५ दशकदेखि पुर्जाको आशमा शुक्लागण्डकीका स्थानिय

समाधान संवाददाता २०७६ कार्तिक १ गते १३:३८

राजन उपाध्याय
दुलेगौंडा

वर्षौदेखि जग्गाधनी पुर्जाको पर्खाइमा रहेका शुक्लागण्डकीका स्थानीय निरास भएका छन् । मन्त्रिपरिषदको बैंठकले समिति बनाएको करिब ५ महिना बित्दासमेत काम नभएपछि स्थानीय निरास भएका हुन् ।

तनहुँको शुक्लागण्डकी नगरपालिकाका विभिन्न वडामा ५ दशकदेखि पूर्जाबिना बसोबास गरिरहेका छन् । यहाँको साविक दुलेगौंडा गाविस वडा नं. २, ३, ७, ८, ९, खैरेनीटार ९ र ढोरफिर्दी ३ मा अव्यवस्थित बसोबास छ । पुर्जा दिलाउन यसअघि पटक पटक आयोग र समिति बनाइएको थियो । गत साउन तेस्रो हप्ता अव्यवस्थित बसोबास रहेकै ठाउँमा पुगेकी भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले रातोपुर्जासँगै दसैं मनाउन पाउने भन्दै आश्वस्त पारेकी थिइन् ।

मन्त्रीको भनाइले स्थानीयमा थपेको उत्साह अहिले भने घट्दै गएको छ । ‘कतै यसपटक पनि पहिलेकै जस्तै आश्वासन मात्रै हो कि जस्तो लागेको छ,’ स्थानीय ७१ वर्षीय कृष्णकुमार श्रेष्ठले भने, ‘अहिलेसम्म केही काम भएको देखिँदैन, पाइएला जस्तो लागेको छैन ।’

काम नभएपछि स्थानीयले समितिका सदस्यसमेत रहेका शुक्लागण्डकी नगरपालिकाका मेयर किसान गुरुङलाई भेटेर जानकारी लिए । मेयर गुरुङले भने काम भइरहेको बताए पनि स्थानीयले आक्रोशित हुँदै समितिको म्याद सकिन लागेको भन्दै अहिले पनि पुर्जा नपाउनेतर्फ सचेत गराएका थिए । वडा नं. ७ का जीवनसागर अधिकारीले समितिले ५ महिनासम्म कामै नगरेको दाबी गरे । ‘नगरपालिकाले २० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यो सक्ने उपायमात्र हो,’ उनले थपे, ‘हामीले दबाब दिइरहेका छौं तर कतै सुनुवाइ भएको छैन । जनताहरु आक्रोशित भएका छन् ।’ मेयर गुरुङले भने सुरुमा कर्मचारी व्यवस्थापन र पछि सम्पर्क कार्यालयमा आएका कर्मचारी पनि पटक पटक सरुवा हुँदा समस्या भएको बताएका छन् ।

Advertisement

मेयर गुरुङसँग छलफलपछि स्थानीय समिति अध्यक्षसमेत रहेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रप्रसाद पण्डितलाई भेट्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगेका थिए । प्रशासन कार्यालयमा पुगेका वडा नं. ८ का अध्यक्ष कृष्णप्रसाद रेग्मीले प्रमुख जिल्ला अधिकारीको भनाइ उद्धृत गर्दै उनले भने, समितिले काम गर्छ, कुनै शंका गर्नुपर्दैन ।’ शुक्रबार जग्गा दर्ताको सूचना निकाल्नेसमेत जानकारी दिए । स्थानीयले घर नभएका जग्गाको पनि पुर्जा पाउनुपर्ने माग गरेका थिए । राजपत्रमा उल्लेख गरिएकोभन्दा तलमाथि समिति जान नसक्ने भन्दै यस विषयलाई मन्त्रालयसम्म पु¥याउने प्रमुख जिल्ला अधिकारी पण्डितले प्रतिबद्धता जनाए ।

समितिको सदस्य सचिव जिल्ला मालपोत कार्यालयका प्रमुख मालपोत अधिकृत, सदस्यहरु नापी कार्यालयका प्रमुख, डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख र शुक्लागण्डकी नगरपालिकाका प्रमुख छन् । अव्यवस्थित बसोबासलाई समाधान गर्न गत जेठ ६ गतेको मन्त्रिपरिषदको बैठले तनहुँका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा ५ सदस्यीय अव्यवस्थित बसोबासीको नाममा जग्गा दर्ता गर्ने समिति बनाएको हो । १ वर्षको समय रहेको समितिको अब करिब ७ महिनामात्र बाँकी छ ।

विस २०३२ देखि २०७२ सालसम्म ६ पटकसम्म अव्यवस्थित बसोबासलाई व्यवस्थित बनाउन पहल भएको वडा नं. ७ का अध्यक्ष रामबहादुर क्षेत्री थापाले जानकारी दिए । पुर्जा वितरणका लागि शुक्लागण्डकी नगरपालिकामा सम्पर्क कार्यालय स्थापना गरिएकोे छ । १ मालपोत अधिकृत, २ नासु, १ खरिदार, १ सहयोगी र नापी कार्यालयका २ जना प्रतिनिधि खटिएका छन् ।

तपाईको प्रतिक्रिया