ईश्वर देवकोटा
पोखरा

संघ सरकारको नीति तथा कार्यक्रममै रहेको ‘एक स्थानीय तह, एक औद्योगिक ग्राम’को कार्यक्रमलाई गण्डकी प्रदेश सरकारले आफ्नो बजेटमा पनि समावेश छ । कार्यक्रम अघि बढाउन गत आवदेखि प्रदेशले बजेट तर्जुमा गरी प्रदेशका ८५ वटै स्थानीय तहबाट प्रस्ताव माग गर्‍यो ।

सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने टोलीले प्रस्ताव पेस गरेका ५१ स्थानीय तहमा निरीक्षण गरी गण्डकी प्रदेश उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा बुझाइसकेको छ । प्रदेश मन्त्रालयले गत आवको मसान्तसम्म सम्भाव्यता सकिएका र छनोटमा परेका स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम स्थापनाका लागि बाटो खोलिदिने जनाए पनि हालसम्म प्रक्रिया बढेको छैन ।

२१ स्थानीय तहलाई अन्तिम घोषणाका लागि संघीय उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा पठाइ सकिएको प्रदेशस्थित औद्योगिक प्रबद्र्धन शाखाका अधिकृत नारायणप्रसाद बास्तोलाले जानकारी दिए ।

प्रदेशले बनाएको औद्योगिक ग्राम स्थापना र सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधिमा प्रदेश मन्त्रालय आफैंले सम्बन्धित स्थानीय तहमा घोषणा गर्ने उल्लेख भए पनि संघीय सरकारले बनाएको कार्यविधिमा उसैले घोषणा गर्ने उल्लेख हुँदा बाझिएको छ । प्रदेश मन्त्रालयले छनोट गरेर पनि संघीय सरकारलाई सिफारिस गर्नुपर्ने बाध्यताले प्रक्रियामै ढिलाई भएको छ ।

प्रदेशस्थित औद्यौगिक प्रबद्र्धन शाखाले भने काम नरोकिने तर प्रक्रियागत निर्णय कुर्नुपर्दा ढिलाइ भएको बताउँदै आएको छ । ‘कार्यविधिले अनुसार केन्द्रमा प्रक्रियागत रुपमै सिफारिस पठाएका हौं,’ शाखा अधिकृत बास्तोला भन्छन्, ‘जग्गा प्राप्तिका कारणले गर्दा पनि घोषणा हुन समय लागेको हुनसक्छ । आशा छ, केही समयभित्र सिफारिस गरेका मध्ये अधिकांश घोषणा हुनेछन्,’

सार्वजनिक जग्गामा औद्योगिक ग्राम बनाउन उपयुक्त हुने सूचना पठाइएको भए पनि अधिकांश सामुदायिक वन, बुट्यान र गौचरन जस्ता जग्गा सिफारिस भई आएका थिए । उक्त जग्गाको भोगचलन संघीय मन्त्रिपरिषदले निर्णय गर्नुपर्ने हुँदा अन्तर मन्त्रालय समन्वयको अभावमा पनि निर्णय हुन ढिलाई भएको शाखाको बुझाई छ ।

तथापी, समयमै प्रदेश मन्त्रालयले विभिन्न ३ चरणमा गरी २१ स्थानीय तहको फाइल संघीय मन्त्रालयमा पठाइसकेको शाखा अधिकृत बास्तोलाले जानकारी दिए । २०७६ जेठ र असारमा गरी स्याङ्जाका ६, पर्वतका ४, बागलुङका २, तनुहँका ३, गोरखाका ४, लमजुङ र नवलपुरका १÷१ गरी २१ स्थानीय तह सिफारिस भएका छन् ।

सम्भाव्यता अध्ययन सकिएका बाँकी ३० स्थानीय तह समेत सिफारिस भएका स्थानीय तहको नाम घोषणा हुन नसक्दा प्रदेशमै थन्किएका छन् । सिफारिस भएका २१ स्थानीय तहको नाम घोषणा हुनासाथ अध्ययन सकाएका बाँकी स्थानीय तहको नाम माथि पठाइने शाखा अधिकृत बास्तोलाले जानकारी दिए ।

८५ स्थानीय तहमध्ये जग्गा प्राप्ति र भोगचलनमा समस्या देखिँदा ३४ स्थानीय तहले मन्त्रालयमा प्रस्ताव पेस गर्न सकेनन् । प्रस्ताव पेश गरेर अध्ययन भएका कतिपय स्थानीय तहको सवालमा भने फिजिबिलिटी टोलीले औद्योगिक ग्राम स्थापनाका लागि पर्याप्त भौतिक पूर्वाधार नपुग्ने निश्कर्ष दिएको छ ।

मन्त्रालयबाट जिम्मेवारी पाएको विज्ञ टोलीले गरेको अध्ययनका आधारमा स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा उपयुक्त हुने ठाउँमा औद्योगिक ग्राम स्थापनाका लागि मन्त्रालयमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन तयार पार्न राजदेवी इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सी प्रालि र इसियन कन्सल्टेन्सी (जेभी)ले जिम्मेवारी पाएको हो । टोलीले गरेको अध्ययनमा जग्गाको अवस्थिति, स्वामित्व, क्षेत्रफल, बनोट, सडक मार्गसँग पहुँचमा भए नभएको, खानेपानी वा स्रोतको सम्भाव्य, विद्युत प्रसारण लाइन, नजिक रहेका अन्य उद्योगहरु, बजार वा व्यापारिक केन्द्रको दुरीबारे अध्ययन गरेको थियो । घरेलु उद्योगका लागि सम्भावित हुनसक्ने कच्चा पदार्थको स्रोतलाई समेत प्रमुख आधार मानेर अध्ययनमार्फत प्रतिवेदन बुझाएको हो ।

सम्भाव्यता फिजिबिलिटी अध्ययनले उपयुक्त ठानेका ठाउँहरुमा मात्रै औद्योगिक ग्राम स्थापनाका लागि मन्त्री अध्यक्ष रहने समन्वय समितिले केन्द्रमा सिफारिस गर्नेछ । आवश्यक पूर्वाधार विकासका लागि मात्रै प्रदेशले १२ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । मन्त्रालयले औद्योगिक ग्राम घोषणा गरेका क्षेत्रफलको पर्खाल लगाउनेसहितका पूर्वाधार निर्माण गर्ने छ ।

त्यहाँ स्थापना हुने उद्योगले स्थानीय तहसँगको अधीनमा रही सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ । ग्राममा लघु उद्यम, घरेलु तथा साना उद्योग मात्र स्थापना गर्न पाइने प्रावधान छ ।

जग्गा भाडामा छुट दिई घरेलु उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने योजना रहेको शाखा प्रमुख बास्तोलाले जनाए । घरेलु उद्योगको एकीकृत विकासका लागि औद्योगिक ग्रामको लक्ष्य सरकारले अघि सारेको हो । घरेलु उद्योगको प्रवद्र्धनले रोजगारी सिर्जना गर्न सघाउ पुग्ने सरकारको विश्वास छ ।