एसके थकाली
जोमसोम

विदेशी पर्यटकलाई लिइने चर्को पर्यटन रोयल्टीका कारण उपल्लो मुस्ताङमा पर्यटक कम आएको होटल व्यवसायीको गुनासो छ । अध्यागमन विभागले उठाउने शुल्ककै कारण उपल्लो मुस्ताङमा पर्यटक कम आएको उनीहरु बताउँछन् ।

उपल्लो मुस्ताङ अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप)को निषेधित तथा नियन्त्रित क्षेत्र हो । लोमान्थाङ गाउँपालिका, लोघेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिकाको पूरै भूभाग र वारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिकाका केही भाग यो क्षेत्रमा पर्छन् । यहाँ प्रवेश गर्न विदेशीले ५ सय अमेरिकी डलर अध्यागमन विभागलाई बुझाउनु पर्छ । यो शुल्कमा १० दिनसम्म घुम्न मिल्छ । १० दिनभन्दा बढी बस्नुपरेका विभागलाई पूर्व जानकारी गराई थप शुल्क तिर्नुपर्छ ।

विभागमै पुगेर शुल्क तिर्नुपर्ने भएकाले जोमसोमसम्म आएका पर्यटकले उपल्लो मुस्ताङ जान चाहे पनि तत्काल जान पाउँदैनन् । मुस्ताङमा बर्सेनि ६० हजार पर्यटक भित्रिने गरेको एक्यापको तथ्यांक छ । ६० हजारमध्ये मुस्किलले ४ हजारमात्र उपल्लो मुस्ताङ पुग्छन् । यो करिब ६ प्रतिशत हो ।

उपल्लो मुस्ताङमा राष्ट्रिय गौरवको आयोजना अन्तर्गत धमाधम सडक विस्तार भइरहेको छ । सडक विस्तार र होटलहरु बने पनि पर्यटकको संख्या नबढेपछि यहाँका होटल व्यवसायी चिन्तित छन् । लोघेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिका अध्यक्ष लोप्साङ छोम्फेल बिष्ट शुल्क भएकै कारण विदेशी कम आएको बताए । उपल्लो मुस्ताङ होटल एसोसियनसनले पटक पटक पर्यटक रोयल्टी घटाउन ज्ञापन पत्रसमेत बुझाएको थियो । उनीहरुले सरकारले लिने गरेको रोयल्टीको उचित प्रतिशत सम्बन्धित ठाउँको विकासमा लगाउन पनि माग गरेका छन् ।

व्यवसायीको गुनासो सम्बन्धित निकायसम्म पुर्‍याउने मुस्ताङका संघीय सासद प्रेमप्रसाद तुलाचनले प्रतिवद्धता गरे । शुल्ककै कारण उपल्लो मुस्ताङको पर्यटनमा चुनौती थपिएको र सरकारले घोषणा गरेको भिजिट नेपाल २०२० लाई सफल तुल्याउन पनि शुल्क घटाउनुपर्ने उनले बताए । पर्यटन व्यवसायीको माग र स्थानीय तहको अनुरोधलाई मध्यनजर गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय मुस्ताङले पर्यटन रोयल्टी समायोजनसहित ११ बुँदे प्रस्तावमा विचार गरिदिन भनी पत्र पठाएको प्रजिअ वेदप्रसाद अर्यालले जानकारी दिए ।

नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय, अध्यागमन तथा सीमा प्रशासन शाखालाई पठाइएको पत्रमा पर्यटन रोयल्टी घटाउन वा दिन बढाउन, १० दिने यात्राको सट्टा इच्छानुसार अनुमति दिन, उपल्लो डोल्पाको यात्रा अनुमतिपत्र लिई आएकालाई मुस्ताङको साङ्ता, कागबेनी हुँदै जोमसोम आउँदा जरिवाना लिने र अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था हटाउनु माग गरिएको छ । विशेष परिस्थितिमा १ ,२ दिन ढिला भएमा पर्यटकलाई जरिवानाको सट्टा नियम अनुसार शुल्क लिई नियमित गर्ने अधिकार स्थानीय प्रशासनलाई दिन, जोमसोममा आएका पर्यटक उपल्लो मुस्ताङ जान चाहे स्थानीय प्रशासनलाई अनुमति दिने अधिकार दिन, यात्रा अनुमतिपत्रका लागि अध्यागमन, पर्यटन बोर्ड, अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना लगायतमा जानुपर्ने बाध्यता हटाउन माग गरिएको छ ।