समाधान संवाददाता
पोखरा

संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी) ले निकालेको वर्ष २०१९ को तथ्यांकले देखाउँछ, ‘नेपाल मानवीय विकासमा अरु देशका तुलनामा धेरै पछाडि छ ।’ मानव विकासमा नेपाल मध्यममा पनि अन्तिमतिर आउँछ । मानव विकास सूचकांकमा विश्वमा नेपाल १ सय ४७ औं नम्बरमा छ । विश्वकै मानव विकासको सूचकांकमा पहिलो नम्बरमा नर्वे छ भने अन्तिममा नाइजेरिया छ ।

नेपालजस्तो विकासोन्मुख देशले किन मानव विकासमा फड्को मार्न सकेको छैन त ? पोखरामा विभिन्न क्षेत्रका विषयज्ञाताले छलफल गरेका छन् । उनीहरुको छलफलको निष्कर्ष छ, ‘नेपालमा असमानताको खाडल ठूलो छ । विभिन्न असमानताकै कारण मानव विकासमा नेपाल पछाडि छ ।’

समाजमा वर्गीय असमानता उस्तै छ । जातीय, लैंगिक विभेद अझै डर लाग्दो छ । सबै नागरिकको शिक्षा, स्वाथ्यजस्ता आधारभूत कुरामा पनि समान पहुँच छैन । तल्लो तहका नागरिकसम्म अधिकार र अवसर अझै पुग्न सकेका छैनन् । जसका कारण नेपाल मानवीय विकासमा अझै पछाडि परेको विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरुको भनाइ छ ।

मानवीय विकासका निम्ति के नेपालजस्तो देशले के गर्नुपर्छ त ? प्राडा ईन्द्रप्रसाद तिवारी भन्छन्, ‘राज्यले शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगानी गर्नुपर्‍यो । रिसर्च बेसमा आधारित पूर्वाधार विकासमा जोड दिनुपर्‍यो ।’ शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत विषयमा सक्षम बनाउने र मानवीय क्षमताको विकाससँगै अवसर सिर्जना गर्न नसकेकै कारण नेपाल पछाडि परेको तथ्यांक युनडिपीका धर्म स्वर्णकारले पेस गरे ।

प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको आयोजनमा नेपालको मानव विकासको अहिलेको अवस्था र अबको लगानी राज्यले केमा केन्द्रित गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा मंगलबार पोखरामा सूमहगत छलफल नै भयो । छलफलमा थिए, मुख्य न्यायाधिवक्ता राजेन्द्र घिमिरे, प्रदेश नीति तथा योजना आयोग सदस्य विष्णु बराल, प्राडा ईन्द्रप्रसाद तिवारी, गैरसरकारी महासंघ गण्डकी अध्यक्ष बिना सिलवाल र पत्रकार महासंघ कास्की अध्यक्ष दीपेन्द्र श्रेष्ठ । छलफलको निचोड थियो, ‘आर्थिक वृद्धिदर, कुल ग्राहस्थ उत्पादनसँगै पूर्वाधार विकासलाई सबै तहका नागरिकले प्रयोग गर्न सक्ने गरी मानवीय क्षमताका विकास गर्न राज्यको लगानी हुनुपर्छ ।’

गैसस गण्डकी गण्डकी अध्यक्ष सिलवालले समाजमा अझै पनि विभेदको खाडल डरलाग्दो नै रहेको बताइन् । ‘शैक्षिक गुणस्तर र चेतनास्तर कमजोर छ । समाजमा विभेद र असमानता अझ डर लाग्दो गरी आएको छ,’ सिलवालले भनिन्, ‘जबसम्म राज्यको ध्यान असमानता अन्त्य गर्नेतर्फ जाँदैन नेपालको मानव विकास अरु देशकोभन्दा कमजोर नै रहन्छ ।’

प्राडा तिवारीले मानव विकास बढाउन रिसर्च गर्ने र त्यसैका आधारमा विकासको खाका कोर्नतर्फ सरकार र दातृ निकायको ध्यानै नपुगेको बताए । ‘राज्य र दातृ निकायले रिसर्चमा बजेट नै छुट्याएनन् । रिसर्चबिना नै गरिएका कामको दीर्घकालीन प्रतिफल हुँदैन,’ तिवारीले भने, ‘समाजमा असमानता अझ खतरनाक रुपमा आउने देखिन्छ ।’

मुख्य न्यायाधिवक्ता राजेन्द्र घिमिरे नेपालको ठूलो समस्या असमानता रहे पनि त्यो यहाँमात्र नभएर विकसित मुलुकमा पनि उत्तिकै रहेको बताउँछन् । ‘असमानता न्यूनीकरणका निम्ति संविधानमै मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको छ, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न कानुन निर्माण पनि भइरहेको छ,’ न्यायाधिवक्ता घिमिरेले भने, ‘अब खाँचो कानुन कार्यान्वयन कै हो ।’

नीति तथा योजना आयोग उपाध्यक्ष विष्णु बरालले आर्थिक वृद्धिदर बढ्दै र मानवीय खाडल बढ्दै गएको बताए । राज्यले जसरी भौतिक पूर्वाधारमा लगानी गरेको छ, अबको ध्यान मानवीय विकासमा हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो । ‘नगरे पनि हुने ठाउँमा ६ सय मिटर सडक ढलान गर्न ठूलो रकम यहाँ खर्च हुन्छ । त्यही रकम शिक्षा, स्वाथ्यजस्ता कुरामा लगानी गर्ने हो भने पनि धेरै चेन्ज आउँछ,’ बरालले भने, ‘गण्डकी प्रदेशको कोरला नाका खुल्दै गर्दा तल्लो तहसम्मका नागरिकले त्यसको सदुपयोग गर्न सक्ने क्षमता राख्नुपर्‍यो ।’

पत्रकार महासंघ कास्की अध्यक्ष दीपेन्द्र श्रेष्ठले नेपालमा चिन्ता होइन चिन्तन गर्ने परिपाठीको विकास हुनुपर्ने बताए । देशको तथ्यांक हेरेर होइन, तथ्यांकको विश्लेषण गरेर लगानी हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

पोखरा विश्वविद्यालयका उपकुलपति बुद्धिराज जोशी नेपालमा हचुवाको भरमा गरिने निर्णयले मानव विकास पछाडि परेको बताउँछन् । खोज, अनुसन्धानमा राज्यले बेवास्ता गर्दै आएको उनको भनाइ छ । ‘सरकारले विश्वविद्यालय उत्पादन गर्छ तर बेलगाम छोडिदिन्छ,’ जोशीले भने, ‘हाम्रा विश्वविद्यालयमा रिर्पोट उत्पादन हुन्छ, खोज अनुसन्धान हुँदैन ।’ सरकारले शिक्षा र स्वास्थमा मात्र लगानी गर्ने हो भने देशमा ठूलो परिवर्तन आउने उनको भनाइ थियो ।

नीनि तथा योजना आयोग उपाध्यक्ष गिरिधारी शर्माले प्राप्त तथ्यांकले नेपालको अवस्था कहाँनेर छ भन्ने जानकारी मिल्ने र अबको नीतिनिर्माण कस्तो बनाउनुपर्छ भनेर दीशानिर्देश गर्ने बताए ।

राज्यको दायित्वलाई निजीतिर धकेलियोः मुख्यमन्त्री गुरुङ

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सरकारले नै लगानी गर्नुपर्ने शिक्षा, स्वास्थजस्तो क्षेत्र नै निजीकरण हुनु दुर्भाग्य भएको बताए । शिक्षा स्वास्थ्य लगायत क्षेत्रमा सरकारले लगानी गर्नै पर्ने चुनौती अहिले रहेको मुख्यमन्त्री गुरुङको भनाइ छ ।

‘राज्यको दायित्वभित्र रहेको शिक्षा, स्वास्थ्य जस्तो आधारभूत कुरालाई पनि हामीले निजी प्राइभेटतिर धकेल्यौं,’ मुख्यमन्त्री गुरुङले भने, ‘देशमा अहिले सबैभन्दा बढी भद्रगोल नै शिक्षा, स्वास्थ छ । शिक्षा क्षेत्र त झनै खत्तम छ ।’

संघीय सरकारले शिक्षा र स्वाथ्य क्षेत्रलाई सम्हाल्नै नखाजेको मुख्यमन्त्री गुरुङले बताए । नेपालमा राज्यको नीति बनाउनुपर्ने मान्छे नै प्राइभेट कलेज चलाएर बसिरहेको मुख्यमन्त्री गुरुङको भनाइ थियो । ‘राज्यको नीति बनाउनुपर्ने मन्त्रीहरु नै निजी अस्पतालको प्रोपाइटर बनिराखेका छन्, यो मुलुकमा,’ मुख्यमन्त्री गुरुङले भने, ‘समस्या नै यहाँनेर छ । अस्पताल चलाउ भन्ने हो र निजी क्षेत्रलाई ? क्याम्पस, कलेज चलाउने भन्ने हो ? निजी क्षेत्रले त ठूलो औद्योगिक प्रतिष्ठान चलाउ, उत्पादन र सेवा क्षेत्रको विकास गर भन्नु पर्ने होला नि ।’

जति पनि निजी शैक्षिक संस्था छ, त्यसलाई ट्रस्टमा बदल्नुपर्ने मुख्यमन्त्री गुरुङले बताए । ती क्षेत्रमा निजी क्षेत्रबाट भएका लगानीलाई सरकारले सुरक्षित गर्ने र निजी क्षेत्रलाई औद्योगिक क्षेत्रतर्फ प्रोत्साहन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । ‘यो विषयमा तत्काल पोलिसी बनाउनुपर्छ । नत्र शिक्षामा असमानता रहिरहन्छ । स्वास्थ्यमा असमानता रहन्छ,’ मुख्यमन्त्री गुरुङले भने ।

धनी र गरिबका छोराछोरी एउटै अवस्थामा पढ्न पाउने बनाउनुपर्ने मुख्यमन्त्री गुरुङको भनाइ थियो । ‘जब हामीले प्राइभेट स्कुल र सरकारी स्कुल बनाउँछौं, दुइटैले पढ्न पाउँछन् समानता छ । दुइटैले एसएलसी दिन पाउँछन्, दुइटैले आइएसी पढ्न पाउँछन्, समानता छ । यो सिद्धान्तको कुरा छ,’ मुख्यमन्त्री गुरुङले भने, ‘तर, व्यवहारमा त्यो गरिबको छोराले कहिले पढुन पाउने ? सरकारी स्कुलको हालत यस्तो छ ।’

मुख्यमन्त्री गुरुङले गण्डकी प्रदेशमा मानव विकासका निम्ति पनि ठूलो बजेट खर्च गरेको र जोड दिन खोजेको बताए । गण्डकी प्रदेशले आर्थिक वृद्धिदरसँगै मानव विकासलाई पनि जोड दिएको उनको भनाइ थियो ।