अमृत सुवेदी
पोखरा

गण्डकी प्रदेशमा झण्डै १४ प्रतिशत जनता गरिबीको रेखामुनिमा छन् । गरिबीको रेखामुनी रहेका जनताको जनसंख्या ५ वर्षभित्र ७ प्रतिशतमा झार्ने प्रदेश सरकारको लक्ष्य छ । १ हजार डलर प्रतिव्यक्ति आयलाई १ हजार ९ सय सयसम्म पुर्‍याउने सरकारको लक्ष्य छ ।

सरकारले यसरी ५ वर्षमा प्रदेशको अवस्था कस्तो बनाउने भनेर लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । तर, ती लक्ष्य पूरा गर्ने योजना के छ त ? प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ भन्छन्, ‘हामी प्राथमिकताका आधारमा योजना तयार पारेका छौं । लगानी भित्र्याउने वातावरण सिर्जना गरेर लगानीकर्ताको खोजीमा छौं ।’

निर्धारण गरेका लक्ष्य पूरा गर्न र लगानी प्रवद्र्धन गर्न गण्डकी प्रदेश सरकारले सोमबार गैरआवसीय नेपाली संघसँग छलफल गरेको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारले ५ वर्षमा लक्ष्य पूरा गर्न १० खर्ब १२ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ लगानी चाहिने मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले बताए ।

‘५ वर्षमा प्रदेशको लक्ष्य पूरा गर्न १० खर्ब १२ करोड रुपैयाँ चाहिन्छ । ५ वर्षमा विद्युत उत्पादन ३ हजार मेगावाट पु¥याउने भनेका छौं । त्यसका निम्तिमात्रै २ खर्ब ऊर्जामा लगानी भएको हुनुपर्छ,’ मुख्यमन्त्री गुरुङले गैरआवसीय नेपालीलाई आग्रह गरे, ‘त्यहाँ तपाईंहरुलाई लगानीको अवसर छ । वातावरण बनाउने र सुरक्षाको ग्यारेन्टी हामी गर्छौं ।’

गण्डकी प्रदेश सरकारले पर्यटनलाई प्रमुख समृद्धिको आधार मानेको छ भने लगानीको हिसाबले पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । मुख्यमन्त्री गुरुङले पर्यटन, ऊर्जा, कृषि, उद्योग लगायतका क्षेत्रमा लगानी गर्नका निम्ति पनि पूर्वाधारको आवश्यकता पर्ने भएकारले लगानी पनि त्यतै केन्द्रित गरिएको बताए ।

प्रदेशले पर्यटन, ऊर्जा, कृषि, उद्योग, पूर्वाधार, जनशक्तिको व्यवस्थापन र सुशासन गरी प्रमुख सात कुरालाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरेको मुख्यमन्त्री गुरुङको भनाइ थियो । ‘यी सबै कुरामा लगानी बढाउन पनि पहिले पूर्वाधार चाहिने रहेछ । त्यसैले प्रदेशको कुल बजेटको १९ अर्ब ६४ करोडको पुँजीगत बजेटमा १४ अर्बभन्दा बढी पूर्वाधार विकासमा लगानी गर्दैछौं,’ मुख्यमन्त्री गुरुङले भने, ‘तपाईंहरुले जनशक्ति उत्पादन, आधुनिक कृषि उत्पादन, ऊर्जामा लगानी गर्नुहोस् । हाइड्रोसँगै सोलारमा लगानी गर्नुहोस् ।’

नेपालमा सबैभन्दा बढी कृषि र शिक्षा नीति फेल भएकाले प्रदेश सरकारले नीति परिवर्तन लागेको मुख्यमन्त्री गुरुङको भनाइ थियो । ‘कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्न लगानी गर्नस् । दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नमा सघाउनुस्,’ मुख्यमन्त्री गुरुङले भने, ‘हामी खुट्टाअनुसारको जुट्टा र ज्यानअनुसारको कोट सिलाउनेतर्फ लागेका छौं ।’

गण्डकी विश्वविद्यालय, अर्गानिक दाना उद्योग, खानी उत्खनन, जडिबुटीको आधुनिक खेती, प्रशोधनमा पनि लगानी गर्न गैरआवसीय नेपालीलाई आग्रह गर्दै मुख्यमन्त्री गुरुङले लगानीको सुरक्षा दिने काम प्रदेशको जिम्मा भएको बताए । लगानी गर्न सहज नभएको जग्गा प्राप्तिको जटिलता फुकाउन आफू लाग्ने मुख्यमन्त्री गुरुङको भनाइ थियो ।

गण्डकी प्रदेशका तर्फबाट नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष गिरिधारी शर्माले प्रदेशको योजना र निजी क्षेत्रलाई अवसरका विषय प्रस्तुति राखेका थिए । जल, सौर्य र वायुबाट विद्युत उत्पादन गर्ने आयोजनामा लगानी गर्न शर्माले आग्रह गरे । मुस्ताङमा सौर्य ऊर्जा, भीमाद दुम्कीवास सडक, पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र र पोखरा रिङरोड बनाउने सरकारको योजनालाई सघाउन उपाध्यक्ष शर्माको आग्रह थियो ।

निजी क्षेत्रलाई विद्युतीय कार, सिमेन्ट कारखाना, दाना उद्योगमा लगानी गर्ने अवसर रहेको बताएका थिए । बाल तथा क्यान्सर अस्पताल, १ पालिका १ विज्ञान स्कुल, गण्डकी प्राविधिक प्रतिष्ठान, बहुसांस्कृतिक ग्राम, क्रिकेट स्टेडियम, गल्फकोर्स बनाउने सरकारको योजना रहेको जानकारी दिँदै शर्माले निजी क्षेत्रमेत्री नीति बनाउने काम सरकारले गर्ने बताए ।

ऊर्जा र पर्यटनमा लगानी गर्छौंः एनआरएन
गण्डकी प्रदेशमा लगानीका धेरै अवसर भए पनि राज्यले आकर्षित गर्न नसकेको गैरआवासीय नेपालीहरुको भनाइ थियो । गैरआवसीयहरुले अहिले पनि गण्डकी प्रदेशमा हाइड्रो र होटलमा लगानी गरिरहेको एनआरएनका उपाध्यक्ष अर्जुनकुमार श्रेष्ठले बताए ।

‘एनआरएनका धेरै पदाधिकारी गण्डकी प्रदेशभित्रकै छन् । अधिकांश यहाँका हाइड्रो र होटलमा एनआरएनहरुको लगानी छ,’ उनले भने, ‘होटलका क्षेत्रमा अरु पनि ठूला लगानी थपिने योजनामा एनआरएनहरु छन् ।’

एनआरएन अध्यक्ष कुमार पन्तले गण्डकी प्रदेशले लगानीका पर्याप्त क्षेत्र देखाएको बताए । पन्तले मुख्य रुपमा पर्यटन र ऊर्जामा लगानी गर्न गण्डकी प्रदेश सरकारसँग सम्झौता नै गर्ने बताए ।

‘सरकार र हाम्रा तर्फबाट विज्ञ समूह गठन हुन्छ । दुवै तर्फबाट ऊर्जा र पर्यटनका क्षेत्र पहिचान गरी सरकारसँग सम्झौता नै गर्छौं,’ पन्तले भने, ‘सरकारले निजी क्षेत्रमैत्री नीति निर्माण गरिदिनुप¥यो ।’

घमण्ड त छचल्किरहेको छैनः अर्थमन्त्री गुरुङ
प्रदेश सरकारले नै एनआरएनका पदाधिकारीहरुसँग छलफल कार्यक्रमको आयोजना गरेको थियो । सरकार र एनआरएन दुवै पक्षबाट लगानीका अवसर र सम्भावनाका विषयमा प्रस्तुति थियो ।

कार्यक्रममा बोल्ने अधिकांश एनआरएनहरुले नेपालको विकास र अवस्थाबारे टिप्पणी गरे । सरकारी तथा कानुनी जटिलता र विकास अवस्थाबारे एनआरएनका सदस्यले प्रश्न उठाए । कतिपयले सरकारलाई ब्यंग्य पनि गरे ।

कार्यक्रमको अध्यक्षता गरिरहेका प्रदेशका अर्थमन्त्री किरण गुरुङले बोल्ने क्रममा एनआरएनहरुप्रति व्यंग्यमात्रै गरेनन्, सकारात्मक सोच राख्न पनि आग्रह गरे । विकसित र सुसंस्कृत देशबाट नेपाल आउँदा त्यहाँको नियम र सीप नेपालमा पनि खर्च गर्न गुरुङको आग्रह थियो । धनसम्पतिले मान्छेको विवेक र कर्तव्य कसरी गुम्छ भन्ने कथा पनि उनले सुनाए ।

‘कुनै ठाउँमा मचान बनाइएछ । त्यहाँ चढेपछि मान्छे बहुलाउँदो रहेछ । मैपत्त हुँदो रहेछ । बाटोमा हिँड्ने बाआमा भए पनि गाली गर्ने, सबैलाई गाली नै गर्ने, जो त्यहाँ जान्छ उसले गाली गर्न थालिहाल्दो रहेछ । मचानबाट झरेपछि फेरि केही नहुने । चढेपछि मान्छे बहुलाइहाल्ने । यो के भएछ भनेर सबै गाउँले जम्मा भए र मचानको जग खनिएछ । जगमा हेर्दा त त्यहाँ ठूलो धनराशी गाडिएको रहेछ,’ अर्थमन्त्री गुरुङले भने, ‘त्यस्तै झैं गैरआवसीय नेपालीहरु विकसित देशमा बसेर आउनुभएको छ, कहीँ त्यो घमण्ड त यहाँ छचल्किएको छैन ? हामी त एकदमै विकासित देशमा बसेका छौं । यहाँ खै बाटो टालेको ? त्यो घमण्ड हामीलाई भित्रैबाट आएको त होइन ?’

विदेशमा हुँदा के गर्नुपर्छ, के गर्नु हुँदैन भन्ने सबै नियम पूरा गर्ने तर नेपालमा आएपछि सामान्य प्रक्रिया र नियम पनि पालना गर्न नखोज्ने प्रवृति रहेको अर्थमन्त्री गुरुङले बताए । ‘उस्तै परे चिल्ला गाडीमा चढेर पानीको बोतल झ्यालबाट फाल्छौं,’ अर्थमन्त्री गुरुङले भने, ‘विकसित र सभ्य देशबाट नेपाल आउँदा यहाँ पनि त्यस्तै व्यवहार हुनुप¥यो ।’

विकसित देशमा पाएको ज्ञान, सीप, प्रविधि र पुँजी के लगानी गर्न सकिन्छ, त्यही गर्न अर्थमन्त्री गुरुङले आग्रह गरे । ‘ज्ञान छ, ज्ञान लगानी गनुस् । सीप, प्रविधि, पुँजी जे छ त्यही लगानी गर्नुहोस्,’ अर्थमन्त्री गुरुङले भने, ‘गण्डकी प्रदेशको बस्तुस्थितिअनुसारको लगानी गरेर नाफा कमाएर जाने वातावरण हामी बनाउँछौं ।’

नीतिगत हिसाबले केके गर्नुपर्छ त्यो काम प्रदेशले गर्ने उनको भनाइ थियो । आवधिक योजना बनाएर निश्चित लक्ष्यका साथ प्रदेश अगाडि बढिरहेको अर्थमन्त्री गुरुङले बताए ।

नेपालमा धेरै कर असुल गरिन्छ भनेर सामाजिक सञ्चालजमा आए पनि विश्वका धेरै विकसित मुलुकमाभन्दा धेरै कम कर तिर्ने व्यवस्था यहाँ रहेको उनको भनाइ थियो । कुन कुन क्षेत्रमा लगानी गर्ने हो, प्रदेशले केके कुरा गरिदिनुपर्ने हो, सम्झौता नै गर्न सरकार तयार रहेको अर्थमन्त्री गुरुङले बताए ।