सुशासन विधेयक पारितः कार्यसम्पादन करार अनिवार्य

समाधान संवाददाता २०७६ पुष २५ गते १२:११

ईश्वर देवकोटा
पोखरा

गण्डकी प्रदेश सरकारले कुनै कामलाई तोकिएको समयमा सम्पन्न गर्न कार्यसम्पादन करार गर्न सक्ने भएको छ । सरकारको प्राथमिकतामा रहेका कार्यक्रम वा आयोजना कार्यान्वयन गर्न प्रदेश सभाबाट बिहीबार पारित ‘गण्डकी प्रदेशमा सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’मा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो ।

संघीय सरकार अन्तर्गत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्ना मन्त्रीहरुसँग कार्यसम्पादन करार गरेसँगै गण्डकीले पनि सोही किसिमको व्यवस्था गर्ने भएको छ । पारित विधेयकमा प्रदेश सरकार वा अन्तर्गतको कुनै सार्वजनिक पदमा निर्वाचित, मनोनित वा नियुक्त भएको अधिकारीसँग कार्यसम्पादन करार हुनसक्ने उल्लेख छ ।

जसबाट मुख्यमन्त्रीले मन्त्रीहरुसँग र मन्त्रीहरुले आफ्ना सचिवसँग कार्यसम्पादन करार गर्न सक्नेछन् । मनोनीत पदाधिकारी वा नियुक्त गरिएको अधिकारीसँग पनि कार्यसम्पादन करार गर्नसक्ने भएका प्रावधान विधेयकले समेटेको छ । जसअनुसार योजना आयोग, गठन हुने बोर्डदेखि मातहतका कार्यालयका कर्मचारीसम्मलाई निश्चित अवधिमा सम्पन्न गर्नुपर्ने कार्यक्रमका लागि कार्यसम्पादन करार गर्न बाटो खुलेको छ ।

दफाबार छलफलमा उठेका विषयमा सम्बोधन गर्दै आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हरिबहादुर चुमानले प्रदेशमा सुशासन प्रत्याभूति गराउन उच्चतम प्रयास स्वरुपयस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको बताए । ‘सार्वजनिक प्रशासनलाई पारदर्शी, जवाफदेही, सहभागितामूलक र नागरिकमैत्री बनाउन विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ,’ उनले भने, ‘विधिको शासन, भ्रष्टाचारमुक्त बनाइ सुशासन पाउने नागरिकको अधिकारलाई व्यवहारमा उतार्न र प्रशासनलाई सेवाप्रदायकको रुपमा रुपान्तरण गर्न सघाउ पुग्छ ।’ त्यसअनुरुप नै कार्यसम्पादन करारको अभ्यासले प्रदेशका आयोजनालाई चुस्त र पारदर्शी बनाउने उनको भनाइ छ ।

विधेयकमा कार्यसम्पादन करारमा जिम्मेवारी पाएको पदाधिकारीले गर्नुपर्ने कामको विवरण, सम्पन्न गर्नुपर्ने अवधि, कार्यसम्पादनको गुणस्तर वा परिमाण समेत उल्लेख गर्नुपर्ने सर्त छ । यदि कानुनबाहिरको स्थिति आई करार बमोजिम समयमै सम्पन्न गर्न नसकेको हकमा भने सोको कारणसहितको विवरण खुलाई सम्बन्धित मन्त्रालयको सचिवसमक्ष पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यस्तो स्थितिमा करार संसोधन गरी अवधि थप गर्न सकिने प्रावधान छ ।

कुनै पनि सर्तमा करार पूरा गर्न नसक्ने पदाधिकारी उपर भने विभागीय कारवाही हुने विधेयकमा उल्लेख छ । समयमै सम्पन्न गर्न नसक्दा हुन आउने आयोजनाको लागत बृद्धि वा हानी नोक्सानीको क्षतिपूर्ति करारमा जिम्मेवारी पाएको व्यक्तिबाट भराइने व्यवस्था समेत विधेयकमा छ ।

विधेयकले जिम्मेवारीबाट उन्मुक्ति हुने परम्परागत शैलीलाई परिवर्तन गर्न विशेष सर्त ल्याएको छ । अख्तियार प्रत्यायोजन गर्नुपर्ने कारण बाहेक आफूले सम्पादन गर्नुपर्ने काम अरुलाई गर्न लगाएर जिम्मेवारीबाट उम्किन नहुने व्यवस्था गरिएको छ । जिम्मेवारीबाट भाग्न खोज्ने पदाधिकारीलाई प्रमुख सचिव भए प्रदेश सरकार, सचिव भए सम्बन्धित मन्त्रीले चेतावनी दिन सक्नेछन् । चेतावनी दिँदा समेत नसुध्रिए विभागीय कारवाही हुने विधेयकले व्यवस्था गरेको छ ।

सर्वसाधारणलाई सेवा प्रदान गर्ने वा जनसम्पर्क कायम गर्ने सरकारी कार्यालयमा सबैले देख्ने ठाउँमा नागरिक बडापत्र राख्नुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा छ । प्रदेश सरकारले सर्वसाधारणको सामूहिक वा व्यक्तिगत सरोकार रहने कुनै सेवालाई सम्बन्धित सेवाग्राहीसमक्ष पुगेर सेवा उपलब्ध गराउन घुम्ती सेवा सञ्चालन गर्न सक्ने बाटो खुलेको छ ।

यसअघि नै सञ्चालनमा आइसकेको भए पनि विधेयकले हेलो मुख्यमन्त्री कक्ष व्यवस्था गर्न सकिने उल्लेख गरेको छ । विभिन्न मन्त्रालय, विभाग, तथा कार्यालयका काम कारवाहीबारे जनगुनासो र सुझावलाई सम्बोधन गर्न मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा उक्त कक्ष रहने व्यवस्था छ । मुख्यमन्त्री कार्यालयले दिएको निर्देशन मन्त्रालय, विभाग वा कार्यालय प्रमुखले कार्यान्वयन गर्ने र जानकारी मुख्यमन्त्री कार्यालयलाई अनिवार्य दिनुपर्ने प्रावधान विधेयकले ल्याएको छ ।

हेलो मुख्यमन्त्रीमा आएका गुनासा प्रदेश वा जिल्लास्तरका कार्यालय र स्थानीय तहसँग सम्बन्धित भएमा पनि गुनासो सम्बोधनका लागि सम्बन्धित निकायमा निर्देशन दिन सकिने व्यवस्था छ ।

सुशानलाई प्रभावकारी प्रत्याभूत गराउन मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा अत्याधुनिक प्रविधि सहितको विशेष कक्ष (एक्सन रुम) स्थापना गरिने विधेयकमा छ । उक्त एक्सन रुम पनि प्रदेश सरकार गठन भएको १ वर्षपछि गत फागुनमा सञ्चालनमा ल्याइएको थियो । विकास आयोजनाहरुको प्रभावकारी अनुगमन गर्ने, ढिलासुस्ती रोक्न, आयोजनाहरुको कार्यान्वयनमा आएको समस्या समयमै सम्बोधन गर्न मुख्यमन्त्रीको प्रत्यक्ष नियन्त्रण र निर्देशन रहने गरी उक्त एक्सन रुपम स्थापना गर्न सकिने विधेयकमा उल्लेख छ ।

मुख्यमन्त्रीको संयोजकत्वमा अनुगमन समिति
पारित विधेयकले सार्वजनिक सेवालाई मर्यादित र प्रभावकारी बनाउन प्रशासन संयन्त्रको गुणस्तरीय जाँचका लागि मुख्यमन्त्रीको संयोजकत्वमा प्रदेशस्तरीय अनुगमन तथा मूल्यांकन समिति गठन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । मन्त्रालय स्तरमा अनुगमन तथा मूल्यांकनका लागि मन्त्रीको संयोजकत्व रहने उल्लेख गरिएको छ । प्रशासन संयन्त्रलाई सेवाप्रदायकको रुपमा रुपान्तरण गर्न तथा प्रचलित कानुन बमोजिम अधिकारप्राप्त अधिकारीले सम्पादन गर्नुपर्ने काम कारवाहीको प्रभावकारी तथा गुणस्तरीय ढंगबाट भए÷नभएको अनुगमन तथा मूल्यांकन गरिने विधेयकले व्यवस्था गरेको हो ।

आर्थिक वर्ष सकिनासाथ मन्त्रीहरुले मुख्यमन्त्रीसमक्ष वार्षिक प्रगति विवरण अनिवार्य रुपमा बुझाउनुपर्ने भएको छ । विधेयकको दफा ३९ मा वार्षिक प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था अनुरुप मन्त्रीले मुख्यमन्त्रीसमक्ष, विभाग भए सम्बन्धित मन्त्रालयमा र अन्य कार्यालयले तालुक कार्यालयमा पेस गर्नुपर्ने प्रावधान छ । त्यस्ता प्रगति विवरण आफूभन्दा माथिल्लो निकायले स्वीकृति दिएमा आवश्यकता अनुसार सार्वजनिक रुपमा प्रकाशन गर्न पाइने भएको छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया