समाधान संवाददाता
पोखरा

गण्डकी प्रदेश सरकारले चिनियाँ गाई सार्वजनिक संस्थानमार्फत् खरिद गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । गाई किन्न सरकारले कुल लागतको ५१ प्रतिशत अर्थात ११ करोड रुपैयाँ लगानी गर्ने भएको छ । गण्डकी प्रदेश प्रवक्ता रामशरण बस्नेतले गाई किन्न गण्डकी काउ फार्म एन्ड रिसर्च सेन्टर खोल्ने र सार्वजनिक संस्थानको रुपमा अघि बढाइने जानकारी दिए ।

कम्पनीका लागि सेयर आवेदन चाँडै खुल्नेसमेत बस्नेतले जानकारी दिए । उनले भने, ‘फार्मका किसान पनि सेयर होल्डर हुनेछन्,’ उनले भने, ‘सरकारको लगानी भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको नाममा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले निकासा गर्नेछ ।’ गत कात्तिकमा प्रदेश सरकारले ११ करोड रुपैयाँ सरकारको सेयर कायम गर्न चिनियाँ गाईका लागि लगानी गर्ने भन्ने निर्णय गरेको थियो । सेयर प्रक्रिया दुग्ध विकास बोर्डले गर्ने भएको छ । बोर्ड अझै उपाध्यक्षविहीन भएका कारण गत पुसमा सचिव नियुक्त भएका डा. गृष्म न्यौपानेले बाँकी प्रक्रिया अघि बढाउने जिम्मा पाएका छन् ।

बढी भएको गाई चीन नै फिर्ता
दुग्ध विकास बोर्डबाट चिनियाँ गाईसहित स्थानीय जातका गाईबाट उत्पादित दूध पनि संकलन हुनेछ । बढीभन्दा बढी दुग्धजन्य पदार्थ उत्पादनसहि निर्यात गर्ने योजनामा प्रदेश सरकार लागिपरेको छ । ‘प्रदेशमा बढी भएका गाई फेरि चिनियाँ सरकारले नै फिर्ता लानेछ,’ भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री थापाले भने, ‘दुग्धजन्य पदार्थ बढीभन्दा बढी उत्पादन गरेर चीनमा निर्यात गर्ने योजना छ ।’ चिनियाँ गाईका लागि पहिलो चरणमा १५ सय जनालाई रोजगार दिने प्रदेश सरकारको योजना छ ।

गण्डकी प्रदेशसहित ३ प्रदेशमा करिब १० हजार चिनियाँ गाई ल्याउने सरकारको योजना छ । जसमध्ये गण्डकी प्रदेशलेमात्रै ४ हजार गाई ल्याउने बताइरहेको छ । तर, मन्त्री थापा नै ४ हजार गाई आउनेमा स्पष्ट छैनन् । उनले भने, ‘पहिलो चरणमा जम्मा २ सयमात्रै गाई आउन सक्छ ।’ उनले गण्डकी भित्र्याउने गाई कार्गोबाट परीक्षण गरेरमात्रै ल्याइने बताए । प्रदेशले चिनियाँ गाई ल्याउने योजना बनाइरहँदा अझैं पनि जग्गाको टुंगो लगाउन सकेको छैन ।

प्रदेशले माग्यो संरक्षण क्षेत्र
गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रदेशभित्र रहेका संरक्षण क्षेत्र आयोजनाको व्यवस्थापन प्रदेशलाई दिन नेपाल सरकारसँग माग गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवं भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रामशरण बस्नेतले प्रदेशभित्रका अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना, मनाश्लु संरक्षण क्षेत्र आयोजना र पञ्चासे संरक्षण क्षेत्र आयोजनाको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा प्रदेश सरकारलाई दिन नेपाल सरकारसँग पत्राचार गर्ने निर्णय गरिएको बताए ।

बैठकले नेपाल ट्रस्टअन्तर्गत रहेका पोखराका रत्न मन्दिर, हिमा गृह एवं ठाउँठाउँमा रहेका जग्गा प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्न पनि नेपाल सरकारसँग माग गरेको मन्त्री बस्नेतले जानकारी दिए । त्यस्तै प्रदेश निजामती सेवा पुरस्कारका लागि कर्मचारी छनोट गर्न प्रदेश प्रमुख सचिवको संयोजकत्वमा वरिष्ठ सचिव, पूर्वसहसचिव, आन्तरिक मामिला मन्त्रालयका सचिव र मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव सदस्य रहने समिति गठन गरेको छ । प्रदेश सरकारको २ वर्ष पूरा भएको अवस्थामा कार्यक्रम गर्न आर्थिक मामिलामन्त्रीको संयोजकत्वमा आन्तरिक मामिलामन्त्री, भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री र सबै मन्त्रालयका सचिव रहेको समिति गठन गरिएको उनले जानकारी दिए ।

अन्नपूर्ण पदयात्रा क्षेत्रमा गएको हिमपहिरोमा बेपत्ता भएका नागरिकको खोजीका लागि प्रदेश सरकारले आवश्यक समन्वय गरिरहेको बताउँदै उनले सम्बन्धित देशका राजदूतसँग सम्पर्क भइरहेको उल्लेख गरे ।

बैठकले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई प्रदेश विकास परिषद्को विधेयकको मस्यौदा बनाउन सैद्धान्तिक सहमति दिने निर्णय गरेको छ ।

५ पालिकाका औद्योगिक ग्राम
मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रदेशअन्तर्गत बागलुङको ताराखोला गाउँपालिका, पर्वतको बिहादी गाउँपालिकासँगै स्याङ्जाको वालिङ र पुतलीबजार नगरपालिका र अर्जुनचौपारी गाउँपालिकामा उद्योग ग्राम स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रवक्ता बस्नेतका अनुसार ती ५ स्थानमा औद्योगिक ग्राम स्थापनाका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माणका लागि ५४ लाख ५० हजारका दरले रकम विनियोजन भएको र पहिलो किस्ताबापत ५० प्रतिशत रकम दिने निर्णय गरेको छ ।