ईश्वर देवकोटा
पोखरा

गण्डकी प्रदेश सरकारले यसअघि नै घोषणा गरिसकेको १ सय १० पर्यटकीय गन्तव्य सूचीमध्ये ४४ गन्तव्यको पूर्वाधार निर्माणका लागि बजेट दिने तयारी थालेको छ । यो वर्षमा प्रदेशका ११ जिल्लाका ४ गन्तव्यका दरले छनोट गरी ४४ गन्तव्यको पूर्वाधार निर्माणमा सरकारले बजेट विनियोजन गरिसकेको छ । ती गन्तव्यका लागि उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गत १७ करोड ६० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।

बजेट खर्चिन र जिल्लाबाट ४ वटाका दरले गन्तव्य छनोटका लागि मन्त्रिपरिषद्ले ‘पर्यटकीय गन्तव्यहरुको पूर्वाधार विकास कार्यविधि, २०७६’ पुस पहिलो साता नै निर्णयमार्फत स्वीकृत गरिसकेको छ । कार्यविधिले तोकेअनुसार मन्त्रालयले पहिलो चरणमा गन्तव्य छनोटका लागि जिल्लास्तरमै निर्णय अधिकार दिएको छ ।

मन्त्रालयको औद्योगिक तथा पर्यटन प्रवद्र्धन महाशाखा प्रमुख डिल्लीराम रिजालले समितिले गरेको निर्णय सिफारिस भई मन्त्रालयमा आउने क्रम जारी रहेको जानकारी दिए । मन्त्रालयले यसअघि जिल्लामा घोषणा गरेका १० गन्तव्य सूचीबाट प्रत्येक प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्रमा १ गन्तव्य पर्ने गरी छनोट गर्न भनेको थियो । ‘पुस मसान्तसम्म निर्णय गरी मन्त्रालयमा ४ वटा गन्तव्यको छनोट सूची पठाउन भनेका थियौं,’ महाशाखा प्रमुख रिजालले भने, ‘७ वटा जिल्लाको निर्णय भई सिफारिस प्राप्त भएका छन्, बाँकी जिल्लाको पनि आउने क्रममा छ ।’

उनका अनुसार कास्की, पर्वत, बागलुङ, तनहुँ, लमजुङ, स्याङ्जा र म्याग्दीबाट छनोट सूची आइसकेको छ । कास्कीबाट भने ६ वटा गन्तव्य सिफारिस भएको महाशाखा प्रमुख रिजालले बताए । ‘प्रत्येक गन्तव्य निर्वाचन क्षेत्रमा पर्ने गरी पठाउन कार्यविधिले व्यवस्था गर्दा समितिले सोही अनुसार ६ वटा पठाएको हुन सक्छ । त्यसमा मन्त्रालयले नै अन्तिम निर्णय लिन्छ,’ उनले भने । कार्यविधिमा भने कास्की जिल्लाको हकमा संघीय संसदको निर्वाचन क्षेत्रलाई आधार मानी मन्त्रालयले आयोजना स्वीकृत गर्ने उल्लेख छ । कास्कीमा प्रतिनिधि सभाको ३ सिट छ ।

छनोट समितिको संयोजक सम्बन्धित जिल्लाको प्रदेश सभा सदस्य ज्येष्ठताका आधारमा चयन हुने व्यवस्था कार्यविधिले तय गरेको छ । सदस्यमा अन्य प्रदेश सभा सदस्य, जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख र सदस्य सचिवमा समन्वयका अधिकारी छन् ।

बाँकी जिल्लाबाट केहीदिन भित्रमा सिफारिस प्राप्त हुनासाथ बजेट कार्यान्वयनको प्रक्रिया अघि बढ्ने महाशाखा प्रमुख रिजालले जानकारी दिए । त्यसअघि मन्त्रालयले प्रदेशका ११ जिल्लाबाट प्राप्त ४४ गन्तव्य सूची आयोजनाको नाममा सार्वजनिक गर्नेछ । माघ मसान्तसम्ममा आयोजनाको काम बढाउन मातहतका कार्यालयमा बजेट पठाइने महाशाखा प्रमुख रिजालले बताए ।

डिपिआर अनिवार्य
छनोट भइसकेका गन्तव्यहरुको पूर्वाधार निर्माणलाई व्यवस्थित बनाउन मन्त्रालयले कार्यविधिमै प्रत्येक आयोजनाको अनिवार्य डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डिपिआर) बनाउनु पर्ने उल्लेख गरेको छ । डिपिआर बनिसकेपछि मात्र कस्तो किसिमको पूर्वाधार बन्ने त्यसको टुंगो लाग्नेछ । प्रदेशका अधिकांश पर्यटकीय गन्तव्य पुराना र ऐतिहासिक छन् । तिनको समय सुहाउँदो व्यवस्थापन गरी धेरै भन्दा धेरै पर्यटक भित्र्याउन सरकारले वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममै समावेश गरेको थियो ।

डिपिआर तयार भइसकेका आयोजनामा बजेट पुग्नासाथ पूर्वाधार निर्माणको काम अघि बढ्ने पर्यटनमन्त्री विकास लम्सालले बताए । ‘डिपिआर तयार भएका गन्तव्यको पूर्वाधार निर्माण गर्ने आयोजनामा काम थाल्न कुनै समस्या रहँदैन,’ उनले भने, ‘आयोजनाको डिपिआर नभएकाको पहिले रिपोर्ट बनाइन्छ र त्यसपछि पूर्वाधार निर्माणको काम अघि बढ्छ ।’

प्रदेश सरकारको तर्फबाट पर्यटन पूर्वाधारमा ठूलो मात्राको बजेट पहिलो बजेट विनियोजन भएको हो । निजी तथा सामुदायिक स्तरबाट निर्माण भइरहेका गन्तव्यलाई अझ व्यवस्थित बनाउन प्रदेशको योजना सफल हुने मन्त्री लम्सालको विश्वास छ ।

आयोजना कार्यान्वयनको लागि उपभोक्ता समितिलाई पनि दिन सकिने व्यवस्था छ । तर समितिले आयोजना कुल लागत मध्येको २० प्रतिशत सहभागिता जनाउनुपर्ने हुन्छ । निर्माण व्यवसायी वा उपभोक्ता समितिले गरेको कामको भने सम्बन्धित कार्यालयले नै प्राविधिक मार्फत जाँचपास गरिने छ । प्राविधिक समितिले निक्र्यौल गरेको प्रगति विवरण अनुसार मात्र भुक्तानी पाउने प्रावधान कार्यविधिमा छ । आयोजनाको सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन समिति संयोजक मन्त्रालयको औद्योगिक तथा पर्यटन प्रवद्र्धन महाशाखा प्रमुख रहने छन् । समितिमा आवश्यकता अनुसार २ जना विज्ञलाई लिन सकिने कार्यविधिमा उल्लेख छ । समन्वय समिति, स्थानीय तह र आयोजना कार्यान्वयनका लागि सम्झौता गर्ने कार्यालयका प्रमुख समिति सदस्यमा हुनेछन् । आयोजनामा स्थानीय तहले समेत वित्तीय साझेदारी गर्न पाउने छन् ।