समाधान संवाददाता
पोखरा

संविधानले ३ तहका सरकारका अधिकारबारे प्रस्टसँग लेखेको छ । संविधानकै अनुसूची अनुसारका अधिकारको आधारमा प्रदेश र स्थानीय तहले कानुन पनि बनाइरहेका छन् । अर्थात् उनीहरु आफ्नो कानुन बनाउन स्वायत्त छन् । तर कोही कसैको नियन्त्रणमा नरहने गरी स्वतन्त्र भने छैनन् । प्रदेशलाई संघले निर्देशन र अनुगमन गर्नसक्छ, स्थानीय तहलाई प्रदेशले अनुगमन गर्न सक्छ ।

प्रदेशका अधिकारमा संघले र संघका अधिकारमा प्रदेशले हस्तक्षेप गरेको आरोप लागिरहेका बेला गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले स्थानीय तहलाई प्रदेशले निर्देशन दिन सक्ने भएकाले यसमा दुख मनाउ नगर्न आग्रह गरे । पोखरामा बिहीबार सुरु भएको गण्डकी प्रदेश समन्वय परिषद बैठकमा उनले भने, ‘स्थानीय तह स्वायत्त हो । स्वतन्त्र होइन ।’

स्थानीय तह र प्रदेशबीच राजस्व बाँडफाँट र योजना कार्यान्वयनमा अझै पनि समन्वय हुन नसकेको गुरुङको भनाइ छ । गण्डकी प्रदेश विकास समस्या समाधान समिति गठन गरेर विकास निर्माणका धेरै समस्या हल गरिने उनले सुनाए । मुख्यमन्त्री गुरूङले स्थानीय तहले संकलन गरेको ढुंगागिटी बालुवाको राजस्व प्रदेश सञ्चित कोषमा दाखिल नगरेको बताए । ‘स्थानीय तहले प्रदेश सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने ४० प्रतिशत राजश्व दाखिला गर्नुपर्छ,’ गुरुङले भने, ‘हामीले पनि संघमा दाखिला गर्नुपर्ने दाखिला गर्नुपर्छ ।’ प्रदेशबाट स्थानीय तहमा गएको अनुदानको खर्च विवरणसमेत नआएको गुरुङले बताए ।

बैठकमा मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले प्रदेश र स्थानीय तहले संघीयताको आधार तयार पार्न सफल भएको बताएका छन् । प्रदेश र स्थानीय तहलाई अख्तियारले लामो सूची निर्देशन दिएर पहेलो सिग्नल दिएको उनको भनाइ थियो । ‘हामी भत्किसकेको भए अख्तियारले कारबाही गथ्र्योे होला । हामीले त बेलैमा सिग्नल पाएका छौं,’ गुरुङले भने,’ प्रदेश र स्थानीय तहबाट भएका कमजोरीबारे छलफल गरौं ।’

संघीयताको आधार र विधि तयार पार्न सफल भए पनि समन्वय र सहकार्य अझै हुन नसकेको उनको भनाइ छ । संघ सरकारले आफ्नो हैसियत र औकातअनुसार अधिकार दिइरहेको मुख्यमन्त्री गुरुङले बताए । ‘समस्या नभएका होइनन्, अहिले पनि छ । जग्गा प्राप्त भएको छैन । संघले अझै पनि संघीयतामा सिङ घुसारिरहेकै छ,’ गुरुङले भने,’ तर पनि संघीयताको आधार चाहिँ तयार भएको छ ।’

संघीयतामा डेब्बु मारिएको स्मरण गराउँदै प्रतिफल दिएर फेरि जित्ने गरी काम गर्न प्रमुख, उपप्रमुखलाई मुख्यमन्त्रीले आग्रह गरे । ‘खै प्रतिफल भन्ने जनताको प्रश्न छ,’ मुख्यमन्त्रीले भने, ‘गरिबी हटाउने गरी काम गरौं । तपाईंहरूले तथ्यांक तयार पार्नुस्, हामी त्यसमा सघाउँछौं ।’

गण्डकी प्रदेशमा गरिबीको रेखामुनि कति छन् भन्ने तथ्यांक आए पनि कुन स्थानीय तहमा कति छन् भन्ने तथ्यांक पत्ता लगाउन उनको आग्रह थियो । तथ्यांक आएपछि प्रदेशले त्यसको समाधान गर्ने मुख्यमन्त्रीको भनाइ थियो । २ दिनसम्म चल्ने बैठकमा प्राकृतिक स्रोत र राजश्व बाँडफाँडको अहिलेको अवस्था र भावी योजनाबारे प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले जानकारी गराए ।

१५ औं योजनाको राष्ट्रिय लक्ष्य र स्थानीय तहको भूमिका, गण्डकी प्रदेशको पञ्चवर्षीय योजना, सम्भाव्यता अध्ययन र विस्तृत आयोजना तयार पार्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरु, स्थानीय तह सञ्चालनमा सुशासन, सहजीकरण समितिका कार्यप्रगति र सुशासनसम्बन्धी सर्वाेच्च अदालतको फैसलाबारे बैठकमा छलफल हुने प्रदेश प्रमुख सचिव हरिप्रसाद बस्यालले बताए । गण्डकी प्रदेशका ८५ वटै स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख बैठकमा सहभागी बैठकमा प्रदेश– स्थानीय तहको समन्वय, सहजीकरण, र समस्याका विषयमा छलफल हुँदैछ ।