बजेटमा विभेद गरेको सांसद बिन्दुकुमार थापाको गुनासो

समाधान संवाददाता २०७६ माघ ९ गते ११:४७

लेकसाइडस्थित बगैंचा वेलनेस रिसोर्टमा बुधबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै सांसद बिन्दुकुमार थापा, (बायाँ) कास्की कांग्रेस सभापति कृष्ण केसी लगायत । तस्बिरः समाधान

समाधान संवाददाता
पोखरा

गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य बिन्दुकुमार थापाले चालु आर्थिक वर्षको बजेट विनियोजनमा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका जनतामाथि प्रदेश सरकारले विभेद गरेको गुनासो पोखेका छन् । कास्की क्षेत्र नम्बर २ ‘ख’ मा कांग्रेसबाट निर्वाचित सांसद थापाले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले योजना मागेर पनि अन्तिममा कुनै पनि योजना नसमेट्दा आफूसहित जनताको अपमान भएको बताए ।

विचार र आस्थाकै आधारमा प्रदेश सरकारले कास्की क्षेत्र नम्बर २ ‘ख’ का जनतालाई विकासबाट विमुख गर्न लागेको उनको गुनासो छ । ‘मेरो निर्वाचन क्षेत्रका जनतामाथि प्रदेश सरकारले ज्यादती गरेको छ । मैले पटक पटक संसदमा पनि उठाइरहेको छु । तर सरकारले सुनेन,’ उनले भने, ‘मेरो निर्वाचन क्षेत्र प्रदेश सरकारकोे विकासबाट विमुख भएको छ । संघीय राज्य व्यवस्थापछि घरदैलोमा सिंहदरबार आइपुग्ने अपेक्षा सर्वसाधारणको थियो । तर जनताप्रति गरेको अनुदार व्यवहार सहिनसक्नु भयो ।’ सरकार संघीयताको पक्षमै नभएको उनले आरोप लगाए । बजेट विनियोजनमा सीमित कार्यकर्ताको स्वार्थ पूरा हुने गरी ‘खल्ती मोटो’ बनाएको उनको आरोप छ ।

सरकारले फरक विचार राख्ने मान्छेलाई उपभोक्ता समितिमा नराखेको पनि सांसद थापाको आरोप छ । सत्तारुढ नेकपाबाहेक अरु राजनीतिक पार्टीमा आस्था राख्नेले बजेट देख्नै नहुने मनसाय सरकारले राखेको उनले सुनाए । ‘प्रदेश सरकार एकलौटी ढंगले अघि बढिरहेको छ । विकास निर्माणका काममा प्रतिपक्षी दलका सांसदसँग कुनै समन्वय हुँदैन । प्रतिपक्षी दलका सांसदले राखेका जायज मागसमेत सरकार सुन्नै चाहँदैन,’ उनले भने, ‘किनभने प्रदेश सरकारबाट सञ्चालित एउटै पनि कार्यक्रम मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा छैन । सरकाले ल्याएको ३२ अर्ब बजेटमा के मेरो निर्वाचन क्षेत्रका जनताको हक छैन ? दामासायी ढंगले बाँड्ने हो भने पनि मेरो क्षेत्रमा करिब ९० करोड बजेट चाहिन्छ ।’

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले योजना माग्दा आफूले १९ वटा विभिन्न योजना निवेदनसहित दिएको सांसद थापाले बताए । पोखरा चक्रपथ निर्माणदेखि पोखरा बसपार्क व्यवस्थापन, ऐतिहासिक सम्पदाको संरक्षण, बाटो, पुल निर्माण, सहरी क्षेत्र व्यवस्थापनका दूरगामी योजना समेट्न गरेको मागलाई बेवास्ता गर्दै बजेट नदिन षड्यन्त्र गरिएको उनको आरोप छ । ‘बजेट सार्वजनिक गर्दा एउटा सिँचाइसम्बन्धी १० लाखको योजना परेको थियो, पछि रातो किताबमा छापिएर आउँदा त्यो पनि हटाइएछ, चरम विभेद भयो,’ उनले भने ।

आफ्नो क्षेत्र पोखरा महानगर भए पनि ग्रामीण भाग पर्ने हुँदा त्यहाँ विकासको खाँचो रहेको उनले औंल्याए । उनले भने, ‘मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा विकटमध्येका वडा पनि छन् । यहाँको विकास चाहनु के मेरो अपराध हो ? विकासका लागि बजेट माग्न नपाउने मैले ? तपाईंहरुलाई नै साक्षी राखेर म के चेतावनी दिन चाहन्छु भने, यसैगरी मेरो निर्वाचन क्षेत्रका जनतामाथि विभेद गरिरहने हो भने यहाँका जनता उठाएर म प्रदेश सरकारको सिहंदरबार घेराउ गर्न आउन नपरोस् ।’

पूर्वाधार विकास कार्यक्रम सार्वजनिक
सांसद बिन्दुकुमार थापाले प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजन गरेको निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अन्तर्गतको २ करोडका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन् । प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदको संयोजकत्वमा खर्च गर्ने गरी उक्त कार्यक्रम सरकारले ल्याएको थियो । समानुपातिक सांसदको पनि भूमिका रहने हुँदा उनले सबैको चित्त बुझाएर नै २ करोडका कार्यक्रम लागु गर्न लागेको जानकारी दिए ।

कार्यक्रम अन्तर्गत विनियोजित बजेटमा अधिकांश भवन निर्माणका योजना छन् । सिँचाइ, खानेपानी, बत्ती जडान, बाटो मर्मत तथा विस्तार, ज्येष्ठ नागरिक दिवा सेवा केन्द्र स्थापना लगायतका पूर्वाधार विकासका योजना सांसद थापाले सार्वजनिक गरेका हुन् ।

कास्की क्षेत्र नम्बर २ ‘ख’ बाट प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने उनीसहित ४ जना सांसद छन् । उक्त क्षेत्रमा २ जना कांग्रेस र २ जना नेकपाका सांसद छन् । तर उनले एकलौटी नभई समानुपातिक र आवश्यकताका आधारमा बजेट विनियोजन गरेको बताए । ‘निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमतर्फको बजेट मैले निकै सुझबुझका साथ समानुपातिक ढंगबाट सबैको उपस्थितिमा विनियोजन गरेको छु । यहाँ कसैको विमति छैन,’ उनले भने, ‘सबैभन्दा धेरै सांसद रहेको क्षेत्रमध्ये म निर्वाचित भएको क्षेत्र पर्छ । सबैको चित्त बुझाउने गरी बजेट बाँडफाँट गरिएको छ । यदि सरकारको रिस पोखेको भए त्यो २ करोड मैले पनि एकलौटी वितरण गर्न सक्थें । तर म विचारको सम्मान गर्छु, राज्यजस्तो अनुदार सोचाइ मसँग छैन ।’

प्रदेशको निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रमको ढाँचा नै नमिलेको तर्क गरे । संघीय सरकारसँग नबाझिने गरी सबै नीति नियम बनाउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था हुँदाहुँदै संघको नियमलाई नहेरी कार्यक्रम ल्याउँदा व्यवस्थापन नमिलेको सांसद थापाको भनाइ छ । ‘कुनै क्षेत्रमा २ करोड एउटै सांसदले योजना छान्ने । कतै ४ जनासम्म सांसदहरु हुँदा न्यायोचित वितरण कसरी हुन्छ ?,’ उनले प्रश्न गर्दै भने, ‘समान बजेटमा असमान सांसद र असमान भूगोलको व्यवस्थापन मिल्दैन भन्ने सामान्य हेक्का पनि सरकारलाई भएन ।’ आगामी वर्ष उक्त कार्यक्रम न्यायोचित हुने किसिमको बनाउन उनको सुझाव छ ।

सुविधासहितको ९ लाख सामाजिक सेवामा
कांग्रेसबाट कास्की प्रदेश सभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित १ मात्र सांसद हुन् बिन्दुकुमार थापा । उनले सांसद भइसकेपछि प्राप्त हुने सरकारी सुविधा सबै सामाजिक सेवामा खर्चिने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । सोही अनुरुप २०७५ फागुन १ देखि २०७६ पुससम्मको प्राप्त ६ लाख १० हजार ६ सय २९ रुपैयाँसहित ९ लाख ३ हजार ७ सय १ रुपैयाँ सामाजिक सेवामा खर्चिएको सांसद थापाले बुधबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिए । गतवर्ष पनि उनले सुविधासहितको रकम खर्चिएको विवरण सार्वजनिक गरेका थिए । ‘११ महिनाको अवधिमा मैले विकास निर्माण र सामाजिक काममा ९ लाख बढी खर्चिएको छु,’ उनले भने, ‘कुनै अमुक राजनीतिक दलभन्दा पनि आवश्यकताका आधारमा जनताको समस्या समाधान गर्न सहयोग गरेको हुँ ।’ राजनीतिलाई पेसा, व्यवसाय र जागिरको रुपमा लिन नहुने विचारबाट प्रेरित भई सरकारी सेवा सुविधा समाजसेवामा उपयोग गरेको उनले बताए ।

तपाईको प्रतिक्रिया