डा.वसन्त गौतम

अढाई वर्ष अघि स्थानीय चुनावको आफ्नो ‘घोषणापत्र’ मा तत्कालीन एमालेले ‘पोखराका सडकका खाल्डाखुल्डी २४ घण्टाभित्र पुर्ने व्यवस्था मिलाइने छ ।’ भनेर वाचा गरेको थियो ।

एमाले चुनाव जितेर महानगरको नेतृत्वमा पनि पुग्यो । मलाई लागेको थियो महानगरको यो नेतृत्वले यत्ति एउटा काम गर्‍यो भने पनि ठूलै ‘क्रान्ति’ हुन्छ र नेतृत्व पोखराप्रति कत्तिको संवेदनशील छ भन्ने कुरा यही एउटा ‘सानो’ घोषणालाई पूरा गर्छ कि गर्दैन भन्नेबाटै थाहा हुन्छ । घोषणापत्रका घघडान कुरा गर्न समय लाग्न सक्छ । तर सडकका खाल्डाखुल्डीलाई २४ घण्टाभन्दा बढी टिक्न नदिएर नेतृत्वले आफ्नो उपस्थिति देखाउन सक्छ र जनतासँग जोडिन सक्छ । चुनावी बाचामा तोकेरै २४ घण्टा किन भनियो त्यो थाहा भएन ।

तर हप्ता दिनभित्रै गरिदिए पनि ‘क्रान्ति’ नै हो । चुनाव सकिएको केही दिनपछि २०७४, जेठ १४ गतेका दिन यही कुरालाई व्यक्त गर्दै मैले फेसबुकमा स्टाटस लेखेको थिएँ, ‘ठूला ठुला घोषणा त पूरा हुँदै गर्लान् । तर ‘सडकका खाल्डाखुल्डी २४ घण्टाभित्र टालिने’ भन्ने ‘सानो’ कुरा पनि चाँडै नै व्यवहारमा देखियो भने मात्र पोखरा महानगरपालिकाको नयाँ नेतृत्व वास्तवमै प्रतिबद्ध रहछे भनेर विश्वास लाग्नेछ ।’ चुनावी प्रचारका दौरान ‘स्मार्ट सिटी’ लगायतका अनेक ठुला सपना पनि देखाइएका थिए ।

कार्यकालको आधा समय बितिसक्दा पनि महानगरले कुनै देखाउन लायक ‘सिग्नेचर’ काम गरेको देखिँदैन । ‘स्मार्ट’ सिटीको कुरा कहाँ पुग्यो त्यो महानगरको नेतृत्वलाई थाहा होला, तर सहरको स्वरुप बिगारेर झुण्डिएका तारको ‘इन्द्रजाल’ समेत जस्ताको तस्तै रहेको तितो यथार्थ देखेका छौं र भवन निर्माणको मापदण्डलाई पहुँचवालाले ‘धोती लगाइदिएको’ र सहर झन्–झन् अव्यवस्थित हुँदै गएको देखेका छौं । अर्को तिर पोखराको यातायात अत्यन्त अव्यवस्थित र अराजक बन्दै गएको छ । बिहान र साँझ कार्यालय समयको चापमा मात्र होइन, दिउँसै पनि भद्रगोल देखिन्छन् पोखराका मुख्य चोक र सडक । ‘पोखरा अर्को काठमाडौं बन्ने हो कि ?’ भन्ने चिन्ताको कुनै अर्थ छैन र पोखरा अर्को काठमाडौं बनिसक्यो जस्तो लाग्न थालिसकेको छ । काठमाडौंको अनुभवबाट सिकेर पोखराले आफूलाई जोगाउने र एउटा योजनाबद्ध सुन्दर सहरको रुपमा विकास गर्ने अवसर गुमिसकेकै त होइन भन्ने प्रश्नले मनलाई बारम्बार घोंचिरहन्छ अचेल ।

अहिलेलाई सडकका खाल्डाखुल्डीतिरै फर्कौं । पोखराका सडक र खाल्डाखुल्डी पर्यायवाची लाग्छन् । पोखरामा सडक होस् तर खाल्डाखुल्डी नहोस्, यस्तो सम्भव लाग्दैन । तर ‘खाल्डाखुल्डी २४ घण्टाभित्र पुर्ने’ बाचा गरेका महानगरपालिकाको ‘सत्ता’ मा पुगेपछि केही आशा जागेको भने हो । म दैनिक हिँड्ने बाटोको १ भाग, केआइसिंह पुलदेखि सुन्दर फिडसम्मको लगभग ४ सय मिटरको बाटोमा स्थानीय चुनाव हुनुभन्दा केही महिना पहिलेबाटै खाल्डाखुल्डी देख्दै आएको थिएँ । स्थानीय चुनावपछिको १ वर्ष बित्यो, डेढ वर्ष बित्यो । तर त्यो खण्ड जस्ताको तस्तै रहिरह्यो । यो एउटा उदाहरण मात्रै हो पोखराका सडकको स्थितिको ।

पोखराका अरु भेगका सडकमा खाल्डाखुल्डी धेरै देखिन्छन् र सडकको पिचमा खाल्डा परेको होइन, खाल्डामा अलिअलि पिच परेको हो कि जस्तो लाग्छ ! सामान्यतया यस्ता खाल्डा–खुल्डीको टालटुल बेलैमा गरिँदैन । बजेट सिध्याउने ‘असारे विकास’ नै कुरिन्छ । २०७५ साल, मंसिर २ गते मैले त्यो सडकखण्डका ७ ठाउँको तस्बिर सहित महानगरको ‘२४ घण्टे’ चुनावी बाचा सम्झाउँदै एउटा फेसबुक स्टाटस लेखें र महानगर प्रमुखका स्वकिय सचिवलाई ट्याग गरें । कुनै प्रतिक्रियाको अपेक्षा गरेको थिइन । तर स्वकिय सचिवबाट फोनमा र भेटमा छिट्टै काम गराउने वचन प्राप्त भयो । केही समयपछि ती खाल्डा टालेको देखियो ।

यो द्रूत प्रतिक्रिया र कामका लागि महानगरलाई धन्यवाद दिइयो । यसरी सामाजिक सञ्जालमा उठाइएका समस्यामा महानगरले चासो दिन्छ वा स्वकिय सचिवसँगको व्यक्तिगत चिनजानका कारण यो घटनाले मात्रै चासो पाएको हो, त्यो थाहा भएन । तर त्यो टालटुलले १ वर्षायाम धानेन । गत असार नसकिँदै खाल्डा पर्न थाले । त्यो सडकखण्डमा र दसैंसम्ममा जस्ताको तस्तै भयो । दसैं अगाडि १ दिन त्यहाँका १÷२ वटा खाल्टामा हिलो हालेर पुरिएको देखिएको थियो, जुन त्यही रातको झरीमा बग्यो । हिलो हालेर खाल्डा पुर्ने काम महानगरले पक्कै गरेन होला । तिहारताकाबाट त्यो सडक खण्डका खाल्डाखुल्डी पुर्न थालियो ।

संसदीय उपचुनावसम्म लामाचौरदेखि बगरसम्मकै सडकखण्डमा खाल्डा टाल्ने काम नियमित भइरहेको देखिन्थ्यो, अचेल देखिएको छैन । यसरी ‘टालो’ माथि ‘टालो’ थपिरहँदा सडक, सडक होइन ‘टालाटुली बटुली’ बन्न पुगेको छ । थोरै खाल्डा हुँदा टालेर काम चल्न सक्छ । तर सडकैभरि खाल्डैखाल्डा हुनु भनेको सडक निर्माणको गुणस्तरको प्रमाण हो । यस पटक टालेको ठाउँमै फेरि प्वाल पर्न र नयाँ खाल्टा देखिन सुरु भइसकेको छ ।

महानगरले आफ्नो बजेटले हुने निर्माण कार्यको गुणस्तर राम्रो राख्न सक्छ, चाहेमा त्यो ठूलो कुरा होइन । जिम्मेवार व्यक्ति कमिसनको खेलबाट मुक्त हुनु बाहेक केही गर्नु पर्दैन त्यसका लागि । निर्माणको गुणस्तरहीनता पोखराका सडक छिट्टो बिग्रनुको प्रमुख कारण हो, र सहायक कारणको रुपमा पोखराको जमिनको खुकुलो बनावट र अत्यधिक पानी पर्ने यहाँको लामो वर्षायामलाई लिन सकिन्छ । यसको निराकरणका लागि हामीले अहिलेसम्म पछ्याउँदै आएको सडक निर्माण प्रविधिलाई छोडेर नयाँ प्रविधि अँगाल्नुपर्ने हुन सक्छ ।

पोखराको जस्तै जमिन र हावापानी भएका अन्य ठाउँमा पछ्याइएको प्रविधि हेरेर पनि सिक्न सकिन्थ्यो । त्यता पनि ध्यान गएको छैन । सडक पैदलयात्रीको पनि हो कि होइन ? केही समय पहिला मापदण्डभन्दा धेरै साँघुरो सडकपेटी राखिएको विरोधस्वरुप काठमाडौंमा जनताले सडकपेटी भत्काइदिएका थिए । सडकपेटी नै नभएपछि कस्तो विरोधको शैली अपनाउनुपर्ने होला, त्यो चाहिं पोखराका जनताले सोच्नुपर्ने भएको छ ।

पोखरामा पछिल्लो समय बनाइएका वा पिच गरिएका सडकमा पैदलयात्री हिँड्न सडकपेटी राखिएको देखिँदैन । माथि उल्लेख गरेको केआइसिंह पुलदेखि सुन्दर फिडसम्मको खण्डमा बाटो फराकिलै छ । सडकपेटी छैन । सुन्दर फिडबाट फाटेर लामाचौर र महेन्द्रगुफासम्म पुग्ने २ बाटामा सडकपेटी छैन । बस्तीको बीच हुँदै जाने यी सडक सहरी सडक हुन्, राजमार्ग होइनन् ।

यी बाटोमा पैदलयात्रीको संख्या उल्लेख्य देखिन्छ । पैदलयात्रीको संख्या कम भएपनि सुरक्षाको दृष्टिकोणले सडकपेटी अनिवार्य हुन्छ । यो कुरा मैले यसै वडाका जनप्रतिनिधिसँग राखेको थिएँ । तर उनीसंग कुनै जवाफ थिएन ! मलाई यो भेगमा मात्र यस्तो होला भन्ने लागेको थियो । तर केही समय पहिला आँखा अस्पताल जाँदा त्यताको बाटोको पनि यस्तै हालत देखियो । रामबजार क्षेत्रतिर पनि यस्तै देखिन्छ ।

अमरसिंह चोकबाट रानीपौवासम्मको सडकखण्डमा सडकपेटी छैन । महेन्द्रपुल, चिप्लेढुंगा, पृथ्वीचोक आदि मुख्य बजार क्षेत्रसँग जोडिएर भित्र पस्न धेरै जसो सडकमै सडकपेटी देखिँदैन । अचेल पैदलयात्रीका लागि आवश्यक सडकपेटी साँघुरो राख्ने वा राख्दै नराखी सडक निर्माण गर्ने प्रवृत्ति मौलाएको छ ।

सडकपेटी नराख्नु भनेको आफ्नै सवारी हुनेका लागि सडक बनाउनु हो र पैदलयात्रा गर्ने नागरिकको कुनै अधिकार र कुनै हैसियत छैन भन्नु हो । देशमा आफ्नै सवारी हुने भन्दा नहुने धेरै छन् । दृष्टिविहीन समेत सहजै हिँड्न सक्ने गरी आवश्यक व्यवस्थासहित बनाइनुपर्नेमा सडकपेटी नराख्नु संवेदनहीनता हो । सडकपेटी सहरी सडक डिजाइनको अनिवार्य भाग हो र यसका लागि निश्चित मापदण्ड तोकिएको हुन्छ । नेपालको सहरी सडक मापदण्डमा पैदलयात्रीको चाप हेरी डेढ मिटरदेखि अधिकतम ३ मिटरसम्मको सडकपेटी राख्नुपर्छ भनिएको छ ।

नेपालको कानुनले यिनै मापदण्डलाई पछ्याएको छ । यस कारण सडकपेटी नराखी सडक निर्माण गर्नु भनेको कानुनको उल्लंघन हो, यो दण्डनीय छ । यो कुरामा महानगर र अन्य सरोकारवाला निकायको ध्यान जाओस्, सडकपेटीकै लागि सडक प्रयोगकर्ता जनताले अदालतसम्म जानु नपरोस् ।