नेपालको संविधानले प्रदेश सरकारको आफ्नै प्रहरी रहने व्यवस्था गर्‍यो । तर संघीय सरकारले त्यसका लागि प्रहरी ऐन नबनाइदिएका कारण २ वर्ष बित्नलाग्दा समेत प्रदेश सरकारको मातहतमा प्रहरी आउन सकेको छैन । विकास निर्माणमा हुने अवरोध मात्र होइन कानुन कार्यान्वयनमा वाधा पुर्‍याउनलाई कानुनको दायरामा ल्याउने प्रहरीले नै हो । अनि सुरक्षा व्यवस्थाको जिम्मेवारी त छँदैछ । प्रहरीलाई प्रदेशको अधिकारको सूचीमा त राखियो । तर त्यस अनुसारका संरचना बनाउनका लागि संघ सरकारले गाँठो नफुकाइदिएका कारण अन्यौल कायमै छ । त्यसो त संघ सरकारको नेतृत्वमा बस्ने मन्त्री देखि कर्मचारी तन्त्रले प्रदेश र स्थानीय तहलाई हेर्न नजर र गर्ने व्यवहार नै अचम्मको छ । नागरिकले पत्याए, संविधानले त्यसलाई प्रत्याभूत गरिदियो तर कार्यान्वयनको चरणमा आउँदा भने कतै न कतैबाट अवरोध आइरहेको छ । प्रदेश प्रहरी सञ्चालनका लागि यस्तै भइरहेको छ । प्रदेश नम्बर २ त संघीय ऐन नआउँदै प्रदेश प्रहरी ऐन बनायो । जुन संघ सरकारका लागि पनि एउटा चुनौती बनेको छ ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले पनि प्रदेशमा कस्तो प्रहरी संगठन बनाउने भन्ने बारेमा बहस थालेको छ । प्रहरी ऐनका लागि विधेयक मस्यौदा त बनाउने तर कस्तो बनाउने ? मुख्य चुनौती यसैमा छ । प्रदेश आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले रणनीतिका बारेमा बहस थालेको हो । प्रदेश प्रहरीको संरचनाबारे अध्ययन गर्न मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ नेतृत्वको टोली केही महिना पहिला अमेरिका पुगेर पनि फर्केको छ । जहाँ शान्ति सुरक्षाको पर्याप्त प्रबन्ध छ र नागरिकले आफू सुरक्षित रहेको अनुभूति गर्छन् पक्का हो कि त्यो समृद्ध मुलुक हो । त्यहाँको सरकारले प्रहरी र खासगरी सुरक्षा प्रबन्धका लागि गरेको खर्च नै निकै लोभलाग्दो रहेको मुख्यमन्त्रीले धेरै फोरमहरुमा व्यक्ति पनि गरिसकेको छ । अनि प्रहरी सबैठाउँमा देखिनैपर्छ भन्ने पनि होइन । लाठी र हतियार बोकेर २४ सै घन्टा गल्लीगल्लीमा खटिनुपर्छ भन्ने पनि होइन । यो प्रविधिको युग हो । प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गरी सुरक्षा व्यवस्था चुस्त पार्नु मुख्य काम हो । आवश्यक परेको बेला भनेको समयमा सुरक्षाकर्मी पुग्न उसलाई चाहिने साधन कस्तो हो । सुविधासम्पन्न गाडी मात्र होइन कि चाहिएका बेला उसले हेलिकोप्टर पाउनुपर्छ । जुन विकसित मुलुकमा सहजै उपलब्ध छ ।

अनुसन्धानका क्षेत्रमा नेपाल प्रहरी अब्बल छ । तर यही प्रहरी विवादबाट कहिल्यै मुक्त हुन सकेको छैन । जुन कुरा गण्डकीका मुख्यमन्त्रीले पनि अभिव्यक्त गरिसकेका छन् । कुनै घटनाका पीडितले उजुरी गर्न जाँदा प्रहरीले लिनै नमान्ने, अनि चिनजान र भनसुनकै आधारमा मुद्दालाई तलमाथि पार्ने गरेको पनि सुनिएकै छ । अनि घुमुवा प्रहरीका नाममा हप्ता र मासिक रकम उठाउन लगाएर माथिसम्म पु¥याउनुपर्ने कुसंस्कारबाट प्रहरी मुक्त हुन सकेको छैन । अनि राजनीतिक दलका नेताहरु पनि प्रहरीलाई ‘उपयोग’ गर्नेतिरै बढी उद्यत छन् । यसको जिम्मेबार अहिलेको प्रहरी नेतृत्व मात्र होइन कि समग्र राजनीतिक प्रणाली पनि हो । नेताहरु जहिले पनि शक्तिको नजिक रहने चाहाने अर्थात् गृहमन्त्रालयकै सेरोफेरो छाड्न नचाहनाको कारण अब खोजी गर्नुपर्छ र यस्तो राजनीतिक हस्तक्षेपबाट अब बन्ने प्रदेश प्रहरी मुक्त हुनैपर्छ ।