विकास रोकामगर
पोखरा

पोखरा महानगरका जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारी सुविधाका सरकारी गाडी चढ्छन् । कोही चारपांगे्र गाडी चढ्छन् त कोही मोटरसाइकल तथा स्कुटर । हाल महानगरसँग करिब ढेड सय सवारीसाधन छन् ।

महानगरसँग मोटरसाइकलमात्रै ७९ वटा छन् । त्यसमध्ये ३८ वटा साविक गाविस, जिसस लगायतबाट हस्तान्तरण भइआएका हुन् । पछिल्लो २ वर्षमामात्रै महानगरले मोटरसाइकल र स्कुटर गरी ४० वटा किनेको छ । त्यसमा महानगरले करिब १ करोड रुपैयाँ खर्चेको छ ।

महानगरका ती मोटर साइकल तथा स्कुटर अधिकांश कर्मचारीले निजी (रातो नम्बर प्लेट) राखेका छन् । बनाएर प्रयोग गरिरहेका छन् । निजी नम्बर प्लेट भएकै कारण कर्मचारीले मोटरसाइकल कार्यालय प्रयोजनका लागि नभई व्यक्तिगत प्रयोग गरिरहेका छन् ।

महानगरका ती कर्मचारीले महानगरबाटै इन्धन सुविधा लिन्छन् । २ पांग्रे सवारी साधन चलाउने कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिलाई महानगरले प्रति साधन १० लिटरको कुपन महानगरले दिने गरेको छ । तर, कर्मचारीले आफूले महानगरबाट सुविधामार्फत पाएको इन्धन कुपनसमेत दुरुपयोग गरिरहेको खुलेको छ ।

महानगरले कर्मचारीका लागि कालिका फ्युल स्टेसनलाई आधिकारिक तेल पम्पका रुपमा चुनेको छ । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमार्फत मासिक ९ लाख रुपैयाँसम्म भुक्तानी हुँदै आएको छ । महानगरले इन्धनमा मात्रै १ वर्षमा १ करोड ४ लाख रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी गरेको छ ।

महानगरसँग आबद्ध सदस्यका सुविधाका लागि ल्याइएको इन्धन सुविधा बाह्य व्यक्तिले समेत मिलेमतोमा लिइरहेको पाइएको छ । ‘एउटालाई १ पटकमा १० लिटरको इन्धन कुपन दिइन्छ । त्यो कुपनबाट कर्मचारीले तेल नभई पम्पमा गएर रकम लिन्छन्,’ स्रोत भन्छ, ‘तर, त्यसरी कुपन लिनेमा कर्मचारीबाहेका व्यक्ति छन् ।’ कुन गाडीले कति तेल लैजान्छन् भन्ने महानगरसँग तथ्यांक नै छैन ।

महानगरबाट बिग्रिएका गाडीकोसमेत तेल कुपन जाने स्रोतले जनाएको छ । ‘कुन गाडी कस्तो अवस्थामा छन् । कसलाई कति तेल दिने यकीन छैन । बिग्रिएका गाडीका नाममा पनि तेल कुपन गइरहेका छन्,’ स्रोतले भन्यो । सवारी र सवारीचालकले प्रयोग गर्ने तेलबारे महानगर पारदर्शी नभएसम्म तेल खर्च अस्वाभाविक भइरहने स्रोतको दाबी छ ।

साढे २ करोडको गाडी
पोखरा महानगरले पछिल्लो २ वर्षमामात्रै मोटरसाइकलसहित करिब २ करोड ६० लाखभन्दा बढी रकम गाडी किन्नमा खर्चेको छ । त्यसमध्ये हाल उपप्रमुख मञ्जुदेवी गुरुङ चढ्ने महिन्द्रा स्कार्पियो ५९ लाख ९५ हजार रुपैयाँमा किनिएको हो । सोही मूल्यको अर्को स्कार्पियो प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चढ्छन् । अर्को ४४ लाख ३५ हजार मूल्यको महिन्द्रा पिकअप कार्यालय प्रयोजनका लागि किनिएको महानगर बताउँछ ।

कति छन् महानगरमा गाडी ?
महानगरसँग हाल मोटरसाइकलसहित गरेर १ सय २८ वटाभन्दा बढी सवारी साधन छन् । तर, ती समेत अधिकांश बिग्रिएर कुनै मर्मत गर्नुपर्ने छ भने कुनै लिलामीमा जान तयार छन् । महानगरसँग सबै गरेर विभिन्न मोडलका १२ वटा गाडी छन् । तीमध्ये ४ वटा बिग्रिएर वटा महानगरको दमकल शाखामा थन्किएका छन् । महानगरबाट प्राप्त सूचनाअनुसार बिग्रिएका ती गाडीमध्ये ३ वटा मर्मत गरे चलाउन मिल्छ भने निशान पिकअप गाडी बिग्रिएर लिलामी गनुपर्ने अवस्थामा छ ।

जिन्सी शाखा अनुसार महानगरसँग ९ वटा टिपर छन् । त्यसमध्ये स्वराज माज्दा नामको टिपर नामको बिग्रिएर नचल्ने अवस्थामा छ । महानगरसँग भएका फोहोर उठाउने ६ कम्याक्टरमध्ये २ वटा बिग्रिएका छन् । महानगरसँग २ वटा सक्सन (ढल खोल्ने) छ । तर, ती दुवै बिग्रिएर नचल्ने अवस्थामा छन् । २ वटा सिफ्टेज कलेक्सन (ट्वाइलेट सफा गर्ने) समेत थन्केका छन् ।

महानगरसँग भएको लोडरसमेत बिग्रिएर दमकल शाखामा थन्किएको छ । ५ दमकलमध्ये ४ वटा चालु छन् । महानगरसँग २ वटा एम्बुलेन्स छ । त्यसमध्ये एउटा मातृ शिशु अस्पताल र एउटा पोखरा २० ले प्रयोग गरिरहेको महानगरले जनाएको छ ।

अब पारदर्शी हुन्छः मेयर जिसी
पोखरा महानगरका मेयर मानबहादुर जिसी इन्धनबापतको भुक्तानी अस्वभाविक भएकोमा आफैं चकित छन् । ‘एउटा स्कुटरमा १ पटकमा १० लिटर जान्छ भनेर कसरी पत्याउने ? ४÷५ लिटरभन्दा बढी जाँदैन सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो,’ उनी भन्छन्, ‘अब को कर्मचारीले कहिले तेल लैजान पाउने ? कति अवधिमा पाउने भन्नेबारे छलफल हुँदैछ । अब हिसाब पारदर्शी हुन्छ ।’

मेयर सिजीले तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले वडास्तरबाट अन्य कुरामा खर्च गर्नुभन्दा सवारी साधनमा खर्च गर्न निर्देशन दिएकाले पनि पछिल्लो २ वर्षमा कर्मचारीले बढी मोटरसाइकल तथा स्कुटर किनेको पाइएको बताए । ‘त्यो कामलाई अहिले हामीले रोकिदिएका छौं,’ उनले भने, ‘गाडी आवश्यक नभएकाले पनि चलाउन थालेपछि इन्धनको निकासा धेरै भएको देखियो ।’ इन्धनमा महानगरको अत्याधिक खर्च भएको देखिएपछि भदौ महिनादेखि नियन्त्रण गर्न थालेको मेयर जिसीले जानकारी दिए । उनले महानगरका ठूला गाडीमा इन्धनवापतको पारदर्शिताका लागि लक बुक राख्न थालेको जानकारी दिए ।

इन्धनवापतको भुक्तानी अत्याधिक देखिन थालेपछि प्रत्येकको गाडीमा जिपिएस सिस्टम लागू गर्न लागेको मेयर जिसीले बताए । ‘जिपिएस सिस्टम पहिले पनि हुन्थ्यो । तर, केहीले त्यो सिस्टम नै बिगारेर आइरहेको पाइयो । ती बिग्रिएका जिपिएस मर्मत गर्न लगाएर खर्च पारदर्शी बनाउन सुरु गरिसकेका छौं,’ उनले भने ।

मेयर मानबहादुर जिसी इन्धनबापतको भुक्तानी अस्वभाविक भएकोमा आफैं चकित छन् । ‘एउटा स्कुटरमा १ पटकमा १० लिटर जान्छ भनेर कसरी पत्याउने ? ४÷५ लिटरभन्दा बढी जाँदैन सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो,’ उनी भन्छन्, ‘अब को कर्मचारीले कहिले तेल लैजान पाउने ? कति अवधिमा पाउने भन्नेबारे छलफल हुँदैछ । अब हिसाब पारदर्शी हुन्छ ।’

मेयर सिजीले तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले वडास्तरबाट अन्य कुरामा खर्च गर्नुभन्दा सवारी साधनमा खर्च गर्न निर्देशन दिएकाले पनि पछिल्लो २ वर्षमा कर्मचारीले बढी मोटरसाइकल तथा स्कुटर किनेको पाइएको बताए । ‘त्यो कामलाई अहिले हामीले रोकिदिएका छौं,’ उनले भने, ‘गाडी आवश्यक नभएकाले पनि चलाउन थालेपछि इन्धनको निकासा धेरै भएको देखियो ।’ इन्धनमा महानगरको अत्याधिक खर्च भएको देखिएपछि भदौ महिनादेखि नियन्त्रण गर्न थालेको मेयर जिसीले जानकारी दिए । उनले महानगरका ठूला गाडीमा इन्धनवापतको पारदर्शिताका लागि लक बुक राख्न थालेको जानकारी दिए ।

इन्धनवापतको भुक्तानी अत्याधिक देखिन थालेपछि प्रत्येकको गाडीमा जिपिएस सिस्टम लागू गर्न लागेको मेयर जिसीले बताए । ‘जिपिएस सिस्टम पहिले पनि हुन्थ्यो । तर, केहीले त्यो सिस्टम नै बिगारेर आइरहेको पाइयो । ती बिग्रिएका जिपिएस मर्मत गर्न लगाएर खर्च पारदर्शी बनाउन सुरु गरिसकेका छौं,’ उनले भने ।