प्रदेश प्रमुखसमक्ष वित्त आयोगको प्रतिवेदन

समाधान संवाददाता २०७६ पुष २२ गते १२:२१
/fli6«o k|fs[lts ;|f]t tyf ljQ cfof]usf cWoIf afnfgGb kf}8]n -bfof“_ u08sL k|b]z:t/Lo k|yd jfifL{s k|ltj]bg @)&^ ;f]daf/ u08sL k|b]z k|d'v clds z]/rg;dIf a'emfp“b} . ;+j}wflgs Joj:yf cg';f/ ;+3Lo k|ltj]bg /fi6«klt ljBfb]jL e08f/L;dIf a'emfO;s]sf] cfof]un] k|b]z:t/df klg a'emfPsf] xf] . t:jL/ nfnk|;fb zdf{÷sflGtk'/

समाधान संवाददाता
पोखरा

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले गण्डकी प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनलाई सोमबार वार्षिक प्रतिवेदन बुझाएको छ । आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले प्रदेश प्रमुखकै निवासमा उक्त प्रतिवेदन बुझाएका हुन् । संघीय संसदमा टेबल भएपछि मात्रै सार्वजनिक गर्ने संवैधानिक प्रावधान रहेकाले प्रतिवेदन भने गोप्य नै राखिएको छ ।

प्रतिवेदन बुझ्दै प्रदेश प्रमुख शेरचनले मुलुकको दिगो विकासका लागि प्राकृतिक स्रोतको समुचित बाँडफाँट र प्रयोग हुनुपर्ने बताए । खोज र अनुसन्धान गर्ने हो भने मुलुकमै पर्याप्त खानी रहेको भन्दै प्रमुख शेरचनले अब तिनिहरुको प्रयोग गर्ने बेला आएको बताए । उनले भने, ‘मुस्ताङमा युरेनियम छ, फलाम र तामा खानी पनि यही प्रदेशमा छ, सुन खानी पनि छ अब यी खानीलाई आयको स्रोत बनाउनुपर्छ ।’

आफ्नो जीवन राष्ट्र र समाजकै हितका लागि खर्चेको भन्दै प्रमुख शेरचनले अहिले आएर राष्ट्रियताका बारेमा आफू धेरै चिन्तित भएको सुनाए । उनले भने, ‘भौगोलिक संरचना मात्र ठूलो कुरा होइन राष्ट्रियताका लागि समृद्धि चाहिन्छ, दलहरु १ भए समृद्धि सम्भव छ ।’

आयोग अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले संघीयताको आर्थिक आयामलाई प्रष्ट पार्ने दायित्व आयोगको रहेको भन्दै आफूहरुले सक्दो मेहनत गरेको बताए । उनले भने, ‘३ तहमा राज्यशंक्ति बाँडफाँट भएको भएको अवस्थामा आर्थिक सम्बन्धलाई परिभाषित गर्ने दायित्व आयोगको हो, त्यही अनुसार काम भइरहेको छ ।’ ३ वटै तहका सरकारको कामको आधारमा खर्चको आवश्यकता, राजश्व उठाउने क्षमताको लेखाजोखा पछि यी २ बीचको अन्तर पत्ता लगाउने काम आयोगको हो । अध्यक्ष पौडेलका अनुसार, यी २ क्षमताको अन्तर पत्ता लागेपछि मात्र अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरणको खाका कोरिन्छ ।

उक्त अवसरमा गण्डकी प्रदेशका प्रमुख सचिव हरिप्रसाद बस्याल, आयोगका सचिव बेगेन्द्र पौडेल, प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका उपसचिव यामप्रसाद सुवेदी लगायत सहभागी थिए । प्रतिवेदनमा आयोगको कार्यालय स्थापना भएदेखि २०७६ असार मसान्तसम्मका काम समेटिएको छ । प्रतिवेदनमा प्रदेश सरकारबाट भएका राजश्व बाँडफाँट, वित्तीय समानीकरण अनुदान, सशर्त अनुदान, प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी बाँडफाँट, सवारी साधान कर बाँडफाँट तथा प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई आन्तरिक ऋणको सीमा सम्बन्धमा गरिएका सिफारिस समावेश गरिएको छ । आयोगले वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति समक्ष बुझाउर्नुे संवैधानिक व्यवस्था छ । प्रदेश प्रमुखलाई पनि प्रतिवेदन बुझाउन सक्ने प्रावधान अनुसार आयोग अध्यक्ष आफैले हस्तान्तरण गरेका हुन् । उक्त प्रतिवेदन प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीमार्फत प्रदेश सभामा पठाउने छन् ।

तपाईको प्रतिक्रिया