दार्चुला जिल्लामा पर्ने लिम्पियाधुरामा भारतले सेना राखेर कब्जा गरेको छ । हालै भारतले सार्वजनिक गरेको आफ्नो देशको नक्साभित्र उक्त भूभागसमेत समेटेपछि नेपालीहरुलाई फेरि एकपटक झस्काएको छ । भारतीय सेनाले लिम्पयाधुरामा कब्जा जमाएको भने २०२० सालतिरदेखि नै हो । त्यो भाग नेपालकै हो भन्ने प्रशस्त प्रमाण छन् । सन् १८१६ मा भएका सुगौली सन्धिपछि पनि लिम्पियाधुरा नेपालकै थियो, हाला कि सुगौली सन्धिकै वैधानिकतामाथि पनि थुप्रै प्रश्न छन् । तर लिम्पियाधुरामा भारतले ६० वर्षयता कब्जा जमाएको छ ।

सामरिक महत्वको भएकैले भारतले टेरपुच्छर नलगाई नेपालीको आग्रह र अनुरोधलाई सुनेको छैन । आफ्ना सेना त्यहाँबाट हटाएको छैन । भारत र चीनबीच युद्ध भएपछि नेपालको उत्तरी हिमाली धेरै जिल्लाका धेरै ठाउँमा भारतले आफ्नो सैनिक क्याम्प खडा गरेको थियो । राजा महेन्द्रकै पालामा र प्रधानमन्त्री कीर्तिनिधि विष्ट रहेका बेला २०२६ सालतिर मुस्ताङ लगायत हिमाली जिल्लामा रहेका भारतीय सैनिक क्याम्पहरुलाई फिर्ता पठाइएको थियो । तर एउटा कुरा के पनि सुनिन्छ भने राजा महेन्द्रले नै पञ्चायती व्यवस्थाको समर्थनका लागि लिम्पियाधुरामा भारतीय सैनिक शिविर राख्न दिएका हुन् । तर यसलाई पुष्टि गर्ने प्रमाणचाहिँ छैन ।

सुगौली सन्धिपछि महाकाली नदी नै नेपाल र भारतको साँध मानिएको हो । तर भारतले महाकाली नदीकै गलत व्याख्या गरिदिएको छ । लिम्पियाधुरा इलाकाभित्र पर्ने कालापानी भन्ने सानो भूगोलको एउटा तुरतुरे पानीको मूललाई ऊ महाकालीको मुहान बताउँछ । जब कि खास महाकालीको मुहान लिम्पियाधुराको अर्काे ठाउँमा छ । भारतले भनेको भन्दा पश्चिमतिरै छ । कुमाउ गढवालपट्टि छ खास महाकालीको मुहान र नेपालको भूभाग त्यहींसम्म हो । भारतकै दस्तावेज पल्टाएर हेर्दा पनि थाहा हुने तथ्यमाथि भारतको बलमिच्याइँ छ । नेपाल सानो हुनाकै कारण जहिल्यै उसले हेपिरहेको छ । साँध कालापानीमात्रै होइन, सयौं ठाउँमा भारतले मिचेको मिच्यै छ र नेपालले त्यसको प्रतिकार गर्न सकेको छैन । सधैं यसै गरी छिमेकीहरुमाथि अतिक्रमणमात्रै गर्ने भारतीय रबैया पक्कै टिकिरहँदैन । दक्षिण एसियाका सबै छिमेकीलाई भारतले सताएको तथ्यबाट नेपाली सबै जनता बेखबर छैनन् । नेपालमा भारतविरोधी मत तयार हुनुमा हाम्रा नेताहरुको भारत विरोधी भाषण होइन उसकै रबैया र बलमिच्याइँ पूर्ण रुपमा जिम्मेवार र दोषी छ । देश सानो ठूलो हुनसक्छ तर सार्वभौमसत्ताको हैसियत नेपालको जति छ त्योभन्दा धेरै भारतको पनि छैन ।

नेपालले भारतसँग सीमा विवाद सल्टाउन थुप्रै प्रयास गरेको छ । जस्तो कि पछिल्लो विवादमा नेपालका सबै दल एकमत छन् । सरकार प्रष्ट छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रष्ट धारणा राखिसकेको छ । भारतस्थित दूतमार्फत नेपालले आफ्नो चासो र चिन्तामात्रै जाहेर गरेको छैन कि नेपाली भूभाग फिर्ता गर्न आग्रहसमेत गरेको छ । सीमासम्बन्धी पटकपटकका वार्ताहरु सधैं बिना निष्कर्ष टुंगिएको छन् । त्यसमा भारत गैरजिम्मेवार र अनुत्तरदायी देखिनु र बन्नु नै मुख्य कारण हो । तर भारतसँग नेपाल झुक्नुपर्ने आवश्यकता छैन । निरन्तरको कूटनीतिक पहल जारी राख्नुपर्छ । सडकमा गरिने प्रदर्शन र विरोधमात्रै समस्या समाधान हुन सक्दैन । सिंगो राष्ट्रको यथाचित पहल यसमा जरुरी छ ।