समाधान संवाददाता
काठमाडौं

अहिले उपभोक्ताको माग अनुसार बिजुली उपलब्ध छ । पछिल्ला ३ वर्षमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उपभोक्तालाई केन्द्रमा राखेर विद्युत् व्यवस्थापन गरेपछि विद्युत् माग र आपूर्तिको सन्तुलन मिलाउन सफल भएको हो । सो सफलतासँगै अब विद्युत् खपत बढाउन लाग्नुपर्ने देखिएको छ ।

भारतीय विद्युत् प्रयोग गरेर अँध्यारो हटाएको भन्नेजस्ता आरोपबाट समेत प्राधिकरण यस पटकदेखि मुक्त भएको छ । आन्तरिक रूपमा नै निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजना क्रमशः सकिँदै गएको तथा विद्युत् नपुगेका क्षेत्रमा विद्युत् उपलब्ध गराउन चालिएका योजनाबद्ध प्रयासले समेत सफलता प्राप्त गरेको छ । सरकारले नीतिगत रूपमा नै स्पष्ट व्यवस्था गरेपछि १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनको लक्ष्यसमेत पूरा हुने भएको छ ।

यस वर्षको दीपावलीमा प्राधिकरणले गरेको व्यवस्थापनले जतिसुकै विद्युत् माग भए पनि त्यसलाई सहज रूपमा लिन सकिन्छ र प्रणालीलाई भरपर्दो बनाउन सकिन्छ भन्ने सन्देशसमेत दिएको छ । प्राधिकरणले अभियानात्मक रूपमा नै ‘इनर्जी इफिसेन्सी’ कार्यक्रमलाई अगाडि बढाएको थियो । प्राधिकरणले लक्ष्मीपूजाको दिनलाई नै मानकका रूपमा मानेर कुल माग मापन गर्ने गरेको छ । तर विद्युत् थपिँदै जाँदा माग नबढ्नुलाई भने राम्रो मान्न सकिँदैन । प्राधिकरणमा क्रियाशील राष्ट्रिय कर्मचारी युनियनका सहसंयोजक खगेन्द्र शाही विद्युत् माग बढाउन लाग्नुपर्ने र त्यसका लागि थ्री फेज मिटर दिने कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताउँछन् ।

त्यसो त प्राधिकरणले विद्युत् नपुगेका क्षेत्रमा विद्युत् पुर्‍याउने र विद्युतीय सवारी साधनको प्रवद्र्धन तथा खाना पकाउने एलपी ग्यासको विस्थापन गर्दै ‘इन्डक्सन चुल्हो’को प्रयोगलाई अभियानात्मक रूपमा हस्तक्षेप गर्ने लक्ष्य राखेको छ । प्राधिकरणले निजी प्रवद्र्धकसँग करिब ६ हजार मेगावाट बराबरको विद्युत् खरीद बिक्री सम्झौता गरेको छ । निजी उद्यमीसँग धमाधम विद्युत् खरीद बिक्री सम्झौता गर्दै जाने र माग नबढेको अवस्थामा प्राधिकरणको आर्थिक अवस्थामा समेत समस्या आउन सक्ने देखिएको छ ।

अबको प्रमुख चुनौती विद्युत् माग बढाउनु रहेको र थ्री फेज मिटर लिन आउने ग्राहकलाई खोजी खोजी स्वागत गर्नुपर्नेमा देखिन्छ । औद्योगिक ग्राहकको विद्युत् माग करीब ३ सय मेगावाट छ । औद्योगिक ग्राहकलाई विद्युत् लिन प्रोत्साहित गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । औद्योगिक ग्राहकले थप विद्युत् प्रयोग गर्दा त्यसको प्रभाव मुलुकको अर्थतन्त्रमा सहजै पर्नेछ । रोजगारीको वृद्धि तथा वैदेशिक मुद्रा आर्जन हुने क्षेत्रमा विद्युत् खपत बढाउन सरकारले पनि चासो दिएको छ ।

यस वर्ष प्राधिकरणका ६० मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली ३ ‘ए’ तथा १४ मेगावाटको कुलेखानी तेस्रो र निजी क्षेत्रका आयोजनाबाट १ सय ५० मेगावाट विद्युत् प्रणालीमा थपिएको जनाएको छ । जसका कारण भारतबाट आयात हुने विद्युत्को मात्रासमेत घट्दै गएको छ । प्राधिकरणले आफ्ना र निजी क्षेत्रका विद्युत्गृह पूर्ण क्षमतामा चलाउन सहजीकरण गर्दै आएको छ । प्राधिकरणको एकमात्र जलाशययुक्त आयोजनाका रूपमा रहेको कुलेखानीलाई पनि पूर्ण क्षमता चलाएर विद्युत् मागलाई सहज रूपमा व्यवस्थापन गरेको छ । यस पटक कुलेखानी पहिलो, दोस्रो र तेस्रोबाट १ सय १ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरिएको थियो ।

विगतमा प्राधिकरणका उच्च नेतृत्व उपभोक्ताप्रति जिम्मेवार देखिएका थिएनन् । उनीहरूले विद्युत्भार कटौतीको सूचना प्रकाशित गरेर औपचारिकता निभाउने गरेका थिए । पछिल्लो ३ वर्षदेखि प्राधिकरणको उच्च नेतृत्व हरेक दिन नै कार्यस्थलमा परिचालित भएको छ । यस पटक पनि प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङ लक्ष्मीपूजाको दिनको माग र आपूर्ति व्यवस्थापनको जानकारी लिन खटेका थिए ।

प्राधिकरणका सञ्चालक पनि कार्यस्थलमा नै परिचालित भएका थिए । विगतमा सञ्चालकहरू आर्थिक लाभ र हानिको हिसाबमा मात्रै व्यस्त भएको आरोप लाग्ने गरेको थियो । तर पछिल्ला दिनमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको स्पष्ट मार्ग निर्देशन अनुसार नै सञ्चालकहरू चेतराज जोशी, विश्वप्रकाश गौतमसहित प्राधिकरणका उच्च अधिकारीको टोली स्युचाटारस्थित भार प्रेषण केन्द्रको नियन्त्रण कक्षमा रहेर विद्युत् माग र व्यवस्थापनको विषयमा जानकारी लिएर उपभोक्ताप्रतिको जिम्मेवारी पूरा गरे ।

कार्यकारी निर्देशक घिसिङले विद्युत्को चुहावट नियन्त्रणमा चालिएका कदम, उपभोक्ताले प्रयोगमा ल्याएका ऊर्जा कम खपत गर्ने बल्ब लगायतका विद्युतीय उपकरणहरू, गत वर्षभन्दा यस वर्ष तिहार अघि परेकाले कूल विद्युत् माग नबढेको हुन सक्ने बताए ।