जताततै मूल्य वृद्धिका खबर आइरहेका बेला गण्डकी प्रदेश बजार अनुगमन समितिले प्रदेशभर प्रशोधित पानीको भाउ घटाउने निर्णय गरेको छ । हाल २५ रुपैयाँ खुद्रा मूल्य तोकिएकोमा मंसिर २० पछि १६ रुपैयाँ मूल्य कायम गराउने निर्णय स्वागतयोग्य छ । बजारमा प्रशोधित पानीको माग ह्वात्तै बढेपछि उद्योग पनि त्यसै अनुसार बढेका छन् । उद्योग बढेपछि प्रतिस्पर्धा त बढ्ने नै भयो ।

सामान्यतया प्रतिस्पर्धा हुँदा उपभोक्ताले सस्तोमा पानी उपभोग गर्न पाउनुपर्नेमा यहाँ त्यसो हुन सकेन । डिलर हुँदै खुद्रा पसलसम्म आइपुग्दा बीचैमा यसको नाफा खानेहरु बढे । उपभोक्ता भने उही चर्को मूल्य तिर्न वाध्य । यसले उद्योगीलाई पनि फाइदा पुर्‍याएको भने छैन । पानी धेरै कटाउने नाममा धेरै कमिसनमा डिलर र खुद्रा पसललाई उनीहरुले बेच्नु परेको छ । पोखरा र आसपासमा सञ्चालित पानी उद्योगीहरुको संस्था छ, नेपाल बोटल वाटर उद्योग संघ । पानीको भाउ बजारको माग र आपूर्ति अनुरुप निर्धारण हुनुपर्नेमा संघ आफैले तोक्ने गरेको थियो । त्यसो त पोखरामा पानी मात्र होइन मासु भाउ पनि व्यवसायी आफैले तोक्छन् । मूल्य जति महंगो भए पनि पोखराको बजार प्रतिक्रियाविहीन छ । न भाउ बढी भयो भन्ने प्रतिक्रिया आउँछ न त घट्दा नै ।

उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालय गण्डकी तयार पारेको बजार अनुगमन नियमावली मन्त्रिपरिषद बैठकले दसैं अगाडि पारित गर्‍यो । राजपत्रमा नियमावली पारित भएलगत्तै प्रदेश बजार अनुगमन समितिले काम थालिहाल्यो । बजार अनुगमनको पहिलो असर प्रशोधित पानीको मूल्यमा परेको छ । त्यसो त बजारमा थुप्रै उद्योग व्यवसाय हुँदाहुँदै पानी नै किन पहिलो निसानामा पर्‍यो भन्ने सवाल पनि उठेको छ । आखिर १ ठाउँबाट सुरु हुनुपर्ने थियो, ढिलै भए पनि काम सुरु भएको छ । अब विस्तारै सबै क्षेत्र समेटिँदै जानेछ । जहाँसम्म उद्योगी मर्कामा परे भन्ने विषय छ, जब मुलुकको नियम कानुनको मातहतमा रहेर तोकिएको मापदण्ड पूरा गर्छु भनेर स्थापना भएका उद्योगले कहिंकतैबाट पनि उपभोक्ता ठग्ने काम गर्न पाइँदैन । गल्ती गर्ने अनि सजाय भोग्ने बेलामा ए मलाई त त्यो बारेमा थाहा नै थिएन भनेर पन्छिन नेपालको कानुनले पटक्कै दिँदैन ।

बजारको अर्को विषेशता हो उपभोक्ताको छनोट । जब उत्पादन विस्वासिलो हुन्छ, गुणस्तरीय हुन्छ उपभोक्ताले त्यसैलाई छनोट गर्छन् । अनि उत्पादकले पनि गुणस्तर अनुसार सामानको मूल्य निर्धारण गर्छ । पोखराको बजारमा आउने प्रशोधित पानी सबैजसोको एउटै गुणस्तर छ । यदि मापदण्ड पूरा गरेर गुणस्तरीय पानी उत्पादन कुनै उद्योगले गर्छ भने उसले स्वभाविक रुपमा बढी मूल्य दिन उसले पाउँछ । यहाँ त एउटै स्तरको पानी छ । अनि मूल्य निर्धारणमा पनि उद्योगीले नै कार्टेलिङ गरेका छन् । उत्पादन लागत र उपभोक्ता मूल्यमा आधा भन्दा बढी नै भिन्नता हुनु कहाँसम्म न्यायसँगत हो ? कानुन भन्छ, कुनै पनि वस्तु तथा सेवामा २० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा खान पाइँदैन । २० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा खाएर बेचेमा त्यसलाई कानुनले ‘कालोबजारी’ भन्छ । कालोबजारी गरेर उपभोक्तालाई मारमा पार्ने छुट कसैलाई छैन ।