रोम १ दिनमै बनेको थिएनः मुख्यमन्त्री गुरुङ

समाधान संवाददाता २०७६ पुष २४ गते ११:५९
d'VodGqL u'?ª kf]v/f, @# k'; M u08sL k|b]z;efsf] a'waf/ kf]v/fdf a;]sf] lxFpb] clwj]zgdf dGtJo JoQm ub}{ u08sL k|b]zsf d'VodGqL k[YjL;'Aaf u'?ª . t:jL/ M xl/ af:t]fnf ÷/f;;

अमृत सुवेदी
पोखरा

यसपालि अहिलेसम्म गण्डकी प्रदेशले झण्डै ९ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । ३२ अर्ब १३ करोड ४७ लाख ९२ हजारको बजेट ल्याएको सरकारले ५ महिनामा २ अर्ब ८१ करोड ६६ लाख ६३ हजार खर्च गरेको छ  ।

गण्डकीले यो आर्थिक वर्ष शतप्रतिशत बजेट खर्च गर्ने घोषणा गरेको छ । योजनाहरु सम्झौता भएर कार्यान्वयनमा जान सकिरहेका छैनन् । बजेट खर्चको सुस्त गतिले प्रदेशले कसरी लक्ष्य पूरा गर्ला ? सांसदले सरकारलाई यही प्रश्न गरेका छन् । बुधबारदेखि सुरु भएको हिउँदे अधिवेशनमा प्रतिपक्षी दलका नेताहरुले जनताले महसुस गर्ने गरी काम गर्न नसक्दा सरकार आलोचित भएको र संघीयतामाथि नै प्रश्न उठेको जिकिर गरे ।

कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपालीले सरकारले जनतालाई छुने किसिमका कार्यक्रम ल्याउन नसकेको तर्क गरे । बजेट खर्च र योजना कार्यान्वयन गर्न जिम्मेवार बन्न उनले सरकारलाई आग्रह गरे ।

राष्ट्रिय जनमोर्चाका नेता कृष्ण थापाले संघीयतामा बजेटबिना पनि देश समृद्ध बनाउन सकिन्छ भन्ने भ्रम रहेको बताए । नयाँ व्यवस्था आए पनि काम गर्ने शैली परम्परागत नै रहेको उनको भनाइ छ । ‘संघीयतामा बच्चा छौं भन्ने गरिन्छ । हामीले २ वर्ष पार गरिसक्यौं । हाम्रा योजना अहिले कुन अवस्थामा छन्, समीक्षा गर्ने कि नगर्ने ?,’ थापाले प्रश्न गरे ।

समाजवादी पार्टीका सांसद हरिशरण आचार्यले पनि सरकारको कामप्रति असन्तुष्टि पोखे । प्रदेश सरकार गठन भएको लामो समय बितिसक्दा पनि सरकारले जनतामा आशा जगाउन नसकेको आचार्यको आरोप छ ।

सांसदहरुका प्रश्नको मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले जवाफ दिए । नेपाली जनता विकास र समृद्धिको भोको रहेकाले चाँडो भइदिओस् भन्ने अपेक्षा स्वभाविक रहेको उनले सुनाए । ‘संघीयता सबैका लागि नौलो हो । हामी कहिल्यै नहिँडेको नौलो बाटो हिँडेका छौं,’ मुख्यमन्त्री गुरुङले भने, ‘अघिल्लो वर्ष जुन दुख बेहो¥यौं, यसपालि पहिलो वर्षभन्दा सहज भएको छ ।’

तेस्रो र चौथो वर्ष अझै सहज हुँदै जाने उनको भनाइ छ । ‘संघीयताले समृद्धिको बाटो कोर्दै छ । बाटो फराकिलो बनाउँदै छ,’ मुख्यमन्त्री गुरुङले भने, ‘आलोचनाका लागि आलोचनामात्र नगरौं ।’ रोमको उदाहरण दिँदै मुख्यमन्त्री गुरुङले १ दिन, १ वर्षमै कुनै पनि सहर, देश नबन्ने टिप्पीणी गरे । ‘भनिन्छ रोम एक दिनमै बनेको थिएन । नेपाल पनि १ दिनमै बन्दैन । विज्ञान र प्रविधिको विकासले चाँडै गर्न सक्ने भएका छौं,’ उनले थपे, ‘हिजो ५० वर्ष लाग्ने काम २० वर्षमा गर्न सक्ने भएका छौं ।’

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी हजारौं माइल टाढा देख्न सक्ने बाज भएको जनाउँदै मुख्यमन्त्रीले दूरदृष्टि राखेर काम गरिरहेको सुनाए । स्थानीय तहमा बढी भ्रस्टाचार बढेको भन्ने भनाइप्रति असहमति जनाउँदै उनले केही स्थानीय तहले प्रशंसनीय काम गरेको बताए । ‘स्थानीय तहमा असाध्यै भ्रष्टाचार भयो भनेर एउटा कोणबाट भनाइ आइराखेको छ । के संघमा भ्रष्टाचार भएको छैन ?,’ मुख्यमन्त्री गुरुङले भने, ‘कतिपय स्थानीय तहले स्यालुट गर्नुपर्ने गरी काम गरिरहेका छन् । जनतामा भरोसा जगाउने काम गरेका छन् ।’

संघीय प्रणाली झट्ट हेर्दा महंगो प्रणाली भए पनि जनताका निम्ति सबैभन्दा सस्तो प्रणालीका रुपमा बुझ्न उनको आग्रह थियो । १ खानेपानी आयोजना पार्न काठमाडौंका मन्त्रालय मन्त्रालय धाउनुपर्ने अवस्थाका अन्त्य भएर घरदैलोबाटै जनतालेसुविधा पाएको मुख्यमन्त्रीले बताए । संघीय सरकार काण्डैकाण्डमा फस्यो भन्नु न्यायपूर्ण नहुने उनको तर्क छ । कतिपय अघिल्लो सरकारकै पालामा भएका काण्ड अहिले बाहिर आएको उनले जनाए । बालुवाटार काण्डको सबै हिसाबकिताब जनतासामु आउने मुख्यमन्त्री गुरुङको भनाइ छ ।

कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्रले दुम्किवास–त्रिवेणी सडक बनाउन सरकार नतातेको गुनासो गरे । ‘दुम्किवास–त्रिवेणी सडक कुन अवस्थामा छ ? अब पनि संघ र निकुञ्जले दिएन भनेर त्यहाँका जनता बस्नेवाला छैनन् । त्यो नाका नै भएन भने प्रदेशको के हुन्छ ?’ कृष्णचन्द्रको प्रश्न थियो । त्यसको जवाफ दिँदै मुख्यमन्त्री गुरुङले पोखरा–दुम्किवास, दुम्किवास त्रिवेणी सडक प्रदेशको लाइफलाइन नै भएकाले बनाउने पहल भइरहेको स्पष्टिकरण दिए ।

‘हामी लागेका लाग्यै छौं । जग्गा माग गरेका छौं । संघीय सरकारको वन मन्त्रालय र राष्ट्रिय निकुञ्जले बखेडा निकालेका छन्,’ मुख्यमन्त्री गुरुङले भने, ‘प्रधानमन्त्रीसँग विभिन्न चरणमा कुराकानी गरेको छु । कि हाम्रो बाटो हुँदैन भनिदिनुस्, कि चाँडो खोलिदिनुस् । माथिल्लो सरकारकै कारण अल्झिइराखेको छ ।’ सुरुङ मार्ग अध्ययन गर्ने विषयमा पनि प्रधानमन्त्रीसँग कुरा भएको उनले उल्लेख गरे ।

संघीय सरकारले फेवातालको सीमा नतोकेका नगरेका कारण प्रदेशले संरक्षण गर्न नसकेको उनको जिकिर छ । संघीय सरकारले सीमा निर्धारण गरिदिए त्यसको रक्षा गर्ने काम प्रदेशले गर्ने उनले आश्वासन दिए । बेला बेला कालीगण्डकी डाइभर्सनबारे मुद्दा उठिरहेको बताउँदै मुख्यमन्त्री गुरुङले कुनै पनि हालतमा त्यो नहुने अडान दोहोर्‍याए ।

तपाईको प्रतिक्रिया