स्याङ्जा मालपोत कार्यालय नमुना बनेको घोषणा भूमि सुधार मन्त्री पद्मा अर्यालले गरेकी छन् । यो उनको घोषणा व्यक्तिगत हैन सरकारकै हो । अरु कतिपय ठाउँमा मालपोत कार्यालयलाई पनि नमुना घोषणा गरेकी मन्त्री अर्यालले गृहजिल्लालाई पनि समेटेकी हुन् । धेरै जनसम्पर्क हुने र धेरै सेवाग्राहीको चाप हुने कार्यालयमध्ये मालपोत पर्छ । यस्ता कार्यालयको सेवा र गुणस्तरमा सुधार खाँचो छ भन्ने ठानिनुलाई स्वागतयोग्य नै मान्नुपर्छ ।

सरकारको ध्यान यी कार्यालयले तानेकोमा खुसी नै हुनुपर्छ । तर व्यवहारमा भने जनतालाई खुसी हुने समाचार होइन हो । जति जति मालपोत कार्यालय नमुना र प्रविधिमैत्री भनेर घोषणा गरिएका छन्, तिनमा एकरत्ति फेरबदल नआएको अनुभव सेवाग्राहीको छ । घुसको लेनदेन धेरै हुने कार्यालयमा पनि पर्छ मालपोत । त्यस पनि जनताको अनुभव नयाँ छैन । बरु झन् विकृति मौलाएको अनुभव छ सेवाग्राहीसँग । प्रविधि जनताको सजिलोको लागि भने पनि खास घुस खाने र काम नगर्ने कर्मचारीका लागि सहज भएको छ ।

अरु सरकारी कार्यालयहरुमा जस्तै मालपोतका कर्मचारीको मुखबाट सेवाग्राहीले सर्वाधिक सुन्नुपर्ने शब्द हो— कागज मिलेन । त्यो शब्द र शब्दावलीमा फेरबदल आएको छैन । बरु अर्काे शब्द थपिएको छ । डिजिटल प्रविधिमा गएका मालपोतका कर्मचारीको मुखबाट सेवाग्राहीले सबैभन्दा सुन्न थालेका छन्—सर्भरले काम गरेन । सर्भर चलेन र कम्प्युटरमा काम गर्न सकिएन भन्दै कर्मचारी सेवाग्राहीलाई झुलाउँछन् । काइदाको बहाना जो मिलेको छ कर्मचारीलाई । तर केही शुभलाभको प्रस्ताव गयो भने भर्खरअघिसम्म नचलेको सर्भर पनि चलिहाल्छ ।

सेवाग्राही बुझ्न बाध्य हुन्छन्, ‘घुस नदिई काम हुँदैन ।’ एक दिन सर्भर नचल्ला । दुई दिन नचल्ला । तर सरकारले वर्ष दिनअघिदेखि सुरु गरेको डिजिटल प्रविधिमा सधैं सर्भरको समस्या भइरहन्छ भने त्यो कसरी नमुना मालपोत हुन्छ ? जवाफ मन्त्री अर्यालले दिनुपर्छ । घोषणा गर्दैमा केही हुने हैन, व्यवहारमा त्यो के कस्तो छ भनेर हेर्ने र कमजोरी भए सुधार्ने काम पनि मन्त्रीकै हो । त्यति सानो सुधार पनि हुन सक्दैन भने सुशासन दिन्छौं भनेर नभनेकै जाती हुन्थ्यो । जनताको आँखामा छारो नहालेको जाती हुन्थ्यो । जनतालाई यसरी धोका नदिएको जाती हुन्थ्यो । जनताका अघि यसरी नमुनाको नौटंकी नगरेको जाती हुन्थ्यो । सुखी नेपाली र समृद्ध नेपालको नारा नलगाएको जाती हुन्थ्यो ।