फलाम खानीमा गण्डकीको १२ करोड लगानी

समाधान संवाददाता २०७६ पुष १७ गते ११:४४

बैठकको निर्णयबारे जानकारी दिँदै प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा मन्त्री रामशरण बस्नेत र कानुन सचिव दलबहादुर अधिकारी (दायाँ) तस्बिरः समाधान

समाधान संवाददाता
पोखरा

संघीय सरकार मातहत सञ्चालन हुन लागेको नवलपुरको धौवादी फलाम खानी कम्पनीमा गण्डकी प्रदेश सरकारले ३ प्रतिशत सेयर पाएको छ । ४ अर्ब लगानीमा चल्ने खानीमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको ३ प्रतिशत बराबर हुन आउने १२ करोड बापतको सेयर लगानी स्वीकार गरेको सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामशरण बस्नेतले जानकारी दिए ।

‘संघीय मन्त्रालयको प्रस्तावलाई बैठकले निर्णय गरेर उक्त सेयर हिस्सा लिने पारित भएको छ,’ मन्त्रिपरिषदको बैठकबारे जानकारी दिँदै मन्त्री बस्नेतले भने, ‘बैठकले त्यससहित थप ४८ करोड बराबरको सेयर प्राप्तिका लागि संघीय सरकारको सम्बन्धित मन्त्रालय समक्ष अनुरोध गर्ने भएका छौं ।’

फलाम खानी सञ्चालनका लागि गत मंसिरमा कम्पनी दर्ता भइसकेको छ । सार्वजनिक निजी साझेदारी (पिपिपी) अवधारणामा सञ्चालनमा आउने कम्पनीको सेयर संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारको ५५ प्रतिशत र बाँकी निजी क्षेत्रको लगानी रहने छ ।

फलामखानीबाट फलामे छड र स्टिलका लागि आवश्यक पर्ने प्रमुख कच्चा पदार्थ बिलेट उत्पादन गर्ने योजना खानी तथा भूगर्भ विभागले अघि सारेको थियो । कम्पनीको कामलाई अघि बढाउन समितिले अर्थ मन्त्रालयसँग २ अर्ब बजेट माग गरिसकेको छ ।

भूगर्भविद्का अनुसार धौवादीमा १० किलोमिटर लामो फलामखानी (फलामको मात्रा धेरै रहेको पहाड) छ । धौवादीको फलाम खानी १० किलोमिटर लम्बाइ, १५ देखि ३० मिटर चौडाइ र १ सय मिटर गहिरो छ । देशको सबैभन्दा ठूलो यो फलाम खानीमा १० करोड मेट्रिक टन कच्चा फलाम रहेको अध्ययनले देखाएको थियो ।

धौवादीको फलाम खानीमा २०६७÷६८ देखि नै अन्वेषण थालिएको हो । २०७२÷७३ देखि मात्रै यसमा नियमित काम सुरु भइरहेको छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमै उक्त खानीबाट व्यावसायिक फलाम उत्पादन गर्ने योजना घोषणा गरेको थियो ।

हिउँदे अधिवेशन पुस २३ देखि
गण्डकी प्रदेश सभाको हिउँदे अधिवेशन पुस २३ गतेदेखि सुरु हुने भएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको सोमबार बसेको बैठकले अधिवेशन आह्वान गर्न प्रदेश प्रमुख अमीक शेरचन समक्ष सिफारिस पठाउने निर्णय गरेको हो । सरकारका प्रवक्ता तथा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामशरण बस्नेतले प्रदेशसभा भवनमा ११ बजे बैठकका लागि आह्वान गर्न अनुरोध गरिने जानकारी दिए । आह्वान गर्न लागिएको प्रदेश सभाको अधिवेशन पाँचौ हो । यसअघि २÷२ वटा हिउँदे र वर्षे अधिवेशन सम्पन्न भइसकेको छ ।

बैठकले प्रदेश भवन निर्माण सम्बन्धी विधेयक २०७६ को मस्यौदा तर्जुमाका लागि सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ । विधेयकको मस्यौदा तयारी भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय मार्फत हुनेछ । प्रदेश सिञ्चाई सम्बन्धी विधेयक २०७६ मस्यौदा तर्जुमाका लागि सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने निर्णय समेत बैठकले गरेको छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया