सहकारीमा दोहोरो सदस्यताः कानुन तयार, हटाउनै मुस्किल

समाधान संवाददाता २०७६ मंसिर २३ गते १६:१०

भरत कोइराला, पोखरा

सहकारी संस्थालाई चुस्त रुपमा सञ्चालनका लागि ३ वटै तहका सरकारले पहल थाले पनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो देखिएको छ । दोहोरो सदस्यता हटाउनेदेखि राज्यकोषबाट सेवा÷सुविधा लिने व्यक्ति सहकारीको सञ्चालक हुन नपाउने प्रावधान पनि आइसकेको छ । तर यसलाई धेरैजसो सहकारीले अझैं गम्भीर रुपमा लिएका छैनन् ।

दोहोरो सदस्यता हटाउन सबै खालका सहकारी संस्थालाई सम्बन्धित स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र सहकारी विभागले निर्देशन जारी गरेको छ । २०७७ असोजसम्म अनिवार्य रुपमा दोहोरो सदस्यता अन्त्य हुनैपर्ने गरी सहकारी ऐन पनि जारी भइसकेको छ । तर यसको कार्यान्वयन पक्ष जटिल भएको सहकारीकर्मी नै बताउँछन् । नेफस्कुन गण्डकी प्रदेश संयोजक भीमबहादुर गुरुङ सहकारीका लागि यो राम्रो नियम आएको भए पनि कार्यान्वयन पक्ष जटिलै देखिएको बताउँछन् ।

रोयल सहकारी संस्थाका कार्यकारी निर्देशक समेत रहेका गुरुङले आफूहरुले सदस्य पहिचान फारम भर्न लगाएर सदस्यलाई नै स्वघोषणा गर्न आग्रह गरेको बताए । उनले भने, ‘फारम भर्न लगाएर आफैं घोषणा गर्न आग्रह गरेका छौं, यसमा सदस्य आफैं जागरुक हुन जरुरी छ ।’ अनिवार्य प्रावधान भए पनि धेरै संस्थाले गम्भीर रुपमा नलिएको उनको बुझाइ छ ।

सहकारी रजिस्टारको कार्यालय गण्डकीका रजिस्टार बद्रीनाथ अधिकारी मातहतका सबै सहकारी संघ संस्थालाई यो बारेमा निर्देशन गरिसकेका बताउँछन् । उनले भने, ‘सहकारीले यसमा पहल थालिसकेका छन्, सदस्य जागरुक भएर आफैं सदस्यता हटाउने क्रम पनि जारी छ ।’ दोहोरो सदस्यता २०७७ असोजसम्म हटाइसक्नुपर्ने भएकाले त्यसको पालना हुने विश्वास उनको छ ।

सहकारी तथा गरिबीसम्बन्धी व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (कोपोमिस) मा अब सबै सहकारी आबद्ध हुनुपर्ने भएको छ । यसमा विवरण राख्दा दोहोरिएका सदस्यको नाम सूचीकृत नहुने भएकाले दोहोरो सदस्यता आफैं कम हुँदै जाने रजिस्टार अधिकारी बताउँछन् । तर कोपोमिसमा धेरै समस्या देखिएको नेफस्कुन सञ्चालक भीम गुरुङको अनुभव छ । उनले भने, ‘यो प्रणाली आफैंमा राम्रो हो, तर सुरुदेखि नै यसमा समस्या देखिएको छ, नाम इन्ट्री गर्दा ह्याङ भइरहन्छ, अनि बीचमा स्पेस छाडेर वा अन्य उपायले दोहोरो नाम राख्न सकिने खालको छ ।’ राष्ट्रिय सहकारी बैंकका अध्यक्ष केबी उप्रेतीले सहकारी ऐनका केही व्यवस्था अव्यावहारिक देखिए पनि यसलाई सुधार गरेर कार्यान्वयनमा लैजानुपर्नेमा जोड दिन्छन् ।

राज्यकोषबाट सेवा सुविधा लिने कर्मचारी, शिक्षक लगायत सहकारी सञ्चालकबाट तुरुन्तै हट्न सहकारी विभागले पनि निर्देशन दिइसकेको छ । तर सुक्ष्मरुपमा नियमन गर्ने संयन्त्र नभएको ग्रामीण भेगमा सञ्चालित सहकारी त्यस्तै व्यक्तिका भरमा चलेका पनि निर्देशनको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । विभागका रजिस्टार डा. टोकराज पाण्डेले सहकारी ऐनले सहकारीको नियमनमा प्रत्यक्ष संलग्न हुने व्यक्ति संघ, संस्थाको सञ्चालक बस्न नमिल्ने व्यवस्था गरेकाले सरकारी कर्मचारी तुरुन्त सहकारीबाट हट्नुपर्ने बताउँछन् । सहकारी ऐन र नियमावलीले गरेका व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि विभाग सक्रिय भएको उनको भनाइ थियो । सहकारी ऐन कार्यान्वयनका लागि आवश्यक मापदण्ड÷कार्यवधि चाहिने देखिएकाले विभागले तयार गरिरहेको जानकारी उनले दिए । ट्रेड युनियन अधिकार प्रयोग गर्दै सरकारी कर्मचारी र शिक्षकले सञ्चालन गरेका सहकारीको हकमा भने यो प्रावधान लागु हुनेछैन ।

जोखिम घटाउन अब स्थिर कोष
सहकारी संस्थामा हुने जोखिम कम गर्न सरकारले स्थिरीकरण कोष सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ । सहकारी ऐन–२०७४ र नियमावली–२०७५अनुसार कोष सञ्चालनका लागि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले हालै कार्यविधि स्वीकृत गरेको छ । कार्यविधि स्वीकृत भएसँगै कोष सञ्चालन प्रक्रियाअघि बढेको राष्ट्रिय सहकारी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बद्रीकुमार गुरागाईंले बताए । कम्तीमा ५ आर्थिक वर्ष सञ्चालन भई वार्षिक लेखापरीक्षण सम्पन्न गरेको संस्था कोषमा आबद्ध हुन पाउने गुरागाईं बताउँछन् ।

यसका लागि कुल सम्पत्तिको न्यूनतम ५ प्रतिशत संस्थागत पुँजी रहेको, २ वर्षको वार्षिक साधारणसभा तोकिएको समयमा सम्पन्न गरेको, कर्जा वर्गीकरण गरी आवश्यक कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गरेको हुनुपर्ने मापदण्ड तोकिएको छ । २ आर्थिक वर्षमा घाटामा नगएको तथा सञ्चित घाटा नभएको तथा मन्त्रालयबाट स्वीकृत एकीकृत मापदण्डबाट उच्च जोखिममा नरहेका संस्था कोषमा आबद्ध हुन पाउने गुरागाईंले बताए । उनका अनुसार कोषमा आबद्ध हुने संस्थाले नाफाबाट जगेडा कोष, संरक्षित पुँजी फिर्ता कोष र प्रवद्र्धन कोषमा छुट्याएपछि बाँकी रकमबाट ५ प्रतिशत कोषमा छुट्याउनु पर्ने व्यवस्था छ ।

कोषमा सहकारी संस्था, केन्द्रीय सहकारी संघ, सहकारी बैंक, महासंघ, सहकारी विकास बोर्ड, राष्ट्र बैंक, मन्त्रालयको योगदान रहनेछ । न्यूनतम १० करोड रुपैयाँ प्रारम्भिक योगदान गरी कोष स्थापना गर्न सकिने प्रावधान छ । कोषको रकमबाट सहकारी संस्थालाई तरलता कायम गर्न र समस्याग्रस्त सहकारीको बचाउन सापटी दिन सकिने प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गुरागाईंले जानकारी दिए । उनले भने, ‘सहकारी संस्था समस्याग्रस्त हुँदा गठन हुने व्यवस्थापन समितिका साथै कोष सञ्चालनका लागि समेत खर्च गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।’ कोषको व्यवस्थाले सहकारीमा आइपर्ने जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्ने सहकारी तरलता अभावका कारण सहकारी संस्था समस्याग्रस्त हुने अवस्था नआउने सरोकारवाला नेफस्कुन गण्डकी प्रदेश संयोजक भीमबहादुर गुरुङ बताउँछन् ।

सहकारी विभागको तथ्यांकअनुसार देशभर ३५ हजारभन्दा बढी सहकारी संस्था छन् । तीमध्ये बचत तथा ऋण १४ हजार र वित्तीय कारोबार गर्ने बहुउद्देश्यीय सहकारी ४ हजार छन् । यी सहकारीले वार्षिक ५ खर्बभन्दा बढीको कारोबार गरिरहेका छन् ।

तपाईको प्रतिक्रिया