समाधान संवाददाता, पोखरा

ठेक्का सम्झौता अनुसार काम भएको भए जोमसोमबाट लोमन्थाङ हुँदै चीनको साँध कोरला पुग्ने सडक असारभित्रै बनिसक्नुपर्ने हो । बेनी—जोमसोम सडक त झन् कालोपत्रे नै बन्नुपर्ने हो । भने अनुसारै सडक बनेको भए दसैंको यो बेला मुस्ताङमा स्वदेशी र विदेशी पर्यटक खचाखच हुन्थे । तर न सडक बनेको छ, न मुस्ताङमा पर्यटक खचाखच छन् । बरु स्थानीयसमेत आउजाउ गर्न मुस्किल छ ।

सरकारले १ सय १६ किलोमिटर सडकलाई ७ खण्ड बनाएर ठेक्का लगायो तर कतिपय ठेक्काका म्याद सकिँदा पनि काम भने अधकल्चै छ । काम अधकल्चो पारेका ३ ठेकेदार कम्पनीको म्याद उल्टै थपिँदै छ ।

जोमसोम—लोमन्थाङ खण्डमा पर्ने समर भीर फोरेर सडक बनाउन ठेक्का पाएको कान्छाराम कोसी एन्ड न्यौपाने कन्स्ट्रक्सनको असारमा सकिएको म्याद थप्ने प्रक्रिया अघि बढेको बेनी—जोमसोम—कोरला सडक (कालीगण्डकी करिडर) आयोजनाका प्रमुख मुकुन्द अधिकारी बताउँछन् । भन्छन्, ‘ब्लास्टिङ गर्न पोहोर असोजमा माग गर्दा बल्ल वैशाखमा पाइयो ।’ तर जम्मा आधामात्रै काम सकिनुमा ठेकेदार कम्पनीकै ढिलासुस्ती जिम्मेवार रहेको आयोजना प्रमुख अधिकारी बताउँछन् ।

चराङदेखि लोमन्थाङ खण्डको ठेक्का लिएर काम अलपत्र छाडेको अर्काे कम्पनीलाई चेतावनी नै दिएको अधिकारीले सुनाए । घ्याकर र झौखोलामा पनि काम अलपत्र छ । झैतेभन्दा माथि १९ किलोमिटरको ठेक्का पाएको कञ्चनजंघा लामा मोतीदान कन्स्ट्रक्सनको म्याद असारमै सकिएको हो । ६८ प्रतिशतमात्रै काम सकेको यो ठेकेदारले मंसिरसम्म काम सक्छु भनेर आयोजनालाई आश्वस्त पारिरहेको छ । तर अधिकारी भने त्यतिन्जेल पनि काम सकिने छाँट देख्दैनन् । तर यो कम्पनीको पनि म्याद थपिँदैछ । कञ्चनजंघाले पाएको ठेक्कादेखि माथि ४४ किमिसम्म तामाङ गौरी पार्वती कोसी एन्ड न्यौपानेले कन्स्ट्रक्सले पनि काम अधकल्चो छोडेको छ । भीर र अप्ठेरो केही नहुँदा नहुँदै काम अलपत्र पारेको यो कम्पनीको म्याद थप भने विचाराधीन रहेको अधिकारीले सुनाए । पहिलो म्याद भने असारमै सकिएको हो ।

अधिकारीकै भनाइ अनुसार बेनी—जोमसोम सडकको काम आधामात्रै पूरा भएको छ । त्यसभन्दा माथिको हालत पनि उस्तै छ । सबै सडकमध्ये ६८ प्रतिशत काम पूरा भएको जानकारी उनले दिए । ५ अर्ब रुपैयाँको बजेटमध्ये ३ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । आधा पूरा भएको भनिएको बेनी—जोमसोम सडकको हालत उदेक लाग्दो छ । संघीय संसदको विकास तथा प्रविधि समिति सदस्य सांसद इन्दु शर्मा यो सडकको यात्रा गर्दा बाँचेर फर्किन्छु भन्ने आसै मर्ने सुनाइन् । भन्छिन्, ‘माथिबाट पहिरो आएको आयै, तल नदीले सडक काटेको काट्यै, अतिकति यताउता हुनासाथ गाडी सिधै नदीमा ।’

देशैभर ठेक्का लिएर योजना अलपत्र पार्न बदनाम पप्पु कन्स्ट्रक्सन पनि बेनी—कोरला सडक खण्डको एउटा ठेकेदार छ । गौरी पार्वती कोसी एन्ड न्यौपाने, शर्मा÷युनाइटेड, शर्मा÷गजुरमुखी लगायत कम्पनीहरुले यो सडकको ठेक्का पारेका छन् । पर्यटन राज्यमन्त्री धनबहादुर बुढाको कम्पनीले सबैभन्दा धेरै लापरबाही गरेको जनगुनासो रहेको सांसद शर्माले सुनाइन् । उनले भनिन्, ‘सबैभन्दा कामै गर्ने त उहाँको कम्पनीले हो भनेर जनताले हामीसँग भनेका छन् ।’

राष्ट्रिय गौरवको आयोजना यो सडकको निर्माण हालत बुझ्न विकास तथा प्रविधि समिति सभापति कल्याणीकुमारी खड्का नेतृत्व टोली यसै साता स्थलगत अध्ययनमा थियो । त्यसै सिलसिलामा बल्लबल्ल बाँचेर फर्किएको अनुभूति सदस्य शर्माले सोमबार पोखरामा साटिन् । मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, मुस्ताङका प्रदेश सांसद, आयोजनाका अधिकारीहरुसहितसँग समितिले सोमबार पोखरामा अन्तक्र्रिया गरेको थियो ।

मुख्यमन्त्री गुरुङले आयोजनाको अनुगमन गर्नुपर्ने सबैभन्दा पहिलो दायित्व मन्त्रालयको हुने विचार राखे । उनले भने, ‘हाम्रो मुलुकको विकास नभएको विकास आयोजनाहरुको अनुगमन राम्रो नभएरै हो । मन्त्री ठेकेदार, सांसद ठेकेदार, कर्मचारी ठेकेदार भएपछि काम गर्‍या छैन भनेर आयोजनाले कसरी रिपोर्ट गरोस् ?’ मन्त्रालय र मन्त्रीले गरेको अनुगमनपछि मात्रै संसदीय समितिले अनुगमन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावली तथा अनुगमन एवं निरीक्षण प्रणालीमा कमजोरी रहेको मुख्यमन्त्रीले बताए । ‘यो ऐन र नियमावली तुरुन्त संशोधन हुनुपर्छ, सप्पै बिग्रेको त्यहींबाट हो,’ उनले भने, ‘हाम्रो प्रदेशमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना ३ वटा छ, पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, मध्यपहाडी लोकमार्ग र कालीगण्डकी करिडर । तर एयरपोर्ट त जो पनि अनुगमनमा जान्छ, अन्त काम भएको छ, छैन कसैलाई वास्ता छैन ।’

अहिलेसम्म विकास निर्माणमा भएको विवाद र कामबारे भौतिक मन्त्रालयले अनुगमन नगरेको गुनासो मुख्यमन्त्रीले गरे । उनले भने, ‘कहाँकहाँ के छ, ठेकेदारले काम गरेको छ कि छैन, स्थानीय सरकारले सहयोग गरेको छ कि छैन भनेर आजसम्म अनुगमन मन्त्रीले पनि गरेको छैन, सचिवले पनि गरेको छैन । के हेरेर बसेको छ कुन्नि ?’

समिति सभापति खड्काले बेनी—कोरला सडक निर्माणमा समन्वय अभाव देखिएको सुनाइन् । आयोजनाका अधिकारी, ठेकेदार र जनप्रतिनिधि तथा मन्त्रालयको सबैको आआफ्नै कमजोरी रहेको उनको भनाइ थियो । ‘कतै ठेकेदारले काम गरेका छैनन्, कतै ठेकेदारको बिल पास भएको छैन’, उनले भनिन्, ‘नीतिगत अप्ठेरो फुकाउन जनप्रतिनिधिले समन्वय गरेका छैनन् ।’ समितिमा बोलाएर सोध्दा भौतिक निर्माण तथा योजना मन्त्री र मन्त्रालयका अधिकारीले सब ठिकठाक भएको सुनाउने गरेको खड्काले बताइन् ।

बेनी—कोरला सडक १ सय ८६ किलोमिटर हो । ११ वटा खण्ड बनाएर त्यति नै वटा निर्माण कम्पनीलाई सरकारले ठेक्का दिएको छ । आयोजना प्रमुख मुकुन्द अधिकारीका अनुसार बेनी—जोमसोम खण्डका ठेकेदारबाहेकले काम पूरा गरेका छैनन् । काम अधकल्चो पारेका ठेकेदारको म्याद गएको असारमा सकिएको छ ।

आयोजना प्रमुख अधिकारीका अनुसार १ सय ८६ किलोमिटर २ लेन सडकमध्ये अहिलेसम्म ६८ प्रतिशत काम पूरा भएको छ । ५ अर्ब बजेटमा ३ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ खर्च भइसक्यो । जोमसोम—कोरला ग्राभेलमात्रै गर्ने गरी अघि बढेको योजनामा समर भीर लगायत ठाउँमा आधामात्रै काम भएको छ ।