समाधान संवाददाता
पोखरा

छाडा गाईवस्तु अहिले स्थानीय तहहरुको टाउको दुखाइ बनेको छ । पोखरा महानगरपालिकाले पनि छाडा चौपाया नियन्त्रणका लागि धेरै उपाय रच्यो । लाखौं रुपैयाँ खर्चिंदा पनि समस्या ज्युँका त्युँ छ । देशव्यापी रुपमा छाडा चौपायाको समस्या विकराल भएपछि अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठले दायर गरेको रिट निवेदनको फैसलाको पूर्णपाठ मंगलबार सार्वजनिक भएको छ ।

उक्त रिटमा फैसला गर्दै सर्वाेच्च अदालतले राष्ट्रिय जनावर गाईको संरक्षण गर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ । गाईगोरु संरक्षण तथा सडकमा छोड्नेलाई कारवाहीको माग गर्दै अधिवक्ता श्रेष्ठले दायर गरेको रिटमा फैसला गर्दै न्यायाधीशद्वय डा. आनन्दमोहन भट्टराई र पुरुषोत्तम भण्डारीको इजलासले राष्ट्रिय जनावर गाईसहित गोरु बाच्छा बाच्छीको संरक्षण गर्न परमादेश जारी गरेको हो ।

मंगलबार सार्वजनिक फैसलाको पूर्णपाठमा गाईको संरक्षण धार्मिक तथा सांस्कृतिक रुपमा समेत अत्यन्त महत्वपूर्ण भएको र संविधान एवं कानुन रुपमा समेत राज्यको दायित्व भएको उल्लेख छ ।

‘जहाँ जहाँ समस्या देखिएको छ, त्यहाँको प्रदेश तथा स्थानीय तहहरु समेतको सहकार्य, सहयोग र समन्वयमा त्यस्ता छाडा पशुको साथै किसानले पालिरहेका पशुपंक्षीको तथ्यांक संकलन गर्ने, पालिएका सबै पशुहरु पहिचान हुन सक्ने गरी ट्यागिङ गर्ने र कम्प्युटर प्रविधिको माध्यमले समस्याग्रस्त क्षेत्रमा पहिलो चरणमा र त्यसपछि देशैभरी पशुहरुको तथ्यांक लिने व्यवस्था मिलाउने,’ फैसलामा भनिएको छ ।

अगाडि भनिएको छ, ‘किसानलाई गाईगोरु लगायत पशुको बिमा गर्न प्रोत्साहन तथा लाग्ने खर्चको निश्चित भाग अनुदानको रुपमा सहयोग गर्ने र सीमा पारिबाट गाईगोरु अवैधरुपमा भित्रिने अवस्था रहे त्यसको अन्त्य गर्ने र आवश्यक देखिए कुटनीतिक रुपमा पहल गर्ने ।’

प्रत्येक नगरपालिका तथा गाउँपालिकाको तहमा बहुपक्षीय संलग्नता र समन्वयमा संरक्षण केन्द्र, अस्थायी स्याहार केन्द्र खोली छाडा छोडिएका गाई वस्तुहरुको स्याहार सम्भार हुने प्रबन्ध गर्न तथा प्रत्येक स्थानीय तहमा सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गरी वैज्ञानिकरुपमा गौचरण व्यवस्थापन गर्ने र सामुदायिक वनहरुमा घाँसेरुखहरु रोपी हिउँदमा किसानहरुले सहजरुपमा घाँस पाउने व्यवस्था मिलाउन पनि आदेश गरिएको छ ।

‘गाईगोरुको नश्ल र स्वास्थ्य समेत सुधार गरी व्यवसायिक रुपमा उपयोगी नश्लका गाईगोरु पाल्न र निवृत्त पशुको स्याहार गर्न किसानलाई सहयोग र प्रेरित गर्ने, नेपालमा मात्र पाइने स्थानीय जातका गाईहरु लगायतका पशुहरुको आनुवंशिक विविधताको संरक्षण गर्न राष्ट्रिय रुपमा विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने’, फैसलामा भनिएको छ ।

‘गाईगोरुको हत्या, अकाल मृत्यु आदिमा किसान वा संरक्षणको जिम्मा लिएको पदाधिकारी लगायत सो कार्यमा संलग्न कसैको नियत, हेलचक््रयाइँ, लापरवाही वा उपेक्षा जिम्मेवार रहेको देखिए कानुन बमोजिम कारवाही समेत हुनसक्ने हुँदा यो विषयको प्रचार प्रसार गर्नुका साथै नियतवस गरिएको कारण कानून बमोजिम कारवाही समेत गर्नुपर्ने अवस्था देखिए कानुन बमोजिम कारवाही गर्न गराउनू’, आदेशमा उल्लेख छ ।

रिट निवेदनमा गाईगोरु छाडा छोडिएको, सडकमा आश्रय लिएर बसिरहेको, यसले सडक दुर्घटना बढेको, राज्य र पशुधनी जिम्मेवार नदेखिएको, आफ्नो गाईगोरु छाडा छोड्नेलाई राज्यले कारवाही नगरेको गुनासो गरिएको थियो ।