मुलुकमा ३ तहका सरकार सञ्चालनमा छन् । स्थानीय तहको चुनाव पहिला भएर स्थानीय सरकार गठन भयो । त्यतिबेलै केन्द्र सरकारको प्रतिनिधित्व गर्नेले भनेका थिए, अब सिंहदरवारको अधिकार घर आँगनमै पुग्छ भनेर । हुन पनि संविधानले नै स्थानीय तहलाई सरकारको मान्यता दियो र त्यही अनुसारको अधिकार समेत । सहमति, समन्वय र सहकार्यबाटै ३ तहका सरकार चल्नुपर्ने भावना संविधानले अंगीकार गरेको छ । स्रोत साधन बाँडफाँटमा विवाद नआओस् भनेर नै संविधानका अनुसूचीमा साझा र एकल अधिकारका सूची प्रष्टसँग किटान गरिदिएको छ । तर जब प्रदेश र संघीय चुनाव भएर सरकार गठन भयो तब संघीयताको मर्ममाथि प्रहार सुरु भयो । संघ सरकारले प्रयोग गरिराखेको शक्ति तलका तहमा हस्तान्तरण गर्न तयारै भएन । यतिसम्म कि संविधानमै प्रष्ट लेखिएको यातायात, वन व्यवस्थापनको जिम्मा प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नै चाहेन । यातायात विधेयक केन्द्रमै अड्केर बसेको छ । यस्तै कारणले प्रदेश सरकारले आफ्नो असफलताको दोष संघ सरकारलाई दिइरहेको छ ।

स्थानीय तह र प्रदेश सरकारबीच समेत समन्वय पर्याप्त छैन । त्यसो त स्थानीय सरकार प्रदेश सरकार मातहत रहने तह होइन । स्थानीय तह आफै सञ्चालित हुन्छन् । कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका ३ वटै तहको अभ्यास स्थानीय तहले गरेका छन् । आफ्नो तहका लागि आवश्यक कानुन पालिका आफैले बनाउन सक्छ । तर के स्थानीय सरकार पूर्ण स्वतन्त्र हुन त ? भन्ने प्रश्न आउँछ । कुरा के हो भने कुनै सरकार कसैको मातहत नरहे पनि एकले अर्काको अस्तित्व स्वीकार गर्न सक्नुपर्छ । जसले जहाँबाट जे काम गरे पनि आखिर भूगोल फरक छैन । सबै सरकारको एकमात्र लक्ष्य ‘सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल’ हो । तर जति कुरा गरे पनि १ तहको सरकारले अर्को तहको सरकारका काम कारवाहीमा सहयोग गरेको देखिएको छैन । गाउँपालिका र नगरपालिकका अध्यक्ष र प्रमुखले आफूहरुलाई प्रदेशले बेवास्ता गर्दै आएको आरोप लगाउँदै आएका छन् । अनि प्रदेश सरकारले पनि स्थानीय तहले प्रदेशलाई पटक्कै नगरेको आरोप लगाएको छ ।

यति लामो संघषले प्राप्त संघीयतालाई सफल बनाउने जिम्मा हामी सबैको हो । एउटाले अर्कोलाई दोष लगाएर पन्छिन मिल्दैन । राजनीति दल पहिलाका सरकारमा सामेल भए पनि अहिलेको जस्तो शासन प्रणालीमा उनीहरु अभ्यस्त थिएनन् । त्यसै कारण पनि सुरुआती अवस्थामा समस्या देखिएको हो । काम गर्दै सिक्दै जाने हो । अनि विगतमा भएका कमजोरी सच्याउँदै अगाडि बढेमा मात्र लक्ष्य प्राप्ति हुन्छ । हैन भने सबैले आआफ्नो लक्ष्य निर्धारण गरेर अघि बढ्दा दुर्घटनाको सम्भावना रहन्छ । योजना छनोट, कर्मचारी व्यवस्थापन, स्रोत पहिचार र बाँडफाट लगायत समस्या समन्वयकै आधारमा समाधान गर्न सकिन्छ । कुन ठूलो र कुनसानो भन्नु भन्दा पनि सबै सरकार आफ्नो ठाउँमा जिम्मेवार छन् । कर्मचारी तन्त्रले राजनीतिक नेतृत्वलाई अनि राजनीति नेतृत्वले कर्मचारी तन्त्रलाई दोष थोपर्ने काम पनि भइरहेको छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन पद्दतिलाई संस्थागत गर्नुको विकल्प छैन । शंका÷उपशंका गरेर संघीयतालाई नै सकसमा नपारौं ।