संघीयताको अनुभव साट्न प्रदेश भ्रमण

समाधान संवाददाता २०७६ पुष ११ गते १४:५७

समाधान संवाददाता
पोखरा

संघीयता कार्यान्वयनसँगै ७ प्रदेशमा प्रदेश सभा सञ्चालनमा आए । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार काम थालेका प्रदेशले एकल अधिकार सूचीका आधारमा कानुन बनाएका छन् । तीमध्ये धेरैजसोमा एकरुपता छ भने कतिपय फरक विशेषताका छन् । भूगोल र स्थानीय आवश्यकताका आधारमा प्रदेशले मौलिक खालका कानुन बनाएका छन् । संख्याका आधारमा धेरथोर भए पनि ७ वटै प्रदेशले कानुन निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेका छन् । संघले कानुन नबनाइदिएका कारण प्रदेश अलमलमा परेका छन् । प्रहरी, यातायात, लोकसेवा लगायत विषयमा संघले बाटो खोलिदिएको छैन । तर पनि प्रदेशले कानुन बनाएका छन् ।

यी र यस्तै अनुभव आदानप्रदान गर्न गण्डकी प्रदेशका सभामुख नेत्रनाथ अधिकारी नेतृत्व टोलीले ३ वटा प्रदेश भ्रमण गरेको छ । १, २ र ३ नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसहित प्रदेशका सभामुख, उपसभामुख र प्रदेश सभा सदस्यसँग अन्तत्र्रिmया गरी गण्डकी टोली पोखरा फर्केको छ । पुस ४ गते पोखराबाट हिँडेको टोलीले ५ गते प्रदेश नम्बर १ मा भेटघाट र अन्तक्र्रिया ग¥यो । प्रदेश प्रमुख सोमनाथ अधिकारी, मुख्यमन्त्री शेरधन राई र सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीसहित उपसभामुख र प्रदेश सभाका सदस्यसँग अलगअलग भेटघाट र अन्तक्र्रिया भएको गण्डकीका सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले जानकारी दिए ।

प्रदेश प्रमुख सोमनाथ अधिकारीले लामो संघर्षपछि प्राप्त उपलब्धिको रक्षा गर्ने जिम्मा ७ वटै प्रदेशसभाका सदस्यको काँधमा आएकाले त्यसै अनुसार भूमिका निर्वाह गर्न आग्रह गरे । उनले भने, ‘प्रणालीलाई स्थापित गर्न पात्रकै भूमिका उल्लेखनीय हुन्छ, अत्यन्त सजग भएर काम गर्नुपर्नेछ ।

मुख्यमन्त्री राईले सुरुको वर्ष अलमलमै बिते पनि अब भने देखिने गरी काम हुन थालेको बताए । १ नम्बर प्रदेश सरकारले संघको स्वीकृति लिएर पहिलो पटक विदेशी सहयोग लिएको काम थालेको जानकारी गराए । उनले भने, ‘स्विस सरकारले स्टेट सपोर्ट प्रोग्राम अन्तर्गत १ अर्ब प्रदान गरेको छ । यसले अरु प्रदेशलाई पनि बाटो खोलिदिएको छ ।’ धेरै हिसाबले गण्डकी प्रदेश अगाडि भए पनि आफूहरुले समेत नमुना कार्यक्रम ल्याएर अगाडि बढिरहेको उनले सुनाए । प्रदेश राजधानीको टुंगो लागे पनि नामाकरणमा अझै अलमल भएको मुख्यमन्त्री राईले बताए । धेरैतिरको चित्त बुझाउनुपर्ने भएकाले नामाकरणमा अल्झिए पनि अब छिट्टै गाँठो फुकाउने उनले जनाए ।

प्रदेश १ का सभामुख भण्डारीले हालसम्म ४० वटा विधेयक पारित भइसकेको बताए । प्रदेश सभामा ७ वटा विषयगत समिति रहेको र सबै समितिलाई वार्षिक २० लाखका दरले बजेट नै उपलब्ध गराएको उनले जानकारी दिए । कार्यक्षेत्र अनुसार विधेयक विषयतगत समितिमा पठाउने गरी प्रदेश १ ले नियमावली बनाएको छ ।

पुस ७ गते प्रतिनिधिमण्डलले प्रदेश नम्बर २ का प्रदेश प्रमुख तीलक परियार, मुख्यमन्त्री मोहमद लालबाबु रावत र उपसभामुख उपमा कुमारी देवसहितको टोलीसँग अन्तक्र्रिया ग¥यो । प्रदेश प्रमुख परियारले सुरुआती अवस्थामा अनुभव आदाप्रदानलाई निरन्तरता दिन आग्रह गरे । शासन परिवर्तन भए पनि शैली पुरानै भएकाले जनताले अझै संघीयताको अनुभूति गर्न नपाएको भन्दै यसका लागि जनप्रतिनिधिले धेरै मेहनत गर्नुपर्ने सुझाव उनले दिए ।

मुख्यमन्त्री रावतले संघले अधिकार हस्तान्तरणमा आनाकानी गर्दा काम गर्न असहज भएको भनाइ राखे । संविधान प्रदत्त अधिकारमा समेत केन्द्रले कब्जा जमाउँदा प्रादेशिक संरचना ‘पंगु’ भएको उनले बताए । धेरै चुनौतीबीच पनि आफूहरुले देखिने गरी केही काम थालेको उनले जानकारी गराए । ‘बेटी बचाऊ, बेटी पढाऊ’ अभियान निकै प्रभावकारी रहेको र यसलाई अझै बृहतरुपमा लैजाने उनले सुनाए । प्रदेशमा कर्मचारी नहुने, स्थानीय तहमा सिकारु कर्मचारी आउनेजस्ता कारणले आफूहरु आजित भएको उनको भनाइ थियो । संघ र बाँकी ६ वटा प्रदेशमा नेकपाको सरकार भए पनि प्रदेश नम्बर २ मा मात्र मधेशी दलको सरकार हुँदा काम गर्न असजिलो भएको उनले बताए । उनले भने, ‘आफ्नै सरकारको विरोधमा बोल्न अरु प्रदेशलाई गाह्रो छ, हामीमात्र चिच्याएर सुनेको नसुनेझैं भएको छ ।’ प्रदेशसभा सदस्यसँगको छलफलमा विषयगत समितिका सभापतिले अनुभव आदानप्रदान गरे ।

गण्डकीको प्रतिनिधिमण्डलले पुस ८ गते प्रदेश नम्बर ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल र सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठसहितको टोलीसँग छलफल गरेको छ । मुख्यमन्त्री पौडेलले प्रदेश सरकारको लगानीमा भीमफेदी कुलेखानी सुरुङमार्ग बनाउन लागिएको, व्यावसायिक कृषिलाई प्राथमिकतामा राखिएको जानकारी दिए । थुप्रै चुनौतीका बीच पनि जनताले महसुस गर्ने गरी काम गर्ने प्रयासमा आफूहरु लागेको उनको भनाइ थियो ।

सभामुख श्रेष्ठले गण्डकीले बनाएका मौलिक कानुन आफूहरुले अध्ययन गरी आवश्यक परे त्यसै अनुसार निर्माण गर्ने बताए । उनले भने, ‘गण्डकीले बनाएका ७ वटा कानुन हाम्रा लागि नौला छन्, हामीले बनाएका १४ कानुन गण्डकीका लागि नौला छन्, त्यसबाट आपसमा धेरै कुुरा सिक्न सकिन्छ । प्रदेशको राजधानी चयन र नामाकरण आउने अधिवेशनबाट टुंगो लगाइने उनले सुनाए ।

भ्रमणमा गण्डकीका सभामुख अधिकारीसहित प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोख्रेल, सत्ता पक्षका मुख्य सचेतक मायानाथ अधिकारी, प्रतिपक्षका मुख्य सचेतक मणिभद्र शर्मा कँडेल सहभागी थिए । यसैगरी विधायन समिति सभापति मोहनप्रसाद रेग्मी, प्रदेश मामिला समिति सभापति कृष्ण थापा, अर्थ तथा विकास समिति सभापति दीपक कोइराला, सत्ता पक्षका सचेतक गायत्री गुरुङ भ्रमण टोलीमा थिए । कार्यव्यवस्था परामर्श समिति सदस्य कृष्णबहादुर थापा, रामजी बराल जीवन, समाजवादीका संसदीय दल नेता हरिशरण आचार्य, संसद सचिवालयका कर्मचारी, पत्रकारसहित भएको भ्रमण अत्यन्त फलदायी भएको सभामुख अधिकारीले बताए । संसदको टोलीले अघिल्लो वर्ष पश्चिमका ३ प्रदेश भ्रमण गरेको थियो ।

तपाईको प्रतिक्रिया