ईश्वर देवकोटा
पोखरा

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आइतबार युवा संघको प्रथम भेलामा बोल्दै मेडिकल कलेजहरुले विद्यार्थीबाट उठाइरहेको अवैध शुल्क फिर्ता गर्नुपर्ने बताए । वर्षौदेखि मेडिकल शिक्षामा भइरहेको सञ्चालकको मनोमानीतन्त्रलाई व्यंगात्मक रुपमै झटारो हान्दै भने, ‘विद्यार्थी मान्छे, मेडिकल कलेज मच्छड (लामखुट्टे) जस्तै । मेडिकल कलेजले विद्यार्थीलाई रगत तान्ने भाँडो बनाउन भएन ।’

देशभरका मेडिकल कलेजले विद्यार्थीबाट अतिरिक्त शुल्कको नाममा ठगी गर्दै आइरहेको शुल्क फिर्ता गर्नुपर्ने दबाब चौतर्फी आइरहेका छन् । त्यसैसन्दर्भमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरीराजमणि पोखरेलले गत चैत ७ गते नै सम्पूर्ण ठगी गर्ने कलेज विरुद्ध विद्यार्थीबाट असुलेको अवैध शुल्क फिर्ता गर्न १ महिने अल्टिमेटम जारी गरे । गत असोज ६ गते शिक्षामन्त्री पोखरेल र गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको संयुक्त बैठकले समेत १ महिने अल्टिमेटम दियो । तर मेडिकल कलेजले पैसा फिर्ता गर्न अटेरी गर्दै आइरहेका छन् ।

त्यस्तै, अटेरी गर्ने कलेजमध्ये पोखराको गण्डकी मेडिकल कलेज (जिएमसी) पनि १ हो । कलेजका विद्यार्थीहरु पठनपाठन नै छोडेर महिनौंदिनसम्म आन्दोलनमा रहँदा समेत जिएमसी प्रशासनले वास्ता देखाएन । बद्लामा कलेजको अस्पताल नै बन्द गरिदिए । अन्तमा सरकारको पटकपटकको कारबाही गर्ने र पैसा फिर्ता दिलाउने आश्वासन पाएका विद्यार्थी पुनः एकपटक निराश भएका छन् । आउँदो मंसिर १५ गतेसम्म विद्यार्थीको पैसा फिर्ता नदिए ठगी मुद्दा चलाउने सरकारको उर्दीलाई पूर्ववत् रुपमा अहिले पनि मेडिकल कलेज सञ्चालक चासो देखाएका छैनन् ।

जुनसुकै हालतमा पैसा फिर्ता गराइछाड्ने जिएमसीका विद्यार्थीहरु जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीमा गुहार माग्न पुगेका छन् । शैक्षिक सत्र २०७३÷०७४ मा एमबिबिएस पढ्न भर्ना भएका विद्यार्थी सरकारको निर्देशनलाई कार्यान्वयन गराउन प्रशासनको शरणमा पुगेका हुन् । निवेदनमार्फत उनीहरुले प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) रमेशकुमार केसीलाई जिएमसीले ठगी गरेको रकम फिर्ता दिलाइदिन आग्रह गरेका छन् ।

‘शिक्षा मन्त्रालयले बारम्बार मेडिकल कलेजलाई शुल्क फिर्ता गर्न निर्देशन दिइरहेको हुँदा कलेजले अटेरी गरेको अवस्था छ,’ निवदेनमा भनिएको छ, ‘प्रधानमन्त्री केपी ओलीलेसमेत बोलिसकेको हो ।’ मन्त्रालयको अल्टिमेटमलाई मध्यनजर गर्दै कलेजका अध्यक्ष खुमाप्रसाद अर्याल, प्राचार्य रवीन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ, फाइनान्स कन्ट्रोलर युवराज शर्मा, प्रशासकीय अधिकृत कृष्ण घिमिरे, पूर्व सिइओ सन्तोषकुमार खनाल, कर्मचारीहरु तीलक पौडेल, टु माया घले, हरिमाया ढुंगाना, विश्वराज घिमिरेलाई ठगी मुद्दामा कारबाही अघि बढाउन विद्यार्थीको आग्रह छ ।

सरकारले ०७३÷०७४ ब्याचका लागि काठमाडौं उपत्यकामा एमबिबिएस अध्ययन गर्ने विद्यार्थीका लागि ३८ लाख ५० हजार र उपत्यका बाहिर ४२ लाख ४५ हजार रुपैयाँ मात्रै लिन पाउने सिमा निर्धारण गरेको छ । जिएमसीले ‘कम्युनिटी फिल्ड भिजिट, इन्टर्नसिप’को नाममा शीर्षक दोहो¥याएर एउटा विद्यार्थीबाट १३ लाख रुपैयाँ बढी असुल्दै आएको पाइन्छ । चिकित्सा शिक्षा अध्ययन संस्थान (आइओएम)ले निर्धारण गरेको परीक्षा शुल्क २ हजार ५ सयबाट बढाएर कलेजले आफूखुसी १० हजारसम्म असुल्ने गरेको विद्यार्थीको गुनासो छ । वार्षिक परीक्षामा सामेल नगर्ने जस्ता धम्की दिई कलेजले वार्षिक शुल्कमै २ लाखरुपैयाँसम्म उठाउने गरेको सिडिओलाई बुझाइएको निवेदनमा विद्यार्थीले खुलाएका छन् ।

यसअघि सबै आधारप्रमाणमा रही विद्यार्थीले जिल्ला अदालत कास्कीमा कलेज अध्यक्ष खुमा सहित ११ जना विरुद्ध ठगी मुद्दा दर्ता गराएका थिए । उनीहरु सबैजना अहिले धरौटीमा छन् । ठगी मुद्दामा जाहेरी दिने ५८ विद्यार्थीमध्ये साक्षी सहित २६ जनाको बकपत्र कात्तिक २४ गते लिइसकेको छ । अन्य विद्यार्थीको पनि बकपत्र लिने प्रक्रियामा रहेको विद्यार्थी अनित सिन्हाले जानकारी दिए ।

मुद्दाको प्रक्रिया अघि बढिसक्दा पनि सञ्चालकले पैसा फिर्ता दिन आनाकानी गरिरहँदा गत भदौ १७ देखि नै विद्यार्थीहरु पठनपाठन नै छोडेर आन्दोलनमा छन् । आन्तरिक परीक्षाबाहेक अन्य पठनपाठनमा विद्यार्थी सहभागी भएका छैनन् । ‘ठगी मुद्दा दर्ता गर्‍याै, माथिल्ला निकायमा पनि धायौं । सरकारले दिएको अल्टिमेटम बारम्बार पालना भएन,’ विद्यार्थी सिन्हा भन्छन्, ‘ठगी गर्ने सञ्चालकलाई कारबाहीको माग गर्दै भदौदेखि स्वरुप परिवर्तन गरेर शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा छौं ।’ सिडिओ समक्ष विषयवस्तु बुझाइ निवदेन दिँदा नियमअनुसार पैसा फिर्ता गर्ने आश्वासन पाएको उनले बताए । जिएमसीमा सबै संकायका गरेर १ हजार बढी विद्यार्थी छन् । ‍

निर्देशन पर्खेका छौंः सिडिओ केसी
वास्तविक पीडितको पक्षमा सरकार हुने हुँदा विद्यार्थीको पैसा फिर्ता गर्ने सम्बन्धमा माथिल्लो निकायबाटै निर्णय पर्खिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी रमेशकुमार केसीले बताए । ‘संसदीय समितिले छानबिन गरेर प्रतिवेदन पेश गरिसकेको छ । पछिल्लो समय १५ दिन (मंसिर १५) भित्रै समस्या समाधान गर्न निर्देशन आएको भन्ने पत्रपत्रिकामा देखेको छु,’ उनले भने, ‘कोही कसैले कायम रहेको मूल्य भन्दा बढी लिनु हुँदैन भन्ने हाम्रो मान्यता हो । त्यस्तो पाइएमा ठगी मुद्दा हुन्छ की प्रचलित कानुन अनुसार दायरामा लिनुपर्छ ।’

कलेज व्यवस्थाप पक्षलाई छलफलबाट समस्या समाधान गर्न भनेको सुनाउँदै सिडिओले अन्यथा कानुन आकर्षित हुने जानकारी दिएको बताए । ‘उच्च स्तरबाटै कन्सर्न भएको हुनाले कास्कीको मात्र भन्ने भएन । माथिबाट चासो देखाएको हुनाले पनि यसबारे निक्र्यौलको वातावरण बन्छ भन्ने विश्वास छ,’ उनले भने । त्यसबाहेक केही थप कारबाही प्रक्रियामा माथिबाट आएका निर्देशन परिपालना गर्न प्रशासन अग्रसर रहेको सिडिओ केसीले सुनाए ।