—सम्पादकीय— बुलिङटारको सकस
गाउँगाउँमा सिंहदरबारको नाराले धेरैलाई आकर्षित गरेकै हो । त्यही नाराको आकर्षणले जनता जुर्मराएका थिए । राजनीति गर्नेहरुले पनि गाउँगाउँको सिंहदरबारको बागडोर सम्हालेर गाउँठाउँको कायाकल्प गर्ने सपनामात्रै देखेनन्, संकल्प पनि गरे । त्यही सपनामा थुप्रै राजनीतिकर्मी हेलिँदा बेलायत बसेर फर्किएका शशिकिरण बस्ताकोटीमा झन् बेग्लै उत्साह थियो । तर जब स्थानीय तहको निर्वाचन जितेर बुलिङटार गाउँपालिका नवलपुरको अध्यक्ष बने बस्ताकोटीले सामना गरेको यथार्थ फरक पाए । यथार्थ कस्तो भने युद्धमा होमिएको सिपाही तर हतियारविहीन ।
बुलिङटारका केही यथार्थ हेरौं जस्तो कि गाउँपालिकामा निजामती कर्मचारी छैनन् । वडाध्यक्षले घरघरमै लगेर वृद्धभत्ता बाँड्छन् । घाट ठेक्कामा नलाग्दा लाखौं आम्दानी गुमिरहेको छ । बुलिङटार गाउँपालिकामा अहिले भएका निजामती कर्मचारीको संख्या हो १ जना । करारका ५ कर्मचारी छन् । वडाध्यक्षहरु वृद्धभत्ता बाँड्नेमात्रै होइन कर्मचारीले गर्ने अरु काममा पनि धस्सिन बाध्य छन् । कर्मचारी चाहियो भनेर अध्यक्ष बस्ताकोटी कहिले प्रदेशसँग कराउँछन् त कहिले संघ सरकारसँग कराउँछन् । तर उनी थाकिसके प्रदेश र संघको कानमा बतास लागेको छैन । वडा हेर्यो, वडामै बिजोग छ । स्वास्थ्य संस्था हेर्यो, त्यता नि बिजोगै छ । ज्वरोखरो आउँदा उपचार गर्न गाउँले नारायणगढ धाउनुको विकल्प छैन । ७ महिनाअघि हाजिर भएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विष्णु ढुंगाना पनि सरुवा भइसके ।
कर्मचारीको दरबन्दी भने ३० जनाको हो । तर दुर्गम भनेर कोही जानै मान्दैनन् । गएकाहरु जानेबित्तिकै सरुवाको प्रक्रिया सुरु गरिहाल्छन् । बुलिङटारका गाउँबस्तीमा अझै बिजुली पुगेको छैन । बाटोघाटो पुगेको छैन । खानेपानी पुगेको छैन । प्रदेश सरकारले भनेअनुसार बिजुली र खानेपानी कहिले पु¥याउँछ पनि बुलिङटार बेखबर छ । प्रतिनिधि सभामा कांग्रेसका महामन्त्री शशांक कोइराला जितेर गएका छन् । प्रदेशमा मन्त्रीको दाबेदार मानिएका रोशन गाहमगर तत्कालीन एमालेबाट विजयी भएर गएका छन् । प्रदेशमा प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पनि छन् बुलिङटारबाट । प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि यो सिंगो गाउँपालिका २ वटा क्षेत्रमा समेटिएको जो छ । तर उहीको समेत बुलिङटारका बग्रेल्ती समस्याले ध्यान तानेको अनुभूति गर्न नपाएको गाउँपालिका अध्यक्ष बस्ताकोटी बताउँछन् ।
मुलुकमा संघीयता आए पनि व्यवहारमा यसको अझै कार्यान्वयन हुन नसकेको एउटा प्रतिनिधि उदाहरण हो बुलिङटार । गाउँगाउँमा कर्मचारी पनि पठाउन नसकेपछि गाउँगाउँमा सिंहदरबार भन्नुको औचित्य नै देखिएको छैन । सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको नारा बिजुली, खानेपानी र सडकको अभावले उपहास गरेको छ । अरु नयाँ आयोजना र परियोजना त कल्पनै नगरेको हुने भइहाल्यो । प्रदेश राजधानी पोखरा आउन बुलिङटारबासीलाई सजिलो छैन, जति सजिलो ३ नम्बर प्रदेशको चल्तीको बजार भरतपुर पुग्छ । न प्रदेशको आँखामा न संघको आँखामा पर्न सकेको छ यो ठाउँ । यस्तो अवस्था रहँदा जनताले संघीयताप्रति कस्तो मूल्यांकन गर्ने रु
कर्मचारी नवलपुर जस्तो जिल्लाभित्रै जान मान्दैनन् भने जुम्ला हुम्ला के जालान् रु सुदूरपश्चिम के जालान् रु यस्तो समस्या पूर्वमा पनि पक्कै छ र पश्चिममा पनि । संघले नै यस्तो अव्यवस्थाको अन्त्य नगरेसम्म गाउँपालिकाको केही चल्दैन । गाउँपालिकालाई बलियो बनाउन उसलाई पर्याप्त कर्मचारी दिनै पर्छ । आवश्यक कानुन तर्जुमा गर्न सिप सिकाउनै पर्छ । सडक, खानेपानी र बिजुलीजस्ता आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न प्रदेश र संघले सघाउनै पर्छ ।
तपाईको प्रतिक्रिया