विकास रोकामगर
पोखरा

गण्डकी प्रदेशभरिमा सबैभन्दा बढी बिरामीको चाप हुने अस्पतालमा पर्छ पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल । दैनिक हजारौं बिरामी त्यहाँ स्वास्थ्योपचारका लागि पुग्छन् । तर, अस्पतालको शौचालय लगायत पूर्वाधारको सरसफाइमा ध्यान नदिँदा बिरामी कुरुवासमेत बिरामी भएर आउनुपर्ने अवस्था छ ।

अस्पतालमै भएको शव गृहको कथा पनि त्यस्तै छ । शवगृह पछाडि बौद्ध अर्घाैं सदन गुम्बादेखि रानीपौवा निस्कने पक्की बाटो छ । तर, उक्त बाटो हिँड्दा शव गृहबाट निस्कने दुर्गन्धले नाक थुनेर बाटो काट्नुनुपर्ने स्थिति छ । सेती नदी किनारमै रहेको यस अस्पतालवरिपरि देखिने फोहोरको डंगुर नौलो दृश्य होइन । लामो समयदेखि यस विषयमा कुरा उठ्दै आए पनि समस्या समाधान हुन सकेको छैन ।

व्यक्ति स्वास्थ्यमा खराबी आयो भने उपचार गर्न अस्पताल पुग्छ । तर, अस्पतालकै प्रदुषणकै कारण झनै रोग बढेर आउने समस्या गण्डकी प्रदेशका प्राय सबै अस्पतालमा छ । अस्पतालले प्रदूषण न्यूनीकरण गर्न न्यूनतम मापदण्ड पूरा गरको छ कि छैन भन्नेबारे पनि प्रदेशले खोजी नीति गरेको देखिँदैन ।

प्रदेशका अस्पताल यसरी प्रदूषित हुनुको कारण कारबाही गर्न ऐन नै ल्याउन सकेको छैन । ‘प्रदेश सरकारको आफ्नै नीति छैन । त्यसले गर्दा पनि प्रदूषण गर्ने अस्पताललाई कारबाही गर्न सकिएको छैन,’ गण्डकी प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयका वरिष्ठ स्वास्थ्य प्रशासक डा. रामबहादुर केसी स्वीकार्छन्, ‘अस्पतालले नै फोहोरको वर्गीकरण नगर्दा विभिन्न रोगका संक्रमण बढेर जाने सम्भावना बढेको छ ।’

स्वास्थ्य सेवा विभागले शनिबार पोखरामा गरेको वातावरणीय स्वास्थ्य, स्वास्थ्यजन्य व्यवस्थापन, खानेपानी, सरसफाई तथा स्वच्छता सम्बन्धमा एकीकृत तालिम प्याकेज प्रशिक्षक प्रशिक्षण विषयक कार्यक्रममा मन्त्रालयकै वरिष्ठ स्वास्थ्य प्रशासकले प्रदेशले ऐन, कानुन बनाउन नसक्दा समस्या बढिरहेको स्वीकारेका हुन् ।

गण्डकी प्रदेशमा दर्ता भई चलेका मेडिकल कलेज २ वटा, निजी अस्पताल ३४ वटा, सामुदायिक अस्पताल ८ वटा र सरकारी अस्पताल १६ वटा छन् । प्रदेश वरिष्ठ स्वास्थ्य प्रशासक केसीले अस्पतालबाट हुने प्रदूषण र त्यसबाट उत्पन्न हुने समस्या न्यूनीकरण गर्न आवश्यक ऐन, कानुन र बजेटको व्यवस्था हुनुपर्ने माग राखे । ‘अस्पतालका फोहोर नै व्यवस्थापन व्यवस्थित छैन । त्यो समस्या कम गर्न नियमित बजेट र त्यसको सदुपयोग हुन जरुरी देखिन्छ ।’

सामाजिक विकास मन्त्रालयको स्वास्थ्य योजना महाशाखा प्रमुख शम्भु ज्ञवालीले शवगृहबाट निस्कने दुर्गन्धलाई नियन्त्रण गर्न लागिएको जानकारी दिए । उनले प्रदेशका अस्पतालमा भएका शवगृहबाट निस्कने दुर्गन्ध हटाउन नयाँ योजनाका साथ अघि बढिरहेको सुनाए । ‘शव गृहबाट अत्याधिक दुर्गन्ध फैलिएको गुनासो धेरै आउन थालेका छन् । त्यसलाई कम गर्न अत्याधुनिक च्याम्बर बनाउने योजना छ,’ उनले भने ।

प्रदूषण रोक्न प्रदेशको आफ्नै नीति नियम नबनाए पनि प्रक्रियामा गइसकेको ज्ञवाली बताउँछन् । उनले भने, ‘यस विषयमा प्रदेशको आफ्नै नीति नियम छैन । तर, अब भने यसलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेका छौं ।’ उनले प्रदेशमा काम गर्ने मान्छे अभाव भएकाले पनि नतिजा आउने गरी काम गर्न नसकिएको सुनाए ।

‘७ जनाको दरबन्दी छ । तर, जम्मा २ जना कर्मचारीमात्रै छौं,’ ज्ञवालीले भने, ‘एउटै कर्मचारीले १० थरि बोझ बोकेर हिँड्नुपरेको छ ।’ उनले दरबन्दी अनुरुप कर्मचारी भए काम गर्न सजिलो हुने धारणा राखे ।

गण्डकी प्रदेशको ठूलो र सम्पन्न अस्पतालको रुपमा चिनिएको मनिपाल अस्पतालले ढल सिधैं सेतीमा मिसाउने गरेको र फोहोरमैला व्यवस्थापन नगरेको सरोकारवाला निकायको आरोप छ । तर, शनिबारको कार्यक्रममा वातावरणीय स्वास्थ्य तथा स्वास्थ्यजन्य फोहोरमैला व्यवस्थापन शाखा प्रमुख चूडामणि भण्डारीले भने आरोप सत्य नभएको सुनाए । ‘मनिपाल अस्पतालले पूरै प्रशोधन गरेर ढल फ्याँकिरहेको छ । यसमा इन्जिनियरसहित गएको टोलीले प्ररीक्षण गरिसकेको छ,’ उनले भने ।

पोखरा महानगर अगाडि
प्रदेश सरकारले वातावरण ऐन गत सातामात्रै संसदमा टेबल गरेको छ । तर, प्रदेशभन्दा पहिल्यै पोखरा महानगरले भने ऐन पारित गरिसकेको छ । बुधबार सकिएको महानगरको छैटौं नगर सभाले स्वास्थ्य संस्थाबाट निस्कने प्रदूषण न्यूनीकरण गर्न स्थानीय वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐन २०७६ पारित गरेको हो ।

महानगरको फोहोरमैला व्यवस्थापनसम्बन्धी व्यवस्था अनुसार कुनै उद्योग वा स्वास्थ्य संस्थाले निष्काशन गर्ने हानिकारक, रासायनिक फोहोरमैला, तथा औद्योगिक फोहोरमैला अनिवार्य रुपमा प्रशोधन गरी निकाल्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । नियमबमोजिम नभएमा सम्बन्धित निकायलाई प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही गरिने महानगरको नीति छ ।