समाधान संवाददाता
पोखरा

गण्डकी प्रदेश सभाबाट अहिलेसम्म ३२ विधेयक पारित भए । ती सबै विधेयक प्रमाणीकरण भएर ऐनको रुप लिइसकेका छन् । धेरैजसो त कार्यान्वयनमा पनि आइसके । विधेयकको मस्यौदामा पर्याप्त छलफल नहुँदा र विधेयक दर्ता भइसकेपछि पारित गर्ने हतारोका कारण ऐन पूर्ण नभएको कानुनविद्ले बताएका छन् । अधिवक्ता ललितबहादुर बस्नेत भन्छन्, ‘पहिला विषयवस्तु पहिचान गर्नुपर्‍यो, त्यसलाई कानुनी वैधता प्रदान गर्नुपर्छ, पूर्णबिराम र अल्पविरामले पनि ठूलो फरक पार्छ कानुनमा ।’ दुख गरेर बनाएको ऐनमाथि सर्वोच्च अदालतले कानुनी वैधता परीक्षण गर्दा असफल देखिन नहुने उनको भनाइ थियो ।

गण्डकी प्रदेश सभाले पारित गरेको यातायात ऐनको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै उनले नियमावलीमा उल्लेख गर्नुपर्ने विषय नै ऐनमा समेटेर भद्दा बनाइएको बताए । संवैधानिक कानुन व्यवसायी मञ्चले बिहीबार पोखरामा गरेको कार्यक्रममा अधिवक्ता बस्नेतले भने, ‘संविधान र ऐन जति छोटो भयो, त्यति राम्रो हुन्छ, यो ऐनमा त सिट आरक्षणदेखि निवदेन दस्तुरसम्मको विषय समेटिएको छ, जुन आवश्यक थिएन ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले कानुन बनाउनु अघि सरोकारवालासँग भरपूर छलफल गर्न सुझाव दिए । अहिले प्रदेशसभाका सांसद जनताको नजिक रहेकाले छलफल र अन्तक्र्रियाका लागि सहज भएकाले यो अवसर प्रयोग गर्न उनले आग्रह गरे । संविधानमै अधिकार सूची उल्लेख भएकाले एकअर्काको क्षेत्राधिकार नमिचिने गरी ३ तहकै सरकार सक्षम भएको उनको भनाइ थियो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता तीलक पराजुली नेपालको संघीयताको सुन्दर पक्ष प्रदेश संरचना भए पनि त्यस अनुसारको अनुभूति हुन नसकेको बताए । अहिले प्रदेश संरचनाको अस्तित्वमाथि नै प्रश्न उठेका बेला प्रदेश सरकार प्रभावकारी रुपमा प्रस्तुत हुन जरुरी रहेको उनको भनाइ थियो । ‘प्रदेशमा भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने विषयबाट काम थाल्नुपर्ने प्रदेशले पारिश्रमिक र सुविधाबाट काम सुरु गर्‍यो, प्रदेशको अर्जुनदृष्टि के हो भन्ने पहिला प्रस्ट हुनुपर्‍यो,’ उनले भने ।

नेपाल बार एसोसिएसनका उपाध्यक्ष सुरेन्द्र थापा मगरले प्रदेशका कानुन निर्माणमा विधि र प्रक्रिया नै पूरा नभएको आरोप लगाए । उनले भने, ‘प्रदेशले बनाएका कानुन, गोप्य चिठीजस्ता भए, अरुले थाहा पाउँछन् कि भनेर लुकाएजस्तो भएको छ ।’ आफ्नो बारेमा कानुन बन्दा आफूले थाहा पाउनुपर्ने सिद्धान्तलाई कम्तीमा पनि पालना गरिदिन उनले आग्रह गरे । विज्ञको सुझाव र सल्लाह चाहिए आफूहरु निशुल्क सेवा दिन तयार रहेको उनले प्रतिबद्धता जनाए ।

अधिवक्ता शुकदेव गौतम मिल्दै नमिल्ने खालका प्रदेशले बनाएको उदाहरण दिए । उनले भने, ‘वर, पीपल, समी संरक्षण ऐन आएको छ, यसको नाम मिलेकै छैन, अब कुनै दिन चिलाउने र बडहर संरक्षणका लागि कानुन बनाउनु परे के होला ? केन्द्रमा सहकारी ऐन हुँदा हुँदै प्रदेशले उस्तै प्रकृतिको कानुन बनाउनै नपर्ने उनको भनाइ थियो । प्रदेशको भिन्दै विशेषता भए त्यही अनुसार कानुन बनाउन सकिने भन्दै उस्तै परिस्थितिमा कानुन बनाएर समय वर्बाद नगर्न उनको सुझाव थियो ।

सुविधा देख्ने, जिम्मेवारी नदेख्ने ?
सरकारले बनाएका विधेयकका सबल र दुर्बल पक्षमा भन्दा कार्यक्रमका सहभागी सेवासुविधाको पक्ष विपक्षमा उभिएका थिए । कानुनका क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्तिहरुले सेवा सुविधाका विषय उठाउँदा प्रदेश सांसद त्यसको विपक्षमा उभिए ।

जनताको सेवा गर्छु भनेर पुगेका जनप्रतिनिधि आफ्नै सेवा सुविधामा अल्झिएको कानुनी क्षेत्रमा क्रियाशील व्यक्तिहरुले टिप्पणी गरे । अधिकांश प्रदेश सांसदले त्यसको जवाफ दिए । उनीहरुको प्रश्न थियो, ‘जनप्रतिनिधिको सेवा सुविधा देख्ने अनि जिम्मेवारी चाहिँ नदेख्ने ?’

कार्यक्रमका सहभागी कानुन व्यवसायीले प्रदेशका विधेयक संघीय कानुनकै नक्कल भएको, कानुन निर्माणमा अझै व्यापक छलफल नभएको र आवश्यकताका आधारमा कानुन बनाउन नसकेको टिप्पणी गरे । देशमा व्यवस्था फेरिए पनि मानसिकता नफेरिएको कार्यक्रमका सहभागीको जोड थियो । सुशासनका लागि नागरिक समाजका अध्यक्ष प्राध्यापक वेदनाथ शर्माले कानुन बनाउँदा विकास र सुशासनलाई ध्यान दिनुपर्ने बताए ।

जनप्रतिनिधिको जिम्मेवारीअनुसार सेवा सुविधा नलिने हो भने भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय पुग्ने सांसद पुष्पा केसी भण्डारीले बताइन् । ‘के जनप्रतिनिधिले आयोजनाको चुकानी लिएर काम गर्नुपर्ने हो ? भ्रष्टाचारमुक्त बनाउन कानुन बनाएर सुविधा लिएका हौं,’ केसीको प्रश्न छ, ‘राजनीतिक व्यक्ति तथा जनप्रतिनिधिलाई कस्तो पगरी ओढाइदिन खोजेका हौं ?’

अर्की सांसद प्रभा कोइरालाले जनप्रतिनिधिको सेवा सुविधाको विषय अर्को रुपमा उठाइएको बताइन् । ‘राजनीतिक व्यक्तिले सुविधा लिए चर्को कुरा उठ्छ,’ उनले भनिन्, ‘को छ यहाँ योगदान गरेबापत सुविधा नलिने ?’

विधायन समितिका सभापति मोहन रेग्मीले प्रदेशले आवश्यकताका आधारमा विभिन्न समयमा सरोकारवालासँग छलफल चलाएरै ऐन ल्याएको बताए । विधेयकका नराम्रा पक्षको मात्र टिप्पणी गर्नुको साटो राम्रा कुरा पनि हेर्न र रचनात्मक सुझाव दिन आग्रह गरे ।

प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले केही विधेयकमा बाहेक अधिकांशमा सहमतिमै संसदबाट पारित भएको बताए । विधेयकलाई कसरी उपयोगी र वस्तुनिष्ट बनाउन सकिन्छ भनेर छलफलबाटै विधेयकहरु आएको उनको भनाइ थियो ।

गण्डकी प्रदेशका सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले अहिलेसम्म प्रदेशले बनाएका कानुनमा कहाँ कहाँ कमजोरी भए, संविधानले सुरक्षित गरेका अधिकार प्रदान गर्न प्रदेशले बनाएको कानुनले कति सहयोग ग¥यो भन्ने रचनात्मक सुझाव कानुनी क्षेत्रका काम गर्ने व्यक्तिबाट आवश्यक पर्ने बताए । प्रदेशले बनाएको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको सुविधा सम्बन्धी ऐन सर्वोच्चले खारेज गरेपछि कहाँनेर चुकिएछ भनेर मुख्यमन्त्रीसहित छलफलसमेत भएको सभामुख अधिकारीले बताए ।

कानुन निर्माणको झन्झटिलो विधि फेरौं
छलफलमा सहभागी अधिकांशले कानुन निर्माण र यसको प्रक्रिया नै झन्झटिलो भएको बताए । सांसद राजीव पहारीले देशमा व्यवस्था फेरिए पनि कानुन निर्माणको झन्झटिलो प्रक्रिया नफेरिएको बताए । ‘झन्झटिलो कानुन निर्माण विधि अब फेर्नुपर्छ । अहिलेको विधि पुरातन र बुझ्नै गाह्रो हुने खालको छ,’ पहारीले भने, ‘कानुनी भाषा र निर्माण प्रक्रिया साह्रै जटिल भयो ।’

सांसद मीना गुरुङले कानुन देखेर जनता डराउने अवस्था आएको बताइन् । ‘हाम्रो कानुनलाई सरल र सहज ढंगले बुझ्ने बनाउनै सकिएन,’ गुरुङले भनिन्, ‘सर्वसाधारण कानुन देखेर डराउने अवस्था छ ।’

विकास निर्माणलाई एजेन्डा बनाएर चुनाव जितेका विधायकलाई कानुनको धारा बनाउँदै छौं भनेर जनतालाई बुझाउन गाह्रो हुने सहभागी सांसदको भनाइ थियो । विकाससँग जोडेर कानुन निर्माण गर्न सकियो भने त्यो न्यायोचित हुने उनीहरुको भनाइ छ ।