समाधान संवाददाता
पोखरा

कानुन भन्छ, कुनै पनि वस्तु तथा सेवामा २० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा खान पाइँदैन । २० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा खाएर बेचेमा त्यसलाई कानुनले ‘कालोबजारी’ भन्छ । तपाईं हामीले पिउने ‘मिनरल वाटर’ को उत्पादन लागत प्रतिबोत्तल (१ लि) १२ रुपैयाँ हाराहारीमा छ तर उपभोक्ताले भने १ बोत्तल (१ लि.) पानीको २५ रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । त्यस्तै १९ लिटर जारको उत्पादन लागत (जारबाहेक) बढीमा २२ रुपैयाँ पर्छ । पोखरेली उपभोक्ताले ६० रुपैयाँमा उपभोग गर्दै आएका छन् । प्रदेश बजार अनुगमन समिति सदस्यसमेत रहेका उपभोक्ता मञ्च गण्डकी अध्यक्ष कपिलनाथ कोइराला भन्छन्, ‘यो त सिधै कालोबजारी हो ।’

पोखरामा प्रशोधित पानीमा हुँदै आएको ‘कालोबजारी’ मंसिर २० बाट रोकिने भएको छ । मंसिर २० गतेबाट भने पोखरेली उपभोक्ताले १६ रुपैयाँ तिरेपछि १ बोत्तल प्रशोधित पानी पाउने भएका छन् । जारमा पनि १० रुपैयाँ मूल्य घटाइएको छ । गण्डकी प्रदेश बजार अनुगमन समितिको पहलमा भएको नियमित अनुगमनपछि प्रशोधित पानी उत्पादक कम्पनीको सहमतिका आधारमा मूल्य घटाउने निर्णय भएको हो । प्रदेश बजार अनुगमन समिति संयोजकसमेत रहेका उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालय गण्डकीका निर्देशक गोकुल शर्मा पौडेलले भने, ‘हामीले पटकपटक पानी उद्योगमा अनुगमन गर्‍यौं, उत्पादन लागत र बजार मूल्यमा ठूलो अन्तर पाएकाले सहमतिमै भाउ घटाएका हौं ।’

संघ सरकारको उपभोक्ता हित संरक्षण ऐन २०७४ मातहत गण्डकी प्रदेशले बजार अनुगमन नियमावली जारी गरेपछि नियमित रुपमा बजार अनुगमन थालिएको निर्देशक पौडेलले बताए । उनले भने, ‘गुणस्तर त हेरेकै छौं, सँगै मूल्यमा पनि हामीले हस्तक्षेप गर्न सक्ने भएका छौं ।’ उपभोक्ता मञ्च अध्यक्ष कोइरालाले ७ प्रदेशमध्ये गण्डकीले सबैभन्दा पहिला निर्देशिका पारित गरेर प्रभावकारी रुपमा काम थालेको दाबी गरे । उनले भने, ‘कास्कीभन्दा बाहिरका जिल्लामा समेत हामीले अनुगमन गरेका छौं, प्रशोधित पानी उत्पादक संघ आफैंले तोेकेको मूल्य घटाउन हामी सफल भएका छौं ।’

नेपाल बोटल वाटर उद्योग संघ गण्डकी प्रथम उपाध्यक्ष लेखबहादुर प्रधानले आफूहरु मूल्य घटाउन तयार रहे पनि सबै उद्योगको उत्पादनमा समान मूल्य तोकिनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘पोखरामा धेरैतिरबाट पानी आउँछ, हामीले खुद्रा मूल्य १६ रुपैयाँ तोकेर बजारमा पठाउँछौं, यही बजारमा २५ रुपैयाँ प्रतिबोत्तलमा पानी आयो भने कम गुणस्तरको भनेर सस्तो पानीले बजार नपाउने अवस्था नआओस् ।’ संघमा कास्कीका ३० उद्योग आबद्ध छन् । कार्यसमितिमा आबद्ध १५ कम्पनी यो निर्णय मान्न तयार भए पनि बाँकी कम्पनीले असहमति जनाएको उनको भनाइ थियो । संघबाहेक पनि कास्कीमा मात्रै ४ कम्पनीले पानी उत्पादन गरेर बेच्दै आएका छन् ।

निर्देशनालयको उपभोक्ता हित संरक्षण शाखा प्रमुख भरतमणि बराल बजार अनुगमन व्यवसायीलाई तर्साउन नभएर स्वच्छ एवं प्रतिस्पर्धात्मक बजार निर्माणका लागि भएको बताउँछन् । खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण डिभिजन कार्यालय कास्की प्रमुख प्रशान्त पोखरेल उद्योग सञ्चालन गर्दा अपनाउनुपर्ने सबै मापदण्ड पूरा गर्नै पर्ने बताउँछन् । उनले भने, ‘मूल्य एउटा पाटो होला, तर सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष गुणस्तर हो, यसमा कुनै पनि उद्योगी व्यवसायीले सम्झौता गर्नु हुँदैन ।