गण्डकी प्रदेश समन्वय परिषदको निर्णय, जनप्रतिनिधिलाई सुविधा दिन संविधान संशोधन गर्न माग

समाधान संवाददाता २०७६ पुष ५ गते १६:४६

अमृत सुवेदी

सर्वोच्च अदालतले ऐन नै खारेज गरिदिएपछि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको सुविधा रोकिएको छ । गण्डकीसहित देशका ६ प्रदेशले बनाएको स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको सुविधा सम्बन्धी ऐन कात्तिक १ गते सर्वोच्चले आदेशले खारेज गरिदिएको थियो ।

संघ तथा प्रदेशका पदाधिकारी तथा सदस्यले पारिश्रमिक लिन पाउने भए पनि संविधानले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई पारिश्रमिक दिने व्यवस्था गरेको छैन । तर, प्रदेशहरुले सुविधाका नाममा पारिश्रमिक नै दिएजसरी एकमुष्ठ सुविधा लिन पाउने ऐन बनाएपछि सर्वोच्चमा अधिवक्ता लोकेन्द्र ओलीले रिट दायर गरेका थिए । कात्तिक १ गतेबाटै लागु हुने गरी सुविधा रोक्न सर्वोच्चको आदेश आएपछि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले सुविधा पाएका छैनन् ।

बिहीबारदेखि पोखरामा भएको गण्डकी प्रदेश समन्वय परिषदको बैठकमा जनप्रतिनिधिको सेवा, सुविधा र पारिश्रमिक सम्बन्धी विषय चर्चा र छलफलमा उठ्यो । बैठकले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई सेवा सुविधा आवश्यक रहेको बताउँदै संघ सरकारलाई संविधान संशोधन गर्न आग्रह गर्ने निर्णय गरेको छ ।

सर्वोच्चको पूर्णपाठले पारिश्रमिक लिए जसरी नै सुविधा लिनु संविधानाप्रतिकै जालसाजी भएको ठहर गरेको थियो । परिषदको बैठकमा भेला भएका ८५ वटै स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुखले दिनहुँ जनताको घरदैलोमा पुग्नुपर्ने भएकाले सेवा, सुविधा आवश्यक पर्ने बताए । संविधान संशोधन गरेरै भए पनि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई पनि सुविधाका व्यवस्था गर्नुपर्ने उनीहरुको माग थियो ।

संघ र प्रदेशका पदाधिकारी तथा सदस्यलाई संविधानमै व्यवस्था गरेर सुविधा उपलब्ध गराउने तर स्थानीय तहलाई चाहिँ पर्घेलेको रुपा गाउँपालिका अध्यक्ष नवराज ओझाले बताए । सुविधाको व्यवस्था नहुने हो भने झन् बढी अनियमितता बढ्ने स्थानीय तहका पदाधिकारीको भनाइ छ ।

शुक्रबार सकिएको तेस्रो बैठकले स्थानीय तहका पदाधिकारीको माग सम्बोधन गर्दै संघ सरकारलाई संविधान संशोधनका लागि आग्रह गर्ने निर्णय भएको हो । बैठकले समानताका सिद्धान्त र कार्यबोझका आधारमा सबै तहका जनप्रतिनिधिलाई सुविधा पारिश्रमिक दिन आवश्यक रहेको र यसका लागि संविधान संशोधन गर्न नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ ।

बैठकले संविधान संशोधन गरेर कार्यबोझका आधारमा सुविधाको व्यवस्था गर्न संघ सरकारलाई आग्रह गर्ने लगायत १७ निर्णय गरिएको गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री एवं परिषदका अध्यक्ष पृथ्वीसुब्बा गुरुङले जानकारी दिए ।

योजना वर्गीकरण गर, कानुन अधिकृत व्यवस्था गर्न माग
बैठकले अन्तर सरकारी साझेदारी, योजनाको वर्गीकरण र कार्यान्वयनमा जोड दिएको छ । प्रदेशको पञ्चवर्षीय योजना र संघीय सरकारको योजना अनुसार स्थानीय तहले योजना तर्जुमा गर्ने, योजनाहरुको वर्गीकरण गर्न संघीय सरकारलाई अनुरोध गर्ने लगायत निर्णय गरेको मुख्यमन्त्री गुरुङले बताए । स्थानीय तह र प्रदेशको सुशासन सम्बन्धी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जारी गरेको ६१ बुँदे निर्देशन पालना गर्ने बैठकले निर्णय गरेको छ ।

७ प्रदेशमध्ये गण्डकी प्रदेश र यहाँ स्थानीय सरकारका प्रतिनिधि बढी इमान्दार छन् भनेर देखाउन उनले जनप्रतिनिधिलाई आग्रह गरे । बैठकले स्थानीय तहमा कानुन अधिकृतको दरबन्दी थप्न संघीय सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । स्थानीय तहमा कानुन अधिकृतको दरबन्दी नहुँदा अहिले कानुनी सल्लाहकारका रुपमा नियुक्त गरेर कानुनी जटिलताको समाधान गर्दै आएका छन् ।

राजस्व दाखिला गर्ने
यो वर्ष स्थानीय तहले प्रदेश सञ्चिती कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने राजस्व नपठाउँदा आरोपप्रत्यारोप चल्यो । स्थानीय तहले संकलन गरेर प्रदेशमा दाखिला गर्नुपर्ने ४० प्रतिशत राजश्व नपठाएकै कारण प्रदेशले दिने समानीकरण अनुदानको रकम नै काटेर स्थानीयलाई पठाएको थियो । परिषदको बैठकले प्रदेश सरकारको सञ्चित कोषमा निरन्तर दाखिला गर्ने निर्णय गरेको छ ।

संघबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएका योजना कार्यान्वयनका निम्ति स्रोतको व्यवस्थापन गर्न बैठकले माग गरेको छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी अभावको समस्या समाधान गर्न संविधानको मर्म र भावनाअनुरुप निजामती सेवा ऐन यथाशिघ्र बनाउन संघ सरकारलाई अनुरोध गर्ने बैठकले निर्णय गरेको छ ।
कतिसम्मको आयोजना कुन तहले हेर्ने भन्ने अन्योल हुँदा एउटै आयोजनामा तिनै वटा सरकारले बजेट परेको स्थानीय तहले गुनासो गरेका थिए । प्रदेश सरकारका मुख्मन्त्री पृथ्वीसुब्बाले सानाभन्दा साना आयोजना पनि संघले काम गरेको भन्दै कटाक्ष गर्दै आएका थिए । शुक्रबार सकिएको समन्वय परिषदको बैठकले आयोजनाको बर्गीकरण गर्न संघ सरकारलाई अनुरोध गरेको छ ।

जग्गा उपलब्ध गराउन माग
स्थानीय र प्रदेश सरकारले जग्गा प्राप्ति नहुँदा संरचना निर्माण गर्न नसकेको विषय पनि बैठकमा उठेको थियो । संघ सरकारले संरचना निर्माण गर्न जग्गा हस्तान्तरण नगर्दा ठूलो बजेट खर्च हुन सकेन । प्रदेश समन्वय परिषदले स्थानीय र प्रदेशलाई संरचना निर्माण गर्न जग्गा उपलब्ध गराउन संघ सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।
बैठकले हिमाली जिल्लामा आर्थिक वर्षको सुरु र अन्त्य हुने समय आवश्यकताअनुसार परिमार्जन गर्न संघ सरकारलाई अनुरोध गर्ने बैठकले निर्णय गरेको छ । स्रोत साधनहित जिल्ला समन्वय समितिलाई प्रभावकारी रुपमा अनुगमनको काममा परिचालन गर्ने बैठकले निर्णय गरेको छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया