मुलुकमा सुशासन कायम गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले लामो समयदेखि काम गर्दै आएको छ । वर्षभरीको कार्यप्रगति समेटेर वार्षिक प्रतिवेदन आयोगले राष्ट्रपतिलाई पनि बुझाइसकेको छ । अहिले आयोगका कारकारवाहीप्रति २ खाले धारणा बनेको पाइएको छ । पहिलो धारणा, सकारात्मक छ भने अर्को नकारात्मक । कहिँ कतै अनियमितता भएको छ भने त्यसबारे कसैले थाहा पाएको छ भने आयोगमा उजुरी दिइहाल्छन् । अनि आयोगले काम कारवाही थालिहाल्छ । यसलाई आयोगप्रतिका विश्वास नै मान्नुपर्छ । आयोगलाई सक्रिय र चलायमान बनाउन यस्ता उजुरीले मुख्य भूमिका खेल्छन् । तर ती उजुरीमा कतिको सत्यता छ भन्ने पक्ष भने दोस्रो पाटो हो । अर्को आयोग आफैमा विवादबाट मुक्त हुन सकेको छैन । कर्मचारी मात्र होइन पदाधिकारी नै अनियमिततामा संलग्न रहेका खबर बाहिर आउँदा पक्कै पनि संस्थाको विश्वसनीयतामा शंका पैदा हुन्छ । यो विवादबाट आयोग मुक्त हुन सकेको छैन ।

वार्षिक प्रतिवेदनमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई आफ्नो मातहत ल्याउन सुझाव दिइएको छ । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुचित कार्य र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने गरी कानुन तर्जुमा गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको हो । अनुचित कार्य र सम्पत्ति शुद्धीकरण भ्रष्टाचारसँग जोडिएको भन्दै अख्तियारले यी विषयमा पनि आफूले अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउन पाउनुपर्ने जिकिर छ । आयोगले अनुचित कार्यसम्बन्धी अनुसन्धान र तहकिकात तथा अन्य कारबाही गर्न सक्ने व्यवस्था वर्तमान संविधानमा हटाइएको छ । अनुचित कार्य र भ्रष्टाचार एकअर्कामा अन्योन्याश्रित सम्बन्ध भएका विषय हुन् । अनुचित कार्यलाई आयोगको क्षेत्राधकारभित्र राख्न आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्छ । निजी, सहकारी तथा स्वदेशी विदेशी गैरसरकारी संस्थामा हुने घुसखोरी र रकम हिनामिना लगायतका भ्रष्टाचारजन्य कार्यसँग सार्वजनिक पदाधिकारीसमेत जोडिने सम्भावना रहेकाले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग आयोग मातहत रहने व्यवस्था गर्नुपनुपर्छ ।

आयोगले पहिलोपल्ट प्रदेशस्तरमा पनि प्रतिवेदन बुझाउन थालेका छ । संविधानले नै प्रदेश तहको प्रतिवेदन वार्षिक रुपमा प्रदेश प्रमुखलाई बुझाउनुपर्ने गरी व्यवस्था गरिदिएको छ । जुन कुरा अहिले आएर मात्र कार्यान्वयन भएको छ । त्यसो त यस अघिनै महालेखा परीक्षक, प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले पनि गण्डकीका प्रदेश प्रमुखलाई वार्षिक प्रतिवेदन बुझाइसकेका छन् । यो संघीयताको असल अभ्यास हो । वार्षिक प्रतिवेदनले स्थानीय तहमा आर्थिक अनियमिता र भ्रष्टाचार चुलिएको उल्लेख गरेको छ । स्थानीय तहले काम थालेको छोटो अवधिमै अनियमितताको चाँङ लागेपछि आयोगले सरकारको ध्यानाकर्षणसमेत गरेको छ आयोगमा परेकामध्ये २७ प्रतिशत उजुरी संघीय मामिला अन्तर्गतका छन् । शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित उजुरी १७ र भूमिसँग सम्बन्धित साढे ८ प्रतिशत रहेको आयोगले जनाएको छ । वन तथा वातावरणसँग सम्बन्धित ६, स्वास्थ्य तथा जनसंख्यासँग सम्बन्धित ४ गृह प्रशासनसँग सम्बन्धित साढे ३, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायाततर्फ साढे ३ प्रतिशत उजुरी छन् । यस्तै, नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रसँग सम्बन्धित उजुरी ९, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनसँग ८ र अन्य निकाय तथा क्षेत्रसँग सम्बन्धित उजुरी १२ प्रतिशत छन् । संघीयताको कार्यान्वयनसँगै असिमित अधिकार पाएका स्थानीय तहहरु यसरी सुरुदेखि नै अनियमतितामा डुब्नु पक्कै पनि राम्रो होइन । यसमा जनप्रतिनिधि बेलैमा सचेत हुनुपर्छ ।