मुख्य न्यायाधिवक्ताको वार्षिक प्रतिवेदनः ‘प्रदेशविरुद्ध मुद्दा बढ्यो, जनशक्ति बढाइदेऊ’

समाधान संवाददाता २०७६ कार्तिक १ गते १३:२८

विकास रोकामगर
पोखरा

गण्डकी प्रदेश सरकारविरुद्ध पर्ने मुद्दाको संख्या बढिरहेकाले जनशक्ति र आवश्यक स्रोतसाधनको व्यवस्था गर्न प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता डा राजेन्द्र घिमिरेले माग गरेका छन् । कार्यालयको कार्यबोझका आधारमा नयाँ दरबन्दी प्रस्ताव गरिएको भए पनि स्वीकृत हुन नसकेको र दरबन्दी अनुरुप कर्मचारी पदपूर्ति पनि हुन नसकेको बताए ।

‘संविधान र कानुनबमोजिम मुख्य न्यायाधिवक्ताबाट सम्पादन गनुुपर्ने काम दिनदिनै बढिरहेको छ । प्रदेशभित्र जिल्ला अदालत, उच्च अदालत पोेखरा, बागलुङ इजलाश र सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा संख्या बढिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘मुद्दाको चापका आधारमा जनशक्ति र अन्य आवश्यक स्रोत र साधनको उचित व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ ।’

मुख्य न्यायाधिवक्ता डा. राजेन्द्र घिमिरेले बिहीबार गण्डकी प्रदेश प्रमुख बाबुराम कुँवरसमक्ष वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्दै प्रदेशविरुद्ध मुद्दा बढिरहेकाले सोही अनुरुप जनशक्ति पनि आवश्यक रहेको सुनाएका हुन् । प्रदेशविरुद्ध परेको २९ मुद्दामध्ये ५ मुद्दाको फैसला भइसकेको छ भने बाँकी सम्बन्धित अदालतमै विचाराधीन रहेको घिमिरेले जानकारी दिए । ‘सबैभन्दा बढी उच्च अदालत पोखरामा मुद्दा छन्, त्यसपछि सर्वोच्च अदालत र उच्चको बागलुङ इजलाशमा परेका छन्,’ उनले भने । उनले मुख्य न्यायाधिवक्ताको जिम्मेवारीमात्र नभई प्रदेशका साथै स्थानीय तहका कानुन तर्जुमामा पनि सहजीकरण गर्नुपरेकाले व्यस्तता बढेको सुनाए ।

प्रदेश प्रमुख निवास, सिमलचौरमा गरिएको कार्यक्रममा मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ को वार्षिक प्रतिवेदन पेस गरेको हो । प्रतिवेदमा मुख्य न्यायाधिवक्ता घिमिरेले कार्यालयबाट गत आर्थिक वर्षमा भएका काम कारबाहीको विवरण, प्रभाव, सफलता, कार्य सम्पादनमा आएका चुनौती र ती चुनौतीलाई समाधान गर्न सुझावसहित पेस गरिएको बताए ।

‘गत वर्ष कार्यालय स्थापना गर्ने, त्यसको व्यवस्थापन, मुख्य मन्त्रीको कार्यालय, विधेयक समिति, विधायन समिति, स्थानीय तहमा कानुन तर्जुमा सहजीकरणमै समय बित्यो,’ डा. घिमिरेले भने, ‘प्रदेश सरकारलाई सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत पोखरा, बागलुङमा परेको मुद्दाको प्रतिरक्षामा पनि उभिएको छ ।’

प्रतिवेदनमा मुख्य न्यायाधिवक्ता कार्यालयले के कस्तो सेवा प्रवाह गर्छ भन्नेबारे सरोकारवाला निकायलाई जानकारी नभइसकेकाले समस्या सिर्जना भएको उल्लेख छ । ‘कानुनी राय माग गर्दा पनि प्रक्रियागत रुपमा नभई मौखिक रुपमा लिनु परेको छ । यसले अभिलेख प्रणालीमा समस्या उत्पन्न भएको छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

अरु समकक्षी कार्यालयको तुलनामा मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा अवसर र सुविधा कम भएकाले कर्मचारी टिकाइराख्न पनि चुनौती देखिएको प्रतिवेदनमा पेस गरिएको छ । प्रतिवेदनमा मुख्य न्यायाधिवक्ता महान्याधिवक्ता मातहतमा रहने र मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयका कर्मचारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट खटाइने व्यवस्थाप्रति पनि पुनर्विचार गरिनुपर्ने उल्लेख छ । ‘कार्यालयको भवन तथा पार्किङ स्थलको पनि अभाव छ । कार्यालयको आफ्नै जग्गा र भवन एवं कर्मचारीलाई आवास सुविधा लगायत अन्य भौतिक स्रोत र साधनको पनि बनाइनु आवश्यक छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

प्रदेश प्रमुख बाबुराम कुँवरले प्रतिवेदन सुनेपछि न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले आरम्भिक रुपमा कानुन बमोजिम गर्नुपर्ने काम कर्तव्य गरेको बताए । ‘संविधानको व्यवस्थाबमोजिम न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले वार्षिक प्रतिवेदन बुझाएर आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्नुुभयो’ उनले भने, ‘अग्रजले उत्तराधिकारीलाई दिने भनेको पद्धति नै हो । पद्धति बसाल्ने कामको सुरुआत भएको छ ।’ कार्यालय साँघुरो भएकाले निवासमै बोलाएर प्रतिवेदन ग्रहण गर्नु परेको वाध्यता प्रदेश प्रमुख कुँवरले सुनाए ।

संविधान अनुसार प्रदेशको न्यायधिवक्ता मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखबाट हुने व्यवस्था छ । सोही प्रावधानअनुरुप गण्डकी प्रदेश सरकारले २०७४ चैत ८ मा मुख्य न्यायाधिवक्तामा डा. राजेन्द्र घिमिरेलाई नियुक्ति गरेको हो ।

संविधान धारा १६० को उपधारा (७) तथा मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७५ को दफा ११ बमोजिम मुख्य न्यायाधिवक्ताले प्रत्येक वर्ष काम कारबाहीको प्रतिवेदन तयार गरी सो आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले ३ महिनाभित्र प्रदेश प्रमुख समक्ष पेश गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।

सोही कानुनी प्रावधानअनुसार गण्डकी प्रदेशका मुख्य न्यायधिवक्ता डा. राजेन्द्र घिमिरेले बिहीबार गण्डकी प्रदेश प्रमुख बाबुराम कुँवर समक्ष मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय गण्डकी प्रदेशको वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरेका छन् । प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि प्रदेश प्रमुखबाट प्रदेशका मुख्यमन्त्री मार्फत प्रदेश संसदनमा पेस गर्ने प्रावधान छ । मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले बुझाएको यो पहिलो वार्षिक प्रतिवेदन हो ।

तपाईको प्रतिक्रिया