पोखरामा चिकित्साशास्त्र पढाउने गण्डकी मेडिकल कलेजले विद्यार्थीबाट ३ वर्षमा ४३ करोड रुपैयाँ ठगी गरेको छानबिन समितिको ठहर छ । एकैजना विद्यार्थीबाट ४२ लाख रुपैयाँभन्दा बढी असुलेको आरोप यो कलेजमाथि छ । देशभरका मेडिकलभरिमा सबैभन्दा बढी ठगी यही कलेजले गरेको बताइएको छ । विद्यार्थीसँग धेरै शुल्क असुलीको सूचीमा नोबल मेडिकल कलेज विराटनगर, लुम्बिनी मेडिकल कलेज पाल्पा, युनिभर्सल मेडिकल कलेज लगायत थुप्रै छन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशनमा गठित छानबिन समितिले मेडिकल कलेजहरुको ठगी खोजेको थियो । यो विषयलाई लिएर विद्यार्थी आन्दोलित छन् । गण्डकी मेडिकल कलेजका विद्यार्थी पनि आन्दोलनमै छन् ।

पोहोर चैत ७ गते शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले जिएमसी कलेजलाई १ महिनाभित्र रकम फिर्ता गर्न दिएका थिए । तर आफ्नै निर्देशन पालना नभए पनि शिक्षामन्त्रीले थप फलोअप गरेका छैनन् । त्यसैले विद्यार्थी आन्दोलित छन् । अझै पनि सरकार र शिक्षामन्त्री कानमा तेल हालेर बसेको अवस्था छ ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकको २०७५ असोज २६ गतेको निर्णयअनुसार मेडिकल कलेजले चिकित्सा शिक्षा अन्तर्गत स्नातक तह र एमबिबिएसका लागि १ जना विद्यार्थीसँग उपत्यकाभित्र ३८ लाख ५० हजार र उपत्यका बाहिर ४२ लाख ५० हजार शुल्क मात्रै लिन पाउँछन् । तर कलेजहरुले विद्यार्थीहरुसँग लिएको शुल्क त्योभन्दा ज्यादै बढी छ । सरकार आफैंले तोकेको शुल्क कार्यान्वयन नहुँदा मुकदर्शक बस्नु भनेको सरकारभन्दा मेडिकल कलेज सञ्चालक बलियो रहेको अर्थ जनतामा सञ्चार भएको छ । यो सरकारको निरीहताको परिणाम हो । फेरि सरकारले मेडिकल कलेजलाई १ महिनाको अल्टिमेटम दिएको छ ।

मेडिकल कलेजहरुले हाकाहाकी भन्ने गरेका छन्ः सरकारले तोकेको शुल्कमा डाक्टरी पढाउन सकिन्न । यो सरकारलाई कलेज सञ्चालकहरुले दिएको ठाडो चुनौती हो । यस्तो हुँदाहुँदै पनि सरकारले माखो मार्दैन भने विद्यार्थीले न्याय लिन कहाँ जाने ? सरकार नियम कानुन बनाउन र त्यसको कार्यान्वयनका लागि हो । तर आफैंले बनाएको नियम कार्यान्वयन गर्न नसक्ने हो भने सरकारकै औचित्यमाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो । मेडिकल कलेजहरुको विवाद वर्र्षाैंदेखि उत्तिकै छ र पनि सरकारले सल्टाउन सकेको छैन । यसको मतलब गरिबका छोराछोरीले पनि डक्टरी शिक्षा लिन सकून भन्ने चाहना सरकारमा नभएकै हो त ? कम्युनिस्ट सरकारमाथि तेर्सिएको गम्भीर प्रश्न हो यो ।

कम्युनिस्टहरु सिद्धान्ततः शिक्षा निशुल्क हुनुपर्ने मान्यता राख्छन् । तर व्यवहार भने नेपालका कम्युनिस्टहरुले उल्टो गरिरहेका छन्, व्यक्तिको हातमा चिकित्साशास्त्रको पढाइ सुम्पिएका छन्, जो पैसा जसले धेरै तिर्छ उसैलाई डाक्टरको सर्टिफिकेट भिराइदिन्छन् । के चिकित्साशास्त्र जस्तो संवेदनशील विषयको सबै जिम्मा निजी क्षेत्रलाई सुम्पन्न सुहाउँछ ? जब कि विश्वका थुप्रै पुँजीवादी मुलुकमा पनि मेडिकल कलेज सरकारले चलाउँछ र निजी क्षेत्रले चलाउन पाउँदैन । दुईतिहाई मतसहित सरकारमा बस्दा पनि कम्युनिस्ट आफ्नो सिद्धान्त र मान्यतालाई व्यवहारमा लागु गर्न सक्दैनन् भने अर्काे चुनावमा जनताले किन भोट देलान् ?