पोखराका नदीपुरस्थित प्रदेशसभा भवनमा प्रदेश सभा सदस्यहरुले सपथ खाएको २ वर्ष पुगेको छ । तत्कालीन प्रदेश प्रमुख बाबुराम कुँवर २०७४ माघ ७ गते बिहान प्रदेशसभाका ज्येष्ठ सदस्य जनकलाल श्रेष्ठलाई सपथ गराए । सभामुखको निर्वाचन नहुँदासम्मका लागि ६७ वर्षीय श्रेष्ठले प्रदेशसभाको बैठक सञ्चालनको जिम्मा पाए । सोही दिन श्रेष्ठले प्रदेशसभाको भवनमा सांसदहरुलाई सपथ गराए । नेपालको संविधान २०७२ ले परिकल्पना गरेको संघीयताको मुल खण्ड हो प्रदेश संरचना । केन्द्रीय संरचना नेपालमा धेरै पहिलादेखि नै क्रियाशील छ । स्थानीय संरचना पनि कुनै न कुनै तरिकाबाट क्रियाशील थिए । तर बीचको प्रादेशिक संरचना हाम्रो लागि नौलो अनुभव थियो । जुन नौलोपनको आभाष अहिले पनि भइरहेको छ । यसमा केन्द्र सरकार र त्यसमा डाडुपन्यु चलाउनेहरुको अविवेकीपना बढी जिम्मेबार छ ।

संविधानले धेरै विषय देखाइदिए पनि संघीय संसदबाट त्यस अनुसारको बाटो नखोलिएका कारण प्रदेश संरचनाले चाहेजसरी काम गर्न सकेको छैन । जुन कुरा गण्डकी प्रदेश मात्र होइन ७ वटै प्रदेशका जिम्मेबार अधिकारीहरुले पनि व्यक्त गरिरहेका छन् । यसैलाइै लिएर संघीयता विरोधीहरु खोचे थाप्न खोजिरहेका छन् र भनिरहेका छन् कि प्रदेश संरचनाको औचित्य छैन भनेर । यो उनीहरुको अबुझपनको उपज हो ।

यो २ वर्षको अवधिमा गण्डकी प्रदेश सभाले थुप्रै ऐतिहासिक काम गरेको छ । हालसम्म ३४ भन्दा बढी विधेयक पारित गरी कार्यान्वयनका चरणमा गइसकेका छन् । अनि अरु प्रदेशका लागि फलामको च्युरा बनेको प्रदेश राजधानी र नामकरणको काम गण्डकी प्रदेशले सहजै फत्ते गरेर देखायो । प्रदेश राजधानीका बारेमा कहिँकतैबाट पोखराबाहेक अर्को ठाउँको नाम सुन्नै परेन । केही फरकम मत प्रदेशको नामाकरणमा थियो । त्यो पनि २ सांसद वाहेर अरु सबैले एकमतका साथ पारित गरे । तत्कालीन नयाँ शक्ति पार्टीका २ सदस्यले गण्डकी नामको विपक्षमा मत जाहेर गरे । आर्थिक वर्षको अन्तिम अवस्थामा भए पनि प्रदेश सभामा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट समेत प्रस्तुत भयो । जसका कारण भइरहेका कामका लागि पनि अनुमोदित बजेट प्रयोग गर्ने बाटो खुल्यो । प्रमुख प्रतिपक्षी दलले एकादुई प्रंसगमा संसद बैठक अवरुद्ध गर्ने वाहेक सौहार्दपूर्ण रुपमा कारवाही अगाडि बढिरहेको छ । खासगरी बजेटसँग जोडिएका विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षीले संसद अवरुद्ध गरेको थियो । नामांकन ढिला भयो भनेर पनि प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले सदनलाई झकझकाएको थियो । सदनलाई क्रियाशील बनाउन कांग्रेसले खेलेको यो कदमलाई सकारात्मक रुपमै लिनुपर्छ ।

प्रदेशसभाले २ वर्ष पार गरिसक्दा उसले गरेका कामकारवाहीप्रति नागरिकको मूल्यांकन पनि सुरु भएको छ । पहिलो वर्ष स्वभाविक रुपमा कानुन निर्माणको वर्ष थियो । शून्य संरचनाबाट काम थाल्दा अलमल र बिलम्ब स्वभाविक थियो । तर अब २ वर्षको अनुभवले आगामी दिनका काम कारवाही प्रभावकारी बनाउनुपर्ने छ । प्रदेश सभाबाट पारित स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुले पाउने सुविधाका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको छ । अब यसका लागि विकल्प खोज्नुपर्ने भएकोे छ । अनि दर्ता भएको लामो समयदेखि रोकिएको प्रदेश सभा सचिवालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकलाई पनि अब अगाडि बढाउनुपर्छ । सचिवायलाई चुस्त बनाउनका लागि कर्मचारीको छरितो र निपूर्ण टोली चाहिन्छ । अनि संरचनागत हिसावमा पनि सचिवालय निकै साँघुरो छ । जग्गा प्राप्तिका लागि संघसँग समन्वय गरी स्थायी संंरचनाका लागि काम थाल्न ढिला भइसकेको छ ।