उत्तरी गोरखामा भाडाको भवनमा रहेको सिमा प्रहरी चौकी छेकम्पार ।

मोहसिन अली मियाँ
गोरखा

छेकम्पारमा रहेको सिमा प्रहरी चौकी स्थापना भएको ५२ वर्ष भयो । २०२४ सालमा गोरखा र चीनको तिब्बत सिमा क्षेत्रलाई लक्षित गर्दै स्थापना भएको यस प्रहरी चौकीमा हालसम्म १ पनि लिखित उजुरी परेको छैन ।

गोरखाबाट झण्डै ५ दिनको पैदल यात्रामा पुगिने छेकमको सो चौकीमा हाल ७ प्रहरी कार्यरत छन् । त्यसो त गाउँमा झैझगडा र विवाद नै नहुने पनि होइन । तर त्यहाको विवाद प्रहरीसम्म नै आइ पुग्दैन । ‘लिखित उजुरी परेको चौकीमा अहिलेसम्मको रेकर्ड मै छैन’, सिमा प्रहरी चौकी छेकमपारका इन्चार्ज कृष्णबहादुर सिंखडाले भने, ‘गाउँमा हुने विवाद गाउँकै लामाहरु बसेर मिलाउँछन् । प्रहरीमा उजुरी दिनुपर्छ भन्ने परिपाटी नै छैन ।’

लामा जातिको बसोबास रहेको यस क्षेत्रमा हुने अधिकांश विवाद गाउँमै छलफलबाट टुंग्याउने थीति छ । प्रहरीसम्म आइपुगिहाले पनि मौखिकमात्रै उजुरी आउँछ । ‘कुनै विवादमा हामी आवश्यक भए मौखिक रुपमा बोलाउँछन् । गाउँभरीका मान्छे बसेर छलफल गर्छन्’, सिंखडाले भने, ‘हामी भाषा पनि बुझ्दैनौं, के छलफल भएको भनेर उनीहरुसँगै सोध्नुपर्छ । हामी त साक्षीमात्रै बस्ने काम हुन्छ, सबै उनीहरु आफैले टुंग्याउँछन् ।’

संघीयता लागु भएर जनप्रतिनिधि आएपछि त झनै मौखिक उजुरी पनि कम भएका छन् । गाउँमा हुने जग्गा, सिमा, घरझगडा लगायतका विवाद अहिले सिधै वडाध्यक्ष कहाँ पुग्न थालेका छन् । ‘गाउँमा विवादै नहुने भन्ने होइन । दिनदिनै जसो झगडाका कुरा आउँछन्’, चुमनुब्री गाउँपालिका ७ का वडाध्यक्ष पासाङ फुञ्जो लामाले भने, ‘वडामा पनि लिखितचाहिँ आउदैनन्, मिलाइदिनुप¥यो भन्न आउँछन् ।’

त्यसो त छेकम्पारमा मात्रै होइन, सिर्दिवासमा रहेको प्रहरी चौकीको रेकर्डमा पनि लिखित उजुरी भेट्टाउन मुस्किल छ । १० जना दरबन्दी रहेको यस चौकीमा हाल ७ जना प्रहरी कार्यरत छन् । ‘पोहोर ७५÷७६ को वर्षभरीमा ९ वटा उजुरी आएको थियो । यो वर्ष खासै छैन’, प्रहरी चौकी सिर्दिवासका इन्चार्ज डोलराज रानाभाटले भने, ‘मौखिक आउनेलाई लिखित ल्याउनुस् भन्दा पनि ल्याउदैनन् । धेरै जति मौखिक उजुरीकै भरमा केस मिलाइदिनुपर्ने अवस्था छ ।’

उत्तरी क्षेत्रमै रहेको अर्को प्रहरी चौकी जगतको अवस्था पनि उहि छ । भूकम्पपछि अस्थायी टहरोमा रहेको यस चौकीमा पनि लिखित उजुरीको रेकर्ड पाइँदैन । ‘उजुरी नै आउँदैन, आइहाले पनि मौखिक नै हो’, प्रहरी चौकी जगतका इन्चार्ज राजु पौडेलले भने, ‘यहाँको परम्परा नै यस्तै हो । हामीलाई भाषाको पनि समस्या छ, छलफलमा गयो के भनेको भनेर उनीहरुकै सहयोग लिनुपर्ने बाध्यता छ ।’