गण्डकी प्रदेश सरकारले दुग्ध विकास बोर्ड गठन सम्बन्धी विधेयक पारित गरेको वर्ष दिनभन्दा धेरै नाघ्यो । प्रदेशलाई दूधमा आत्मनिर्भर बनाउने सरकारको उद्देश्य हो । त्यसैले हतारहतारमै उक्त कानुन ल्याइएको थियो । दुग्ध विकास बोर्ड गठन सम्बन्धी विधेयक गत साउन २१ मै पारित भयो । साउन ३० गते प्रदेश प्रमुखबाट विधेयक प्रमाणीकरण भयो । हतार किन भने त्यो कानुनबिना प्रदेश सरकारका अत्यावश्यक काम रोकिएको थिएन । पर्याप्त छलफल पनि उक्त विधेयकमा हुन पाएको थिएन । नयाँ चीन सरकारले गण्डकी प्रदेशसमेतलाई गरी नेपालमा ३२ अर्बका गाई अनुदान दिने प्रदेशले नै बताएको थियो । सोही प्रयोजनका लागि उक्त बोर्ड चाहिएको सरकारको प्रष्टोक्ति थियो । तर यतिका समयसम्म न गाई आएका छन्, न सरकारले उक्त बोर्ड गठन गरेको छ । बोर्ड नभएपछि अरु काम अघि बढ्ने कुरै भएन । दूधमा प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउने कुरा हावादारीजस्तै देखिएको छ । हुन त दुग्ध विकास बोर्डमात्रै होइन, सरकारले विधेयक ल्याएको लामो समय बितिसक्दा पनि ताल संरक्षण तथा विकास प्राधिकरण पनि गठन गर्न सकेको छैन । गत साल चैत २५ गते प्रदेश प्रमुखबाट विधेयक प्रमाणीकारण भएपछि प्राधिकरण गठन गर्ने बाटो खुलेको थियो ।

प्रदेश सभाको अर्थ तथा विकास समितिको मंगलबार बसेको बैठकले दुग्ध विकास बोर्ड र ताल प्राधिकरण गठनमा किन ढिलाइ हुनुको कारण ३ दिनभित्र पेस गर्न मन्त्रालयहरुलाई निर्देशन जारी गरेको छ । वास्तवमा उक्त बैठकमा मन्त्री स्वयं उपस्थित भएर जवाफ दिनुपर्ने पनि थियो । तर त्यस्तो जिम्मेवारीपन मन्त्रीहरुमा देखिएन । यो संसदीय अभ्यासलाई मात्रै होइन, प्रादेशिक संरचना र संघीयताको कार्यान्वयनलाई फितलो बनाउने कदम हो । संसदका समितिलाई चलायमान बनाउने, सरकारलाई उत्तरदायी बनाउने मामलामा मन्त्रीहरुको यस्तो बेवास्ताले लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउँछ, जुन लोकतन्त्र तिनै मन्त्रीहरु हाम्रो साना दुखले आर्जेको होइन भन्दै आइरहेका छन् ।

पोखरा र प्रदेशकै तालका हालत नाजुक छ । तिनको संरक्षण गर्ने ताल विकास प्राधिकरणको उद्देश्य हो । ताललाई हेर्नेमात्रै छुट्टै निकायको परिकल्पना आफैंमा सकारात्मक कुरा थियो । तर न प्राधिकरण गठन भएको छ, न तालको संरक्षण भएको छ । प्रदेशकै सबैभन्दा ठूलो ताल फेवा सबैभन्दा ठूलो संकटमा छ । तर सर्वाेच्च अदालतले गरेको फैसला अनुसार संघ सरकारले फेवातालको सीमांकन गरेको छैन । त्यही बहानामा प्रदेश सरकार र पोखरा महानगरपालिकाले पनि काम गर्न पाएका छैनन् । सीमा यकीन नभएसम्म यसको मापदण्ड कार्यान्वयन अघि बढ्न सम्भव छैन पनि ।

दुवै मामलामा प्रदेश सरकार जवाफदेही र संवेदनशील हुन जरुरी देखिन्छ । प्रदेश सरकारले आफ्नो उपस्थिति देखाउने अवसर पनि हो, दूधको आत्मनिर्भरता र तालको संरक्षण । आफ्नै अधिकार क्षेत्रको र आफूले नै गर्छु भनेको काममा पनि यसरी ढिलाइ हुँदा प्रादेशिक संरचनालाई विफलतातिर लैजाने अपजस प्रदेश सरकार स्वयं भएको अर्थ लाग्नेछ ।