अन्यायमा परेका वा समस्यामा परेकाहरुको अन्तिम आशाको केन्द्र हो न्यायालय । न्यायालयले सही कुरो पत्ता लगाएर न्याय दिलाउँछ भन्ने आम धारणा छ । तर न्यायालयप्रति जुन आस्था र विस्वास थियो त्यो आस्था र विस्वास विस्तारै कम हुँदै गएको छ । यसको कारण हो, न्यायपालिकामा आएको विचलन ।

कुनै निश्चित व्यक्तिले गरेको दोष पूरै संस्थामा थोपर्नु तर्कसँगत नहोला । तर गलत गर्ने व्यक्तिकै हालिमुहाली संस्थामा रहिरह्यो भने अवस्था के होला ? हो नेपालको न्यायपालिकाले मुलुक संवैधानिक संकटमा परेका बेला बाटो फुकाइदिएको छ । राज्यको जिम्मेवार अंगको हिसावले त्यसै अनुसारको भूमिका पनि ननिभाएको होइन । अझै पनि आम जनमानसमा न्यायलयप्रति सम्मान कायमै छ । तर जुन रुपमा न्यायालयले विस्वास गुमाउँदै गएको छ, यो त्यति राम्रो संकेत पक्कै होइन ।

केही महिना अघि उच्च अदालत पोखराले दिएको एउटा आदेश निकै विवादास्पद बन्यो । आदेशमा संलग्न २ जना न्यायाधीशले जागिरे जीवनको उत्तराद्र्धमा आएर राजीनामा दिनुप¥यो । उक्त काण्डमा मुछिएका न्यायाधीशद्वय रामचन्द्र यादव र जीवनहरि अधिकारीले राजीनामा दिए । राजीनामा नदिइ बसेका नरबहादुर शाहीलाई न्याय परिषदले बर्खास्तै गर्न सिफारिस गर्‍यो । कानुन व्यवसाय क्षेत्रमा उच्चमा नियुक्ति पाएका शाहीका त्यसअघिका केही फैसला र आदेश विवादित बनेका थिए । १ काण्डमा सर्वोच्चकै पूर्व १ न्यायाधीशमा आफन्त पनि मुछिएकाले आफन्त बचाउँदा न्यायाधीश शाही पनि बचेका थिए । त्यसो त उच्च अदालतको न्यायाधीशमा दोस्रो पटक नियुक्ति पाउने उनी भाग्यमानी पनि हुन् ।

२०७० मै अस्थायी न्यायाधीशमा नियुक्ति पाएका उनी २०७२ को संविधान जारी भएपछि पदमुक्त भएका थिए । दोस्रो पटक नियुक्ति पाएर उनी पछिल्लो समय पोखरामा कार्यरत थिए । उनको यो बर्खास्ती क्षेत्राधिकार मिचेर मात्र भएको होइन । नवलपुरमा कारखाना रहेको गोर्खा ब्रुअरीलाई आन्तरिक राजस्व कार्यालय भरतपुरले कर निर्धारण गरिदिएको विवाद पोखरासम्म आइपुगेको थियो । विषयवस्तुको उठान क्षेत्राधिकारबाट भए पनि सर्वोच्चका न्यायाधीश सपना नेतृत्वको छानबिन टोलीले उक्त मुद्दामा न्यायाधीशको आचरणसमेत जोडिएको प्रतिवेदन प्रमाणसहित बुझाएको थियो । कम्पनीका कार्यरत सिलवाल थरका कर्मचारीको मोबाइलबाट न्यायाधीश शाहीको नम्बरमा बारम्बार सम्पर्क भएको र रिटको आदेश आउने बेलामा त शाहीले ती कर्मचारीलाई एसएमएस नै गरेको पाइएको थियो ।

त्यतिमात्र होइन पोखराको नाम चलेको १ होटेलको कोठामा पोखराकै २ चल्तीका अधिवक्ताको रोहबरमा न्यायाधीशसँग मुद्दाको सेटिङ भएको तथ्य समेत फेला परेको छ । यसले न्यायालयभित्र हुने सेटिङको एउटा दरिलो उदाहरण पेस गरेको छ । नियम कानुन र आचारसंहिताबाट बाँधिएका न्यायाधीशनै यसरी लेनदेनमा संलग्न भएपछि न्यायालयप्रतिको विस्वास पक्कै पनि डगमगिएको छ । अनि फोरम पाएको ठाउँमा न्यायाधीशलाई पेल्ने कानुन व्यवसायी पनि त पेसागत मर्यादा बिर्सेर कमाइ हुने लोभमा ‘सेटिङ’ मा लाग्नु हुँदैन नि । नागरिकले विस्वास गरेर सहजीकरणका लागि कानुन व्यवसायीको साथ लिने हो । तिनै कानुन व्यवसायी नै आचरण विपरीत काम गरे पनि भरोसाको अर्को खम्बा पनि गल्र्यामगुर्लुम हुनेछ । न्यायालय बार र बेञ्चको सहकार्यको उपज हो । जब बार र बेञ्च नै यस्ता काममा संलग्न रहेपछि कानुनी शासनको भनेर कुर्लिनुको के औचित्य रह्यो र ?