिने गरे पनि नवलपुरको कावासोती सदरमुकाम स्थापनामा हतारो गर्दै छ । कार्यालयहरुको स्थापना, त्यसका लागि भवन निर्माणको व्यवस्थापनमा खट्नुपर्ने छ । गण्डकी प्रदेश सरकारले नवलपुरको रोजाइ सही छ भन्ने सन्देश दिन आवश्यक छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, सशस्त्र प्रहरी सीमा सुरक्षा कार्यालय, नेपाली सेना, आन्तरिक राजश्व कार्यालय, त्रिवेणी भन्सार कार्यालय, कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालय, नापी कार्यालय , मालपोत कार्यालय, विद्युत कार्यालय, दूरसञ्चार संस्थान, हुलाक कार्यालय, शिक्षा तथा समन्वयन इकाइ, सडक कार्यालय जस्ता संघीय सरकारका युनिटहरु सञ्चालनमा ध्यान पु¥याउनुपर्छ । स्थापना नभएका कार्यालयहरु समेत स्थापना गरिनुपर्छ ।
प्रदेश सरकारले डिभिजन वन कार्यालय, पूर्वाधार विकास कार्यालय, जलतथा सिँचाई डिभिजन कार्यालय, खानेपानी डिभिजन कार्यालय, यातायात सेवा कार्यालय, जिल्ला अस्पताल, जस्ता कार्यालय सञ्चालनमा ल्याएको छ । संघीय र प्रदेशका कार्यालय स्थापनाले नवलपुरलाई संरचनागत रुपमा नयाँ जिल्लाको अनुभूति गराएको छ । प्रशासनिक र सेवाका हिसाबमा पनि नवलपुरले नयाँपन खोजेको छ ।

नमुना सदरमुकाम
सदरमुकामलाई व्यवस्थापन गरी नमुन बनाउने संकल्प गरेको छ नवलपुरले । ७७ वटै जिल्लामध्ये नमुना सदरमुकाम निर्माणमा जुटेको छ । जसरी जिल्ला बनाउन १ मत भएका थिए दलहरु, त्यसरी नै ‘नमुना सदरमुकाम’ निर्माणमा पनि १ मत छन् । नमुना सदरमुकामको वैशाख ७ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शीलान्यास गरिसक्नुभएको छ ।

जिल्ला समन्वय समितिको आयोजनामा भएको शिलन्यास कार्यक्रममा संघीय संसद राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना, गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, संघ र प्रदेशका मन्त्री सबैले नमुना सदरमुकाम निर्माणमा हो मा हो मिलाएका थिए । सार्वजनिक जग्गाको खोजी गरी १ सय ८६ बिगाहामा जिल्ला सदरमुकाम निर्माण थालिएको छ । यो देशकै पहिलो प्रयास हो । कावासोती –३ को रामन्दिर पछाडिको यो जमीन सरकारी कार्यालयहरु एउटै कमाउन्डभित्र निर्माण गर्ने प्रयास हो । घरेलु खेलकुद मैदान, कार्यालयको निर्माण आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धनको केन्द्र बनाउन पनि यो नमुना सदरमुकाम निर्माण अभियान थालिएको हो ।

सदरमुकामका कार्यालयहरु संघीय सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहको छुट्टाछुट्टै ल्बक निर्माण हुनेछ । यसले आकर्षिक समेत गर्छ । यो संरचना निर्माणमा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) निर्माण गरी यसै वर्षभित्र निर्माण थाल्नुपर्छ । त्यसका लागि प्रशासनिक अगुवाइ जरुरी छ । एकै प्रकारका भवन निर्माणका लागि सहरी विकास मन्त्रालयले काम थाल्नु पर्छ ।

डिपिआर निर्माणले मात्रै कामलाई अगाडि बढाउने मार्ग खुल्छ । यसलाई ढिलो गर्नु भनेको नमुना सदरमुकाम निर्माण पछि सर्ने रोग नबनोस् । सदरमुकाम कावासोतीमा तीब्र जनसंख्या बृद्धिसँगै सहरलाई नमुना बनाउन पनि उत्तिकै आवश्यक छ । निर्वाचनका बेला दलहरुले भन्ने गरेको स्र्माट सिटीको अवधारण अब छलफलको विषय बनाउनु पर्छ । निर्वाचनका बेलामा दलहरुले गरेका वाचा नागरिकस्तरमा स्मरण गर्दै घच्घच्याउनुपर्छ ।

सदरमुकाम क्षेत्र मात्र होइन जिल्लालाई नमुना बनाउने अवसर नवलुरलाई छ । त्यो भनेको कृषि, पर्यटन र उद्योग क्षेत्रको विकास हो । गैंडाकोटदेखि त्रिवेणीसम्मको राजमार्ग दक्षिणको क्षेत्र कृषि उत्पादनलाई पकेट क्षेत्रको रुपमा विकास गरिनुपर्छ यहाँको उत्पादनले सिंगो गण्डकी प्रदेशलाई अन्नमा आत्मनिर्भर गराउन सक्छ । त्यसका लागि सुख्खा ठाउँहरुमा सिँचाईको प्रबन्ध गर्न जरुरी छ । झण्डै ४० हजार हेक्टरको हाराहारीमा धान खेती हुने क्षेत्र छ नवलपुरमा । धान, मकै, गहुँ यहाँको प्रमुख उत्पादन हो ।

नारायणी नदी किनार चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज मध्यवर्ती क्षेत्र पर्यापर्यटनको उत्कृष्ट गन्तब्य हुनसक्छ । अहिले स्थानीयस्तरमा देखिएको उत्साहले पनि नवलपुर पर्यटकीय गन्तव्य ठाउँ हो । थारु संस्कृति, मगर संस्कृतिले यहाँ पर्यटनलाई लोम्भाउन सक्छ । होमस्टेका माध्यमबाट पर्यटनको विकाससँगै गरिबी निवारण टेवा पुग्ने भएकाले पर्यटकीय क्षेत्रहरुमा पूर्वाधार निर्माण थाल्ने हो भने नारायणी किनारदेखि कालीगण्डकी किनारसम्मका धार्मिक स्थलहरु पर्यटकीय क्षेत्रको रुपमा विकास हुन्छन् । त्रिवेणी, देवघाट, गड्गडीघाट, बालीघाट यहाँका धार्मिकस्थल हुन् । अहिले विकास भइरहेको पर्यटकीय गन्तव्यहरुमा मौलाकालिका, शाश्वतधाम, दाउन्नेदेवी, देवचुली, घुमारीघाट, अमलटारी क्षेत्र यहाँको पर्यटकीय खम्बा हुन् ।

उद्योगको हिसाबले हेर्दा नवलपुरको त्रिवेणी भन्सार सञ्चालनमा आउँदा यहाँ उद्योग थपिने सम्भावना छ । गण्डकी प्रदेश सरकारले औद्योगिक करिडोरका रुपमा यसलाई विकास गर्नुपर्छ । होङ्सी शिवम् सिमेन्ट, चौधरी ग्रुपजस्ता उद्योग रहेको यो क्षेत्रमा देशै ठूलो धौवादी फलाम खानीमा उत्पादन सुरुवात हुने चरणमा भएकाले औद्योगिक क्षेत्रको लागि नवलपुर उपयुक्त हो । अझ भारतबाट आउने पानीजहाज त्रिवेणीसम्म आउने र त्यसको टर्मिनल गण्डकी प्रदेशको त्रिवेणीमा बन्ने कुराले वस्तु आयातनिर्यातमा समेत सहजता हुने भएकाले औद्योगिक क्षेत्रको तीब्रतर विकास हुने अवस्था छ ।

अर्कोतिर तीब्र सहरीकरण हुने भएकाले स्याङ्जाको चापाकोटदेखि नवलपुरको बुलिङटार तनहुँको देवघाटसम्म कालीगण्डकीको दायाँबायाँको समथर क्षेत्रलाई कालीगण्डकी उपत्यकाको रुपमा विकास गरी नयाँ सहर बनाउन सकिने आधार गण्डकी प्रदेश सरकारसँग छ । यो काम सडक निर्माणसँग जोडिएको छ । जुन त्रिवेणी दुम्किबास कावासोती बुलिङटार (बोझापोखरी) हुँदै खैरेनीटार पोखरा सडक हो । यसको विकासका लागि कालीगण्डकी उपत्यका प्राधिकरण गठनमा प्रदेश सरकार र यस क्षेत्रका संघीय सांसदहरुले समेत कानुनी तवरमा नै जग राख्ने गरी काम थाल्नुपर्छ ।