समाधान संवाददाता
पोखरा

गण्डकी प्रदेश सरकारले आफ्नै विश्वविद्यालय बनाएर अनुसन्धान गर्ने, दक्ष र प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गरी प्रदेशमा लगाउने योजनासहित गण्डकी प्रदेशले प्रक्रियाअघि बढाएको छ । गण्डकी विश्वविद्यालय स्थापना, व्यवस्थापन सञ्चालन गर्न बनेको ऐन संसदबाट असोज ८ गते पारित भई असोज १७ मा राजपत्रमा प्रकाशन भइसकेको छ ।

ऐन जारी भएपछि सरकारले उपयुक्त कुलपति खोजी गरेको छ । गण्डकी विश्वविद्यालयको कुलपति बन्ने होडमा ५ जना छन् । कुलपति बन्न १० जनाले आवेदन दिएको भए पनि छनोट समितिले ५ जना चयन गरेको हो । कात्तिक ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सामाजिक विकासमन्त्री नरदेवी पुनमगरको संयोजकत्वमा प्रदेशका प्रमुख सचिव हरिप्रसाद बस्याल र प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गिरधारी शर्मा पौडेल सदस्य रहेको छनोट तथा सिफारिस समिति गठन गरेको थियो ।

समितिले कुलपतिका निम्ति तयार पारेको ५ जनाको सूचीमा खुला विश्वविद्यालयका अभियन्ता डा. प्रमोद ढकाल, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राडा हेमराज सुवेदी, विश्वविद्यालयमा काम गरेका र अनुसन्धानकर्ता डा. पूर्णकान्त अधिकारी, त्रिभुवन विश्वविद्यालयमै कार्यरत डा. वासुदेव काफ्ले र विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका पूर्व अध्यक्ष प्राडा गणेशमान गुरुङको नाम छ ।

कुलपतिका लागि आवेदन दिएका डा. तीर्थबहादुर थापा, डा. मोतीलाल पराजुली, डा. भीमलाल गौतम, डा. दीपककुमार खड्का र डा. विमल आचार्यको सम्भावना सकिएको छ । १५ दिने म्यादसहित जारी सूचनाको अन्तिम दिन मंसिर ९ गतेसम्म १० जनाले रोस्टरमा नाम दर्ता गराएका थिए । ५ जनामध्येबाट पनि सोही समितिले ३ जनाको मात्र नाम प्रदेश सरकारलाई सिफारिस गर्ने छ । समितिले सिफारिस गरेका नामबाट मन्त्रिपरिषदको बैठकले १ जनालाई कुलपति बनाउने निर्णय गर्नेछ ।

कार्ययोजना र अनुभवका आधारमा १० जनाबाट ५ जनाको नाम छनोट गरेको समिति सदस्य तथा प्रदेश योजना आयोग उपाध्यक्ष डा. गिरिधारी शर्माले बताए । अब केही दिनमा समितिले ३ जनाको नाम छनोट गरेर पठाउने शर्माको भनाइ छ ।

कुलपति बन्न विद्यावारिधि हासिल गरी प्राज्ञिक वा प्रशासनिक वा व्यवस्थापनको क्षेत्रमा कम्तीमा १० वर्षको अनुभव हुनुपर्ने मापदण्ड छ । ४५ वर्ष पूरा भएको हुनुपर्ने प्रावधान छ । अहिलेसम्मको अनुभव र अब गण्डकी विश्विद्यालयलाई कस्तो बनाउन सकिन्छ भन्ने दीर्घकालीन कार्ययोजनाका आधारमा कुलपति छनोट हुने उपाध्यक्ष शर्माले जानकारी दिए ।

प्रदेशस्तरीय विश्वविद्यालय खोल्न विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनका लागि सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ को बजेटमा १ करोड विनियोजन गरेको थियो । यो आर्थिक वर्ष सरकारले विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनसहित अन्य आधार तयार पार्न ८ करोड विनियोजन गरेको छ ।

विश्वविद्यालयको स्थापना र सञ्चालनमा खर्च १ अर्ब ८२ करोड ३० लाख र पुँजीगत खर्च ६ अर्ब १२ करोड ५० लाख हुने अनुमान छ । गण्डकी प्रदेश विश्वविद्यालय बनाउन ८ अर्ब लाग्ने अनुमान छ । डा. तीर्थबहादुर थापाको संयोजकत्वमा गण्डकी प्रदेश सरकारले विश्वविद्यालयको ढाँचा तथा सञ्चालनसम्बन्धी अध्ययन गर्न गठित कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । खोज, अनुसन्धानको थलो बनाउने, ८० प्रतिशत प्राविधिक शिक्षा र बाँकी २० प्रतिशत सामान्य शिक्षा दिने गर्ने गरी विश्वविद्यालयको विकास गर्ने सरकारको योजना छ ।

विश्वविद्यालय बनाउन भानुभक्त क्याम्पस र सँगै रहेको सार्वजनिक गरी ४ सय ७५ रोपनी जग्गा प्रदेशलाई उपलब्ध गराउन सरकारले माग गरेको छ । अध्ययन समितिले पनि सोही जग्गामा विश्वविद्यालय बनाउन उपयुक्त हुने सुझाव दिएको छ । बेलचौतारामा प्रदेशस्तरीय विश्वविद्यालय खोल्ने योजनासहित प्रदेशले कुलपति नियुक्ति गर्न प्रक्रियाअघि बढाएको छ तर जग्गा प्राप्ति कहिले हुन्छ, टुंगो छैन ।