सातै प्रदेशका कानुनमन्त्रीको भेला, प्रदेश प्रहरी सञ्चालनको जिम्मा सरकारलाई दिन माग

समाधान संवाददाता २०७६ पुष १३ गते १२:०२
lj/f6gu/,[email protected] k';M sfg"g / ;'/Iff;DaGwL cGt/k|b]z cg'ej cfbfgk|bfg sfo{qmd k|b]z g+ ! sf cfGtl/s dfldnf tyf sfg"gdGqL lxSdts'df/ sfsL{ dGqfnoåf/f zlgaf/ lj/f6gu/df cfof]lht sfg"g / ;'/Iff;DaGwL cGt/k|b]z cg'ej cfbfgk|bfg sfo{s|ddf dGtJo JoSt ub}{ . t:jL/M dgf]h bfxfn÷/f;;

समाधान संवाददाता
पोखरा

सातवटै प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रीले प्रदेश प्रहरीको सञ्चालन प्रदेश सरकारलाई दिन माग गरेका छन् । विराटनगरमा शनिबार भएको कानुन मन्त्रीहरुको भेलाले प्रादेशिक शान्ति सुरक्षा, अपराध नियन्त्रण र आपराधिक कार्यलाई कानुनको दायरामा ल्याउन प्रदेश सरकारकै मातहतमा प्रहरी आवश्यक रहेको निश्कर्ष निकालेको हो ।

प्रदेश प्रहरीको सञ्चालनमा प्रदेश सरकारको नेतृत्वदायी भूमिकाका लागि मुख्यमन्त्रीमार्फत संघ सरकारलाई झक्झक्याउन उनीहरुले माग गरेका छन् । मन्त्रीहरुको संयुक्त छलफलबाट तय गरिएका साझा धारणामा भनिएको छ, ‘प्रदेश प्रहरीको सञ्चालनमा प्रदेश सरकारको नेतृत्वदायी, उत्तरदायी र जवाफदेही भूमिकाका लागि मुख्यमन्त्रीहरुमार्फत् ठोस पहल कदमी लिन आवश्यक रहेको तथ्य महसुस गरियो ।’

सात वटै प्रदेशमा कानुन निर्माण र शान्ति सुरक्षलाई चुस्त बनाउन आपसमा अनुभव आदानप्रदानबाट सहयोग मिल्ने निश्कर्ष भेलाले निकालेको गण्डकी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हरिबहादुर चुमानले बताए । प्रादेशिक शान्ति सुरक्षालाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक कानुनी व्यवस्था, नीति तथा संस्थागत सबलीकरण कार्य अघि बढाउन सबैको साझा धारण रहेको मन्त्री चुमानले जानकारी दिए ।

जिल्ला र उच्च सरकारी वकिल कार्यालयसँगको समन्वय र कार्यालयको अनुगमनमार्फत् कानुनको शासनलाई थप सुदृढ बनाउन मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयको भूमिकालाई थप विस्तार गर्नुपर्ने भेलाको निश्कर्ष छ ।

प्रदेश नम्बर १ को आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले आयोजना गरेको कार्यक्रममा सबै प्रदेशका मुख्य महान्याधिवक्ता, आन्तरिक मामिला कानुन मन्त्रालय सचिव, प्रदेशका कानुन, मन्त्रालयका उच्चस्तर कर्मचारी, नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग प्रदेश प्रमुख सहभागी थिए ।

नेपालको संविधानको धारा २३२ बमोजिम संघ प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तलाई सशक्त बनाउन साझा अधिकारका सूचीका विषयमा कानुन बनाउँदा ३ वटै तहबीच समन्वय जरुरी भएको भेलाको साझा धारणा छ ।

अन्तरप्रदेश आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री, मुख्य न्यायाधिवक्ता तथा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिवहरुको बैठक बसी अनुभव आदाप्रदानलाई निरन्तरता दिनुपर्ने महसुस गरिएको प्रदेश नम्बर १ का आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले बताए । उनले कानुन निर्माण एवं सुरक्षा सुदृढ गर्नु सबै प्रदेशबीच समन्वय जरुरी भएको बताए । विगत २२ महिनाको प्रदेश सरकारले हासिल गरेको उपलब्धि सबै प्रदेशलाई सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । मन्त्रालयका सचिव हरिप्रसाद मैनालीले सबै प्रदेशबीच साझा चासो, आपसी समन्वय, कानुन र सुरक्षासम्बन्धी समन्वय गर्नु कार्यक्रमको उद्देश्य रहेको बताए ।

कार्यक्रममा आन्तरिक ममिला तथा कानुनमन्त्रीहरु प्रदेश २ का ज्ञानेन्द्रकुमार यादव, प्रदेश ३ का शालिग्राम जमरकट्टेल, गण्डकी प्रदेशका हरिबहादुर चुमान, प्रदेश ५ का कुलप्रसाद केसी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रकाशबहादुर शाह सहभागी थिए ।

तपाईको प्रतिक्रिया